साडेतीन हजार कोटींची थकबाकी वसुलीसाठी पुणे महापालिकेने घेतला हा निर्णय !

महापालिकेचा विस्तार होत असल्याने विविध विकासकामांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची आवश्यकता भासते. शहरातील मोबाइल कंपन्या महापालिकेचा मिळकत कर भरत नसल्याने त्यांच्याकडे असलेल्या थकबाकीच्या रकमेत वाढ होत आहे. महापालिका प्रशासन आणि मोबाइल कंपन्यांमध्ये गेल्या काही वर्षांपासून मिळकतकर आकारणीवरून वाद सुरू आहेत. याबाबत न्यायालयात खटलाही दाखल करण्यात आलेला आहे.

हेही वाचा – खासगी प्रकाशक कंपनीला महापालिकेच्या पायघड्या, नक्की काय आहे प्रकार ?

विधानसभा निवडणुकीच्या दोन महिने अगोदर ऑगस्ट महिन्यामध्ये राज्य सरकारने मोबाइल टॉवर कंपन्यांकडून महापालिकेने सक्तीने मिळकत कराची वसुली करू नये, असे आदेश दिले. त्यामुळे थकबाकी वसूल करण्यात महापालिकेपुढे प्रश्न निर्माण झाला आहे.

महापालिकेच्या चालू आर्थिक वर्षाच्या अंदाजपत्रकात (२०२४-२५) मिळकतकर विभागाला २७०० कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट देण्यात आलेले आहे. यापैकी १७०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक उत्पन्न मिळकत कर विभागाने जमा केले आहे. पुढील दोन महिन्यांमध्ये हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी महापालिकेने जप्त केलेल्या मिळकतींचा लिलाव करण्याचाही निर्णय घेतला आहे.

शहरातील अनेक मोबाइल कंपन्यांनी महापालिकेचा कोट्यवधी रुपयांचा मिळकतकर थकविला आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून ही थकबाकी असल्याने साडेतीन हजार कोटी रुपयांच्या घरात ही रक्कम पोहचली आहे. ही थकबाकी वसूल करण्यासाठी राज्य सरकारकडे पाठपुरावा केला जाणार आहे. राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे म्हणणे मांडण्यात येणार असल्याचे महापालिकेच्या करआकारणी आणि करसंकलन विभागाचे प्रमुख उपायुक्त माधव जगताप यांनी सांगितले.

हेही वाचा – बारावीच्या परीक्षेसाठी नवीन प्रवेशपत्रे, जात प्रवर्गाच्या उल्लेखावरील आक्षेपानंतर राज्य मंडळाचा निर्णय

महापालिकेच्या उत्पन्नाचा महत्त्वाचा स्त्रोत असलेल्या मिळकत कर वसुलीसाठी महापालिकेकडून नियोजन केले जात आहे. मोबाइल कंपन्यांकडे असलेली थकबाकी वसुलीसाठी आवश्यक ते निर्देश द्यावेत, यासाठी राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे जगताप यांनी स्पष्ट केले.

शहरात कोट्यवधी रुपयांची विकासकामे केली जात आहेत. त्यासाठी महापालिकेला निधीची गरज आहे. मोबाइल कंपन्यांकडे साडेतीन हजार कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. महापालिकेचे उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी ही थकबाकी वसूल होणे आवश्यक आहे. यासंदर्भात महापालिका आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले यांच्याशी चर्चा करून राज्याचे प्रधान सचिव यांच्यासमोर म्हणणे मांडणार आहे, असे माधव जगताप यांनी सांगितले.