पुणे : नदी पुनरूज्जीवन की पुरांची शाश्वत हमी?

एके काळी हिरव्यागार टेकड्या, स्वच्छ वाहत्या नद्या आणि समृद्ध जैववैविध्यता अशी ओळख असलेले पुणे अलीकडच्या काही वर्षात पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील झाले आहे. शहरात मोठ्या प्रमाणावर नागरिकरण होत असल्याने नद्या, नाले आणि ओढे आक्रमित झाले आहेत. नद्यांमधील जैवविविधता नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे. टेकड्या उजाड झाल्या आहेत. नद्यांची वहन क्षमता कमी झाल्याने आणि शहराची संपत्ती म्हणून नद्यांकडे पाहिले जात नसल्याने नद्यांचे संवर्धन, पुनरूज्जीवन करण्याची आवश्यकता अधोरिखेत झाली आणि त्यातूनच पुणे आणि पिंपरी-चिचंवडमधून वाहणाऱ्या मुळा-मुठानदीकाठ संवर्धन, पुनरूज्जीवन आणि सुशोभीकरण योजना पुढे आली. या योजनेसाठी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च केला जाणार आहे. मात्र प्रश्न केवळ आर्थिक नाही. तर योजनेमुळे कधीही भरून न येणाऱ्या पर्यावरणाच्या हानीचा, नद्यांच्या काठांवरच नव्हे तर, तेथून दूर राहणाऱ्या पुणेकरांच्या, त्यांच्या कुटुंबियांच्या आणि घरांच्या अस्तित्वाचा आहे.

नद्यांची सद्यस्थिती काय?

शहर आणि परिसरातून मुठा, मुळा, पवना, रामनदी आणि देवनदी अशा पाच नद्या वाहतात. या पाचही नद्यांचे संगम होऊन त्या पुण्यातून मुळा-मुठा ही एक नदी होऊन बाहेर पडते. या नद्यांचा कालांतराने ऱ्हास अनेक घटकांमुळे होत आहे. त्यामुळे नद्यांमुळे येणारे पूर कमी करणे, नद्या स्वच्छ ठेवणे, नद्यांचे पुनरूज्जीवन करणे आणि नद्यांचे आणि नागरिकांचे नाते जोडणे या उद्देशाने मुळा-मुठा नदीकाठ संवर्धन, पुनरुज्जीवन आणि सुशोभिकरण ही योजना राबविण्यात येत आहे. मुळा, मुठा आणि मुळा-मुठा या ४४ किलोमीटर लांबीच्या नद्यांचे पुनरूज्जीवन होईल, असा दावाही करण्यात येत आहे.
समस्या काय?

मुबलक पाण्यामुळे शहराची वाढ मोठ्या प्रमाणावर झाली आहे. मात्र याच परिस्थितीची दुसरी बाजूही अनेक वेळा अनुभवण्यास आली आहे. सन २०१९ मध्ये आंबिल ओढ्याला आणि नद्यांना आलेल्या पुराने अवघ्या काही तासात शेकडो घरे उध्वस्त झाली. कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होऊन पंचवीस निष्पाप नागरिकांना प्राण गमवावे लागले. असाच अनुभव पुणेकरांनी परत २०२४ सावलीही घेतला. हे असे का होत आहे? पूर्वी देखील असेच होत होते का? भविष्यातही सातत्याने पूरपरिस्थिती निर्माण होणार का? या सर्व प्रकाराला जबाबदार कोण? असे अनेक प्रश्न यानिमित्ताने पुढे येत आहेत. मात्र, खरा प्रश्न आहे तो या प्रश्नांची शास्त्रशुद्ध उत्तरे कधी शोधली जाणार हा.

शहर आणि परिसरातून मुठा, मुळा, पवना, रामनदी आणि देवनदी अशा पाच नद्या वाहतात. या पाचही नद्यांचे संगम होऊन त्या पुण्यातून मुळा-मुठा ही एक नदी होऊन बाहेर पडते. पाच वेगेवगेळ्या पाणलोट क्षेत्रातून पुण्यात पाणी येत आहे. मात्र शहराची भाैगोलिक रचना ‘बशी’च्या आकारा सारखी असल्याने जोरात पावसात चहू बाजूंनी शहराच्या मध्यभागाकडे वेगाने पाणी येण्यास सुरुवात होऊन पूरपरिस्थिती निर्माण होते. या नद्यांवर पुण्याच्या उर्ध्व बाजूला सात लहान-मोठी धरणे आहेत आणि ती अंतराच्या दृष्टीने एकमेकांपासून फारशी लांब नाहीत. या सर्व नद्यांचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांच्या पाणलोट क्षेत्रांचे स्वरूप. ही सर्व पाणलोट क्षेत्रे डोंगर दऱ्यांची आणि तीव्र उतारांची आहेत. अर्थातच त्यामुळे पावसाचे पाणी खूप वेगाने नदी किंवा ओढ्यांमध्ये येते. रामनदी आणि आंबिल ओढ्याच्या पूरांनी हा प्रकार सप्रमाण सिद्ध केला आहे.

दी एनर्जी ॲण्ड रिसोर्सेस इन्सिट्यूट (टेरी) या संस्थेने २०१४ मध्ये राज्य शासनाला ‘महाराष्ट्र स्टेट ॲडॉप्शन ॲक्शन प्लॅन’ नावाचा अहवाल दिला आहे. त्यामध्ये जागतिक तापमान वाढीमुळे राज्यावर होणाऱ्या परिणामांची चर्चा करून शास्त्रीय उपाय सुचविले आहेत. या अहवालात ‘भविष्यात पुण्यामध्ये पावसाचे प्रमाण ३७.५० टक्के वाढेल आणि मोठ्या प्रमाणावर ढगफुटी होईल,’ असे स्पष्ट वर्तविण्यात आले आहे. गेल्या वीस ते पंचवीस वर्षात शहरातील नद्यांची अवस्था भीषण झाली आहे. लोकसंख्या वाढत असल्याने सांडपाणी मोठ्या प्रमाणावर निर्माण होत आहे. मात्र महापालिकेच्या सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांची क्षमता आणि कायर्क्षमता अनेक कारणांमुळे तोकडी पडत आहे. नद्यांमध्ये मूळचा नैसर्गिक प्रवाह राहिलेला नाही. त्यामध्ये औद्योगिक प्रदूषणाची भर पडत आहे. नद्यांची आणि ओढ्यांची वहन क्षमता कमी झाली आहे. निळ्या आणि लाल रंगाच्या निषिध्द क्षेत्रात बांधकाम करता येत नसतानाही ती मोठ्या प्रमाणावर झाली आहेत.

योजनेचा धोका कोणता ?

मुळा, मुठा आणि मुळा-मुठा या ४४ किलोमीटर लांबीच्या नद्यांचे पुनरुज्जीवन होईल, असा महापालिकेचा दावा आहे. मात्र नदीपात्रात दोन्ही बाजूंना तीस ते चाळीस फूट उंचीच्या काँक्रिटच्या किंवा दगडी भिंती बांधून नदीला कालव्याचे स्वरूप दिले जाणार आहे. गरवारे महाविद्यालय, कस्पटे वस्ती, मुंढवा केटी वियर अशा तीन ठिकाणी नदीपात्रात बांध घालून नद्यांचे प्रवाह अडविण्यात येणार आहेत. नदीच्या दोन्ही बाजूंना बांधण्यात येणाऱ्या भिंती नदीच्या पूररेषांच्या आत असल्यामुळे नदीपात्र अरूंद होऊन नदी प्रवाहाचा काटछेद मोठ्या प्रमाणावर कमी होणार आहे. भिंती बांधल्यानंतर नदीपात्राचा जो भाग शिल्लक राहणार आहे, तो बुजवून त्याचा उपयोग कृत्रिम स्वरूपाच्या बागा, वाहनतळ, कॅफेटेरिया किंवा तत्सम वापरासाठी करण्याचे प्रस्तावित आहे. यासंदर्भात राज्याच्या जलसंपदा विभागानेही ‘नदीचे पूरवहन क्षेत्र कमी होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी,’ अशी सूचना महापालिकेला केली आहे. मात्र त्याकडे संपूर्णपणे दुर्लक्ष करून योजनेची अंमलबजावणी केली जात आहे.

एका बाजूला शहरात पावसाचे प्रमाण वाढत आहे आणि दुसरीकडे अतिक्रममांमुळे नदीपात्र आकुंचित होत आहेत आणि भरीस भर म्हणजे, या योजनेअंतर्गत नदीपात्रात भर घालून जमिनी निर्माण करण्यासाठी नद्यांची रुंदीच कमी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे नदीप्रवाह अविरत वाहण्यासाठी आवश्यक काटछेद कमी होणार असून भविष्यात पुराचा मोठा धोका आहे. पावसाळ्यात जेंव्हा धरणातून पाणी सोडण्यात येईल, तेंव्हा त्या पाण्याच्या लोंढ्याला आवश्यक रुंदी न मिळाल्याने त्याची उंची वाढून पुराचे पाणी शहरामध्ये पसरणार आहे.

योजनेमध्ये नदीकाठी बांधण्यात येणाऱ्या भिंतींची उंचीही कित्येक ठिकाणी भोवतल्याचा जमिनींपेक्षा जास्त दाखविण्यात आली आहे. त्यामुळे या भागातील पाणी नदीपात्रामध्ये वाहून न जाता भिंतींमुळे मोठ्या प्रमाणावर नागरी वस्त्यांमध्ये तुंबून राहणार असून पूर परिस्थिती आणखी भीषण होणार असल्याचे निरीक्षण पर्यावरणप्रेमी, अभ्यासक सारंग यादवाडकर यांनी नोंदविले आहे.

नदीमध्ये वर्षभर पाणी दिसावे, यासाठी नव्याने बांधण्यात येणाऱ्या तीन बांधांमुळे नदीपात्रात पाणी अडविले जाणार आहे. त्यामुळे नवीनच समस्या निर्माण होण्याची शक्यता आहे. एक म्हणजे नदीत जे काही वाहात आहे ते, पाणी नव्हे तर, अर्धवट प्रक्रिया केलेले दुर्गंधीयुक्त सांडपाणी आहे. हे सांडपाणी अडविण्यात आले तर त्याची दुर्गंधी वाढणार आहे, प्रचंड प्रमाणावर डासांची उत्पत्ती होईल. तसेच बंधाऱ्यांमुळे पाणी अडविल्यावर त्याची पातळीही वाढणार आहे. हे सांडपाणी शहराच्या सर्व ओढ्यांमध्ये उलटे शिरून तेथेच तुंबून राहील, असा धोकाही यादवाडकर यांनी नमूद केला आहे.

या व्यतिरिक्त नदीपात्रातील भिंतींचे अजूनही काही गंभीर परिणाम होणार आहे. तीस ते चाळीस फूट उंचीच्या भितींचा पायाही नदीपात्रात खोलवर घ्यावा लागणार आहे. त्यामुळे नदीतील प्रवाहाचा दोन्ही नदीकाठां लगत असलेल्या भूजल स्त्रोतांशी संपर्क कायम स्वरुपी तुटणार आहे. अनेक वेळा नदीही भूजल पुनर्भरणाचे काम करत असते. त्यामुळे नकळत अव्यावहतपणे चालू असणारी नैसर्गिक समतोल साधणारी हि क्रिया या भिंतीमुळे थांबणार आहे. त्याचा भूजल पातळीवरही निश्चित परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

ऐंशी टक्के खर्च बांधकामावर

मध्यवर्ती भागातील नदीपात्रात भर आणि नदीकाठाने भराव घालण्यात येणार असल्याने १ हजार ५४४ एकर जमीन नव्याने निर्माण होणार आहे. या जमिनीवर अनेकविध बांधकामे केली जाणार असून काही सुविधा केल्या निर्माण केल्या जाणार आहेत. त्यामुळे ही योजना एक प्रकारे ‘स्थावर जमिनी विकास योजना’ ठरणार असल्याचेही दिसून येत आहे. नदीपात्रातील काँक्रिट किंवा दगडाच्या भिंतींनी पूररेषेच्या आतील ६२५ हेक्टर जागा मोकळी होणार असून या जागेचा वापर करून आर्थिक उभारणी होणार आहे. नद्यांना लागून असलेली ७३ हेक्टर सरकारी जमीन आहे. या जमिनींचीही विक्री करण्यात येणार आहे. भर घालून तयार केलेल्या एक हजार ५४४ एकर जमिनीचे आणि ७३ हेक्टर जमिनीचे भवितव्य योजनेसाठी निर्माण करण्यात येणाऱया विशेष हेतू वहन कंपनी (स्पेशल पर्पज व्हेईकल- एसपीव्ही), राजकारणी आणि प्रशासनाच्या हाती जाणार आहे.

सीमाभिंतींची उभारणी, फिरण्यासाठी जागा, जिने, घाट, स्वच्छतागृहे, उपाहारगृह, वाहनतळ, प्लाझा, पूल या जमिनींवर उभारण्याचे नियोजित आहे. या जमिनीचे क्षेत्रफळ १३ लाख ८३ हजार ११० चाैरस मीटर एवढे असेल. त्यामुळे या जागेची भविष्यातील किंमतही वाढणार असून अस्तित्वातील काही पूल, बंधारे, पदपध, रस्ते, भिंती, इमारती आणि घाट पाडून तेथे नव्याने बांधकाम होणार आहे. त्यामुळे नदी संवर्धन आणि पुनरूज्जीवनाऐवजी भविष्यात नागरिकांना पुराची आणि पर्यावरणाच्या हानीची हमी दिली जाणार आहे. सामान्य पुणेकर हाच जागा किंवा जमिनीचा खरा मालक आहे. मात्र जमिनीची मालकी सामान्य नागरिकांच्या हाती यामुळे राहणार नाही. या योजनेमुळे म्हात्रे पूल ते टिळक पूल हा नदीपात्रातील रस्ता पूर्णपणे तोडला जाणार आहे. या रस्त्यावरून दिवसभर हजारो वाहने जा ये करीत असतात. या सर्व वाहनांना भविष्यात कर्वे रस्ता, जंगली महाराज रस्ता, नारायण पेठ या मार्गे जा ये करावी लागणार आहे. त्यामुळे या रस्त्यांवर वाहतूक कोंडी होण्याची शक्यता आहे.

परिणाम कोणते?

योजनेमुळे नद्यांचे पाणी स्वच्छ आणि शुद्ध होणार नाही. नदीकाठावरील जीवसृष्टीही पूर्णत: नष्ट होण्याची भीती आहे. भूजल पातळी खालाविणार असून अस्तित्वातील काही पूल निरूपयोगी होऊन नदीपात्रातील सध्याचे रस्ते बंद होणार आहेत. नद्यांचे नैसर्गिक स्वरूप पूर्णपणे बदलून त्याचे रुपांतर कालव्यात होणार आहे. भविष्यात मोठ्या प्रमाणावर पूर येऊन जास्त क्षेत्र पुराच्या पाण्याखाली जाईल. नद्या सुंदर हव्यात, पण त्याआधी त्या स्वच्छ आणि त्याआधाही नद्या सुरक्षित असाव्यात, अशीच पुणेकरांची अपेक्षा आहे.

पुराचा धोका कसा?

खडकावसाल धरणाची विसर्गक्षमता एक लाख क्युसेक एवढी आहे. हा विसर्ग खडकवासला धरणापासून काही मिनिटात पुण्यात येऊ शकतो. या दरम्यान धरणाच्या खालील बाजूस जर पाऊस पडत असेल तर, या विसर्गात अजून पन्नास हजार क्युसेकने वाढ होण्याची शक्यता आहे. याचा अर्थ धरणांच्या पाणलोट क्षेत्रात आणि पुण्याच्या आसपास जोरदार पाऊस कोसळू लागला तर मुठा नदीतून दीड लाख क्युकेस एवढा पाण्याचा लोंढा शहरावर आदळू शकतो. सद्य परिस्थितीत ६० हजार क्युसेकच्या प्रवाहाला निश्चित केलेली पूररेषा ३५ हजार ५७४ क्युकेस च्या प्रवाहाने ओलांडली आहे. त्यामुळे दीड लाख क्सुसेक वेगाने मुठा नदीतून पाणी आले तर मोठा प्रलय होण्याची भीती आहे. मात्र त्याची जाणीव प्रशासन आणि राज्यकर्त्यांना नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. अतिक्रमणांमुळे पूर पातळी मुळातच पाच फुटांनी वर गेली आहे. त्यामुळे पुण्याचे परत पानशेत होऊ द्यायचे का, हा मुद्दा आहे.

सामाजिक न्यायाचा प्रश्न

शहर झपाट्याने विस्तारत आहे. भौगोलिक क्षेत्र वाढत असताना शहरातील लाखो नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यापासाून वंचित रहावे लागत आहे. ही योजना राबविण्यासाठी महापालिकेकडे साडेचार हजार कोटी रुपयांचा निधी आहे. त्यामुळे बोअरलवेल, टँकरवर अवलंबून असलेल्यांना स्वच्छ पाणी देणे ही महापालिकेची जबाबदारी आहे. त्यामुळे पैसे आहे तर, आधी पिण्यासाठी स्वच्छ पाणी का दिले जात नाही, हा प्रश्न पुढे येतो. शहरात प्रतीदिन निर्माण होणारे सांडपाणी थेट नदीपात्रात सोडले जात आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागात आणि सोलापूर जिल्ह्याच्या पाण्यावर त्याचा परिणाम होत आहे. त्यामुळे या पैशातून सांडपाण्यावर शंभर टक्के प्रक्रिया होणे आवश्यक आहे, असे मत पर्यावरण अभ्यासक गुरुदास नूलकर यांनी व्यक्त केले. योजनेच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालात नदीपात्रात बांधकाम करताना दगड वैगेरे नैसर्गिक वस्तूंचा वा पर केला जाईल, असे म्हटले आहे. सिमेंट, डांबर आदींचा अल्प वापर होईल, ही बाब मान्य केली तरी, दगडांचा वापर करून कृत्रिम बांधकामेही घातक ठरणार आहेत. नैसर्गिक वस्तूंचा वापर करण्यासाठी टेकड्या फोडून टेकड्यांची परिसंस्था नष्ट करण्यात येणार असल्याची भीतीही नूलकर यांनी व्यक्त केली.

नदी-भूजल आणि नदी-नागरिकांचे नाते तोडले

शहरातील नद्यांची अवस्था पाहिल्यास त्यामध्ये सुधार आवश्यकच आहे. पर्यावरणप्रेमी म्हणून योजनेला विरोध नाही. मात्र योजनेच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालात नदी संवर्धनासाठी कोणत्या गोष्टींची आवश्यकता आहे, याबाबींचा विचारच झालेला दिसत नाही. प्रत्येक पन्नास मीटर अंतरावर नदीचे स्वरूप बदलत असते. त्यामुळे सुधार करताना या गोष्टींचा विचार आवश्यक होता. योजनेत नदीच्या टप्प्यांमध्ये विचार करून बांधकामे करण्यात येणार आहेत. स्थानिक ठिकाणांचे धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक महत्त्व लक्षात घेत काही गोष्टी करणे योग्य ठरले असते. मात्र त्यामध्ये नागरिकांचा कोणताही विचार झालेला नाही. त्यामुळेच आवश्यक नसतानाही बांधकामे करण्यात येणार आहेत. त्यातून नदीची जैवविविध्यता नष्ट होणार असून नदी आणि नागरिकांचे नाते तुटणार आहे, असे ‘जीवित नदी’च्या शैलजा देशपांडे यांनी सांगितले.

avinash.kavthekar@expressindia.com