जमिनीच्या खरेदीसाठी महापालिकेने दिला बनावट मृत्यू दाखला, कोणाला झाली अटक!

पुणे : नावात साधर्म्य असल्याचा गैरफायदा घेऊन महापालिकेच्या धनकवडी क्षेत्रीय कार्यालयातील जन्म-मृत्यू नोंदणीचे काम करणाऱ्या खासगी ठेकेदारांच्या कर्मचाऱ्यांनी बनावट मृत्यू प्रमाणपत्र तयार करून दिल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. याप्रकरणी रायगड जिल्ह्यातील दिघी सागरी पोलिसांनी दोन कर्मचाऱ्यांना अटक केली आहे.

मृत्यूची खोटी नोंदणी केल्याने महापालिकेचे संबंधित कर्मचारी व अधिकारी यांच्यावर जबाबदारी निश्चित करून त्यांना पोलिस स्टेशनमध्ये हजर राहण्याचे आदेश देण्यात यावेत, असे पत्र रायगड पोलिसांनी पुणे महापालिकेला पाठविले आहे. हे दाखले देण्याची जबाबदारी असलेल्या महिला कर्मचारी आणि संबधित डॉक्टरांना पोलिसांसमोर हजर राहण्याच्या सूचना प्रशासनाकडून करण्यात आल्या आहेत.

कॅम्प भागात राहणाऱ्या एका व्यक्तीची कोकणातील श्रीवर्धन येथे एक एकर जमीन होती. त्यांच्या नावाने बनावट कागदपत्रे तयार करून २०१९-२०२१ दरम्यान ही जमीन विकण्यात आली. ही बाब समोर आल्यावर मूळ मालकाने पोलिसांत तक्रार केली. त्यानंतर पोलिसांनी हा प्रकार गंभीर असल्याने त्याची तपासणी सुरू केली. त्या वेळी बनावट नावाने विक्री केलेल्या आरोपीचा पत्ता हा कात्रज येथील होता. त्यामुळे पोलिसांनी त्या भागात चौकशी केली असता, संबधित व्यक्ती २०२१ मध्येच मृत्यू पावल्याचे समोर आले.

या माहितीनंतर पोलिसांनी त्या व्यक्तीचे मृत्यू प्रमाणपत्र मागविले. त्या वेळी पालिकेकडून २०२१ मध्येच संबंधित व्यक्तीचा मृत्यू झाल्याचे कळविण्यात आले. पण, प्रत्यक्षात मृत्यूची नोंद झाल्याची तारीख एप्रिल २०२४ दाखविण्यात आली. त्यामुळे पोलिसांना संशय आला. त्यांनी पुन्हा महापालिकेस पत्र पाठवून मृत्यूची नोंद कोणी केली, त्यांचे प्रमाणपत्र, मोबाइल क्रमांक, नोंद करताना देण्यात आलेली कागदपत्रे, कार्यालयीन अर्जांची मागणी करण्यात आली. मात्र, ही कोणतीच माहिती नसल्याचे पालिकेने पोलिसांना कळविले. त्यामुळे पोलिसांनी पालिकेने दिलेल्या माहितीच्या आधारावर नोंद करणाऱ्या ठेकेदारांच्या कर्मचाऱ्यांना अटक केली आहे.

महापालिकेच्या आरोग्य विभागाच्या प्रमुख डॉ. निना बोराडे म्हणाल्या, पोलिसांकडून तक्रार करण्यात आलेल्या बनावट मृत्यू प्रमाणपत्राबाबत चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. त्यानुसार संबंधित कालावधीत अधिकाऱ्यांकडून खुलासा मागविण्यात आला आहे. ठेकेदारांच्या कर्मचाऱ्यांना काढून टाकण्यात आले आहे. तसेच, हे प्रकार रोखण्यासाठी ठेकेदारांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी कडक नियम केले जाणार आहेत. पुढील काही दिवसांत याचा सविस्तर अहवाल वरिष्ठांना सादर केला जाईल.