पुणे : चालू आर्थिक वर्षाच्या (सन २०२३-२४) अंदाजपत्रकाचा डोलारा वस्तू आणि सेवाकरातून (जीएसटी) मिळणाऱ्या उत्पन्नावरच अवलंबून असून, महापालिकेला मिळणाऱ्या एकूण उत्पन्नापैकी एक चतुर्थांश वाटा या माध्यमातून महापालिकेच्या तिजोरीत जमा होणार आहे. यंदा मिळकतकरातून येणाऱ्या उत्पन्नाचे प्रमाण एकूण उत्पन्नाच्या १३.२३ टक्के कमी राहणार आहे, असा निष्कर्ष पाॅलिसी रिसर्च ऑर्गनायझेशनच्या (पीआरओ) अभ्यासातून पुढे आला आहे.
महापालिकेचे अंदाजपत्रक सोप्या, सुटसुटीत आणि सर्वसामान्यांना सहज समजेल, अशा भाषेत मांडण्यासाठी पाॅलिसी रिसर्च ऑर्गनायझेशनच्या वतीने अभ्यास प्रकल्प राबविण्यात आला. त्याअंतर्गत अंदाजपत्रकाचा लेखाजोखा मांडण्यात आला असून, सन २०२१-२२चे अंदाजपत्रक आणि अंदाजपत्रकाची प्रत्यक्ष अंमलबाजवणी याबाबतची तुलना करण्यात आली आहे. त्यामध्ये ही बाब पुढे आली असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्याबाबतची माहिती पीआरओचे अध्यक्ष तन्मय कानिटकर, संचालक नेहा महाजन, मुख्य विदा विश्लेषक मनोज जोशी आणि गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पाॅलिटिक्स ॲण्ड इकाॅनाॅमिक्समधील अर्थशास्त्राच्या सहायक प्राध्यापिका सायली जोग यांनी दिली. उर्वी सरदेशपांडे आणि रुचिता झिंगाडे या वेळी उपस्थित होते.
हेही वाचा >>> येरवडा कारागृहात कैद्यांच्या दोन गटात हाणामारी; १६ कैद्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल
गेल्या वर्षीच्या अंदाजपत्रकाचा सुधारित अंदाज आणि त्यापूर्वीच्या एका वर्षातील खर्चाचा अचूक आकडा यांचा समावेश अंदाजपत्रकात असतो. त्यानुसार २०२३-२४ च्या अंदाजपत्रकामध्ये २०२२-२३ साठीचा सुधारित अंदाज आणि २०२१-२२ मधील उत्पन्न आणि खर्चाचा समावेश आहे. सन २०२१ मधील अंदाजपत्रक आणि त्या वर्षी उपलब्ध झालेली आकडेवारी पाहता उत्पन्नामध्ये १८.६८ टक्क्यांची तूट दिसून येते. याचा अर्थ उत्पन्नाचे केवळ ८१.३२ टक्के लक्ष्य साध्य झाल्याचे दिसते.
हेही वाचा >>> पुणे : परदेशी पाहुण्यांनी जाणून घेतला इतिहास
यंदा उत्पन्नासाठी वस्तू आणि सेवा कराच्या उत्पन्नावरच महापालिका अवलंबून आहे. एकूण उत्पन्नाच्या एक चतुर्थांश वाटा वस्तू आणि सेवा करातून येणे अपेक्षित आहे. यंदा मिळकतकरातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचे प्रमाण एकूण उत्पन्नाच्या तुलनेत कमी असून, ते १३.२३ टक्के आहे. पाणीपुरवठा, रस्ते देखभाल, प्रकाशयोजना, सामान्य प्रशासन या विभागांवर सर्वाधिक खर्च यंदा होणार आहे. पाणीपुरवठ्यामध्येही चोवीस तास पाणीपुरवठा योजनेवर सर्वाधिक म्हणजे ४०१ कोटी खर्च होणार आहे. मात्र हा खर्च गेल्या वर्षीच्या तुलनेत कमीच ठरला आहे.
शिक्षण, सार्वजनिक आरोग्य, सार्वजनिक सुविधा आणि सामाजिक कल्याण या विभागांवर होणाऱ्या खर्चाचे प्रमाणही तुलनेने कमी असून, शिक्षणावर ७.३५ टक्के खर्च होणार आहे. त्यांपैकी ७५ टक्के कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी खर्च होणार आहे, असे निरीक्षण अभ्यास गटाने नोंदविले आहे. अभ्यास गटाचे निष्कर्ष citybudget.info येथे पाहता येणार आहेत.
