पाणी लेखापरीक्षणाची टाळाटाळ

पुणे : महापालिकेने पाण्याचे लेखापरीक्षण करावे, असे आदेश महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण आणि जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी वारंवार देऊनही लेखापरीक्षण करण्यास महापालिकेकडून टाळाटाळ होत आहे. पाण्याची चोरी, चढय़ा दराने होत असलेली पाणी विक्री, त्यासाठी नगरसेवक आणि राजकीय नेत्यांची टँकर यंत्रणा, टँकर लॉबी आणि पालिकेच्या अधिकाऱ्यांचे त्यांच्याशी असलेले संबंध या बाबी लेखापरीक्षणातून पुढे येण्याची भीती असल्यामुळेच पालिकेकडून औरंगाबाद राज्य जल व लेखापरीक्षण विभागाला अपुरी माहिती दिली जात असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे.

महापालिका मंजूर कोटय़ापेक्षा जास्त पाणी घेते, असा आरोप सातत्याने जलसंपदा विभागाने केला आहे. त्यावरून महापालिका आणि जलसंपदा विभागात वाद होत असून जादा पाण्याचा वापर होत नसल्याचा दावा महापालिकेकडून सातत्याने करण्यात येत आहे. त्यामुळे महापालिकेने पाण्याचे लेखापरीक्षण करावे, असा आदेश जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन आणि महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने महापलिकेला दिला होता. प्रारंभी लेखापरीक्षण करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या महापालिकेने काही दिवसांपूर्वी औरंगाबाद येथील राज्य जल आणि लेखापरीक्षण विभागाला माहिती दिली. मात्र ती त्रोटक असल्यामुळे लेखापरीक्षण करण्यात अडथळे निर्माण झाले आहेत. अचूक माहिती दिल्यास पाणी चोरीसह अनेक गैरव्यवहार पुढे येण्याची शक्यता असल्यामुळे महापालिकेला पाण्याच्या लेखापरीक्षणाचे वावडे असल्याची वस्तुस्थिती दिसत आहे.

महापालिकेने सन २०१२ मध्ये पाणी कोटय़ात वाढ व्हावी, असा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविला आहे. तो मान्य होईल, हे गृहीत धरून वार्षिक १८ अब्ज घनफूट पाणी महापालिका घेते.

हे पाणी महापालिकेच्या जलकेंद्रात आल्यावर पाण्याचा काळाबाजार सुरू होतो. राजकीय नेते, नगरसेवकांची स्वत:ची टँकर यंत्रणा कार्यरत असून राजरोसपणे जलकेंद्रातून पाण्याची चोरी करण्यात येते. पाण्यावर प्रक्रिया करून पाण्याची विक्री करणाऱ्या प्रकल्पांना पाणी पुरविणे, हद्दीबाहेरील बांधकामांना पाणीपुरवठा करणे, पाणी टंचाई असलेल्या भागात चढय़ा दराने पाण्याची विक्री करणे असे नानाविध उद्योग सध्या सुरु आहेत. यातून दिवसाला लाखो लीटर पाण्याची चोरी राजरोसपणे होत आहे. पाण्याचे लेखापरीक्षण केल्यास पाणी किती येते, ही माहिती पुढे येईलच पण त्यापेक्षा बेकायदा उद्योगही चव्हाटय़ावर येण्याची भीती आहे.

लेखापरीक्षण करण्यासंदर्भात महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी पाणीवापराची त्रोटक माहिती दिली आहे. त्यामध्ये काही शंका असून तशी माहिती महापालिकेला देण्यात आली आहे. पाठपुरावा करूनही महापालिकेकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याचे मुख्य लेखा परीक्षक जल आणि सिंचन मुख्यालयाच्या कार्यकारी अभियंता स्मिता मुणगेकर यांनी यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे.

सीसीटीव्ही कॅमेरे बंद

जलकेंद्रातून होणारा पाण्याचा काळाबाजार उघड होऊ नये यासाठी जलकेंद्रातील सीसीटीव्ही कॅमेरेही बंद ठेवण्यात आले आहेत. लाखो रुपये खर्च करून काळाबाजार रोखण्यासाठी  ही यंत्रणा बसविण्यात आली. मात्र बहुतांश जलकेंद्रातील सीसीटीव्ही आणि कॅमेरे नादुरुस्त आहेत. शहरातील स्वयंसेवी संस्थांनी सातत्याने ही बाब प्रशासनाच्या निदर्शनास आणली आहे.

औरंगाबाद येथील जल आणि लेखापरीक्षण करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना धरणातून उचलण्यात येणारे पाणी, जलकेंद्राची माहिती देण्यात आली आहे. पाण्याची गळती किती होते, हे सांगता येणार नाही. घरोघरी जोपर्यंत पाण्याचे मीटर बसवले जात नाहीत, तोपर्यंत पाण्याचे अचूक लेखापरीक्षण करणे अडचणीचे ठरणार आहे. मीटर बसविण्यास किमान दोन वर्षांचा कालावधी लागणार आहे.

– व्ही. जी. कुलकर्णी, पाणीपुरवठा प्रमुख, महापालिका