आठ कोटी खड्डय़ांत! ; खड्डे बुजवूनही रस्त्यांची चाळण

यंदाच्या पावसाळय़ात शहर आणि उपनगरातील रस्त्यांची मोठय़ा प्रमाणावर दुरवस्था झाली असल्याचे चित्र पुढे आले. वर्षभर सतत सुरू असलेल्या रस्ते खोदाईमुळे रस्त्यावर खड्डे पडल्यानंतर वाहनचालक आणि पादचाऱ्यांना गैरसोईला सामोरे जावे लागले.

समान पाणीपुरवठा योजना, मलनिस्सारण आणि पथ विभागाने एकाच कामांसाठी वारंवार केलेल्या खोदाईमुळे रस्त्यांची दुरवस्था झाल्याची वस्तुस्थिती आहे. जुलै महिन्यातील पहिल्याच जोरदार पावसाने अनेक रस्त्यांची चाळण झाल्याचे पुढे आले. वर्षभरापासून सुरू असलेली कामे रखडल्याने पावसाळय़ातील जुलै महिन्यात भरपावसात शहराच्या विविध भागांत रस्ते खोदाई आणि रस्त्यांची कामे सुरू राहिली. त्यामुळे महापालिकेला रस्ते दुरुस्ती करण्यास पुरेसा वेळच मिळाला नाही. त्यातच पावसातच महापालिकेच्या पथ विभागाकडून तसेच क्षेत्रीय कार्यालयांकडून रस्ते दुरुस्तीची कामे करण्यात आली. पावसाळापूर्वी कामे करताना रस्ते पूर्ववत करण्यासाठी चार कोटी, तर पावसाळय़ात रस्त्यांची दुरवस्था झाल्यानंतर ते दुरुस्त करण्यासाठी महापालिकेने चार कोटी, असा एकूण आठ कोटी रुपयांचा खर्च केला आहे. त्याशिवाय क्षेत्रीय कार्यालयाकडून स्वतंत्र खर्च करण्यात आला आहे. त्यानंतरही रस्त्यांची चाळण झाल्याने वाहनचालकांना त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे.

मध्यंतरी पावसाने उघडीप दिल्याने रस्ते दुरुस्तीच्या कामांनी वेग घेतला. मात्र ही कामेही तकलादू असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पावसाला पुन्हा सुरुवात झाल्यानंतर शहर आणि उपनगरात रस्ते पूर्ववत केलेल्या कामांची पोलखोल झाली. अनेक रस्त्यांवर पुन्हा खड्डे पडले असून वाहनचालकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. रस्त्यांची दुरवस्था, खड्डय़ांबाबत महापालिकेच्या तक्रार निवारण केंद्राकडे शेकडो तक्रारी येत असतानाही महापालिकेने ९८ टक्के खड्डे बुजविल्याचा दावा केला आहे,हे विशेष. महापालिकेच्या क्षेत्रीय कार्यालयांकडून बारा मीटर रुंदीपर्यंतच्या रस्त्यांची कामे केली जातात. तर बारा मीटर रुंदीपेक्षा जास्त रुंदीचे रस्ते मुख्य पथ विभागाकडून केले जातात. देखभाल दुरुस्तीचा कालावधी असतानाच रस्त्यांची चाळण झाल्याने महापालिकेला हा खर्च करावा लागला असल्याने रस्त्याचे दायित्व असलेल्या ठेकेदाराकडून प्रति खड्डा पाच हजार रुपये आकारण्याचा निर्णय पथ विभागाने घेतला आहे. मुख्य खात्यासह क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावरही या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार आहे. मात्र बहुतांश ठेकेदारांनी दंडाची रक्कमच भरली नसल्याने कारवाईचा केवळ फार्स ठरला आहे. रस्त्यांची दुरवस्था झाल्याने ते पूर्ववत करण्यासाठी महापालिकेला पुन्हा खर्च करावा लागणार आहे. त्यामुळे यापूर्वी केलेला खर्च उधळपट्टीच ठरल्याचे स्पष्ट झाले आहे.