मिळकतकरात ४० टक्के सवलत देण्याबाबत सर्व कायदेशीर कार्यवाही पूर्ण झाली आहे. केवळ मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यतेची प्रतीक्षा आहे. याबाबतचा निर्णय अद्याप न झाल्याने महापालिकेने नव्या आर्थिक वर्षात (सन २०२३-२४) मिळकतकर देयकांचे वाटप १ मेपासून सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या आदेशानुसार ४० टक्के सवलत काढण्यात आल्यानंतर आकारणी झालेल्या मिळकतींची देयके भरण्यासही ३० एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. परिणामी एप्रिल महिन्यात या थकबाकीदारांवर कोणत्याही दंडाची आकारणी केली जाणार नाही, अशी माहिती महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी दिली.
हेही वाचा >>> पिंपरी-चिंचवडमध्ये सात वर्षांत दीड लाख नवीन मालमत्ता; गेल्या वर्षभरात २६ हजार मालमत्तांची भर
राज्य शासनाच्या आदेशावरून सन २०१९ पासून मिळकतकरात सन १९६९ पासून देण्यात येणारी ४० टक्के सवलत रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे सन २०१९ पासून नवीन आकारणी झालेल्या सुमारे १.६५ लाख मिळकतींना पूर्ण दराने करआकारणी होत आहे. तसेच त्यापूर्वी आकारणी झालेल्या मिळकतींकडूनही ४० टक्क्यांची सवलत रद्द करूनच आकारणी केली जात आहे. यामुळे शहरातील हजारो मिळकतधारकांना सवलतीच्या थकबाकीसह मोठ्या रकमांची देयके आली आहेत.
हेही वाचा >>> पुणे: संगमवाडी नदीपात्रात महादेवाची पिंड, इंग्रजकालीन पिस्तूल
दरम्यान, कसबा पोटनिवडणुकीनंतर नवनिर्वाचित आमदार रवींद्र धंगेकर यांच्यासह महाविकास आघाडीतील आमदार, तसेच भाजपच्या आमदारांनीही ४० टक्के सवलतीसाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे पाठपुरावा केला होता. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या समवेत झालेल्या बैठकीत ४० टक्के करसवलत पूर्ववत करण्याचा निर्णय झाला आहे. मात्र, अद्याप मंत्रिमंडळाचा निर्णय झालेला नाही. याबाबत बोलताना महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार म्हणाले, ‘राज्य शासनाचा निर्णय झाल्यानंतर दुरुस्तीसह नागरिकांना देयके द्यावी लागतील. राज्य शासन ४० टक्के करसवलत केव्हापासून करणार यावरही नवीन देयकांची छपाई अवलंबून आहे. त्यामुळे १ मेपासून देयकांच्या वाटपाचे नियोजन आहे. तसेच महापालिका ३१ मेपर्यंत मिळकतकर भरणाऱ्यांना सर्वसाधारण करात पाच टक्के सवलत देते, त्याची मुदतही ३० जूनपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. ४० टक्के सवलत काढल्याने ज्या मिळकतधारकांना अधिकची देयके आली आहेत आणि ज्यांनी ती भरलेली नाहीत, त्यांनाही ही देयके भरण्यासाठी ३० एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे.
