लोकसत्ता प्रतिनिधी
पुणे : शहरात जुलै महिन्यात आलेल्या पूरस्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी नेमलेल्या समितीच्या अहवालाची प्रत देण्यास महापालिका प्रशासनाने नकार दिला आहे. विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता सुरू असल्याचे कारण पुढे करून अहवालाची प्रत देता येणार नसल्याचा अजब दावा पालिकेने केला आहे.
या अहवालात समितीच्या सदस्यांनी प्रशासनाच्या अनेक त्रुटी दाखविल्या आहेत. हे समोर येऊ नये, यासाठी आचारसंहितेच्या नावाखाली हा अहवाल जनतेपासून दडविण्याचे उद्योग सुरू असल्याचा आरोप सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी केला.
आणखी वाचा-पुणे-सोलापूर महामार्गावर एसटी बसचा अपघात, महिलेसह दोघांचा मृत्यू; बसमधील ४० ते ५० प्रवासी जखमी
माहिती अधिकार दिनी पूरस्थिती पाहणी करण्यासाठी नियुक्त केलेल्या समितीचा अहवाल पालिका प्रशासनाने दाखविला. या अहवालाचे दोन खंड प्रशासनाने वाचण्यास दिले. या अहवालाची प्रत शुल्क भरून मिळावी, यासाठी वेलणकर यांनी पालिकेकडे अर्जदेखील केला. मात्र, आठ दिवसांनंतरही त्यावर काहीही उत्तर पालिकेने दिले नाही. आठ दिवसांनंतर या प्रतींसाठी पालिकेकडे पाठपुरावा केल्यानंतर आचारसंहिता सुरू असल्याने प्रत देता येणार नाही, असे अजब उत्तर देत पालिका प्रशासनाने अहवाल देण्याचे टाळले आहे.
या अहवालामध्ये समितीच्या सदस्यांनी प्रशासनांच्या चुकांवर बोट ठेवत पूरस्थिती निर्माण होण्यास पालिका प्रशासन कसे जबाबदार आहे, हे सांगितले आहे. तसेच पूररेषांची नव्याने आखणी करण्याची गरज आणि पूररेषेतील, तसेच नदीपात्रातील अतिक्रमणांबाबत यामध्ये उल्लेख असल्याने पालिकेच्या चुका समोर येऊ नयेत, यासाठी आचारसंहितेचे कारण पुढे करत अहवाल दिला जात नसल्याचा आरोप वेलणकर यांनी केला.
नक्की काय घडले होतं
शहरात जुलै महिन्यात झालेल्या मुसळधार पावसानंतर सिंहगड रोड परिसरातील काही सोसायट्यांमध्ये पावसाचे पाणी घुसले होते. शहरातील इतर भागांमध्ये देखील पावसाचे पाणी शिरले होते. सिंहगड रस्त्यांवरील सोसायट्यांमध्ये मध्यरात्री अचानकपणे पाणी शिरल्याने एकतानगरी आणि आजुबाजूच्या सोसायट्यांमधील रहिवाश्यांचे मोठे नुकसान झाले होते. खडकवासला धरणातून अचानकपणे मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा विसर्ग सोडल्याने सोसायट्यांमध्ये पाणी शिरल्याचा आरोप स्थानिक नागरिकांकडून केला जात होता. या घटनेनंतर राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह इतर राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी येथे येऊन पाहणी केली होती.
