पुणे : उरुळी देवाची आणि फुरसुंगी या गावांमध्ये पुन्हा विकासकामे सुरू करण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे. त्यानुसार या दोन्ही गावांमध्ये एक कोटीपर्यंतची विकासकामे करण्यात येणार आहेत. महापालिकेच्या वित्तीय समितीनेही या कामांना मान्यता दिल्याने येत्या काही दिवसांत निविदा प्रक्रिया राबविली जाणार आहे. त्यामुळे या दोन्ही गावांतील विकासकामांना गती मिळणार आहे.
उरुळी देवाची आणि फुरसुंगी या गावांचा ऑक्टोबर २०१७ मध्ये महापालिका हद्दीत समावेश करण्यात आला होता. त्यानंतर महापालिका प्रशासनाकडून दोन्ही गावात विकासकामे सुरू करण्यात आली होती. गेल्या पाच वर्षांत सुमारे २५० कोटी रुपये या गावांमध्ये खर्च झाले आहेत. तसेच ३९२ कोटी रुपयांच्या मलःनिसारण प्रकल्पामध्ये या दोन्ही गावांमध्ये सुमारे ४२ कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. या दोन्ही गावांत ३७१ हेक्टरची टीपी स्कीम शासनाने मंजूर केली आहे.
हेही वाचा >>> पिंपरी : रिक्षाचालक कार्यकर्त्याच्या आजारी मुलाचा राज ठाकरेंकडून हट्ट पूर्ण,….
महापालिका हद्दीतून उरुळी देवाची आणि फुरसुंगी गावे वगळण्यासंदर्भातील प्रारूप अधिसूचना राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने जानेवारी महिन्यात काढली होती. या दोन्ही गावांची मिळून नगरपरिषद करण्याचे प्रस्तावित होते.
त्यासंदर्भात राज्य शासनाकडून महापालिकेला अभिप्राय विचारण्यात आला होता. गावे वगळण्यास हरकत नसल्याचा अभिप्राय महापालिकेने दिल्यानंतर त्याबाबतच हरकती-सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. त्याचा अहवाल नगरविकास विभागाला पाठविण्यात आला आहे. गावे वगळण्याबाबतची अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यानंतर महापालिका प्रशासनाकडून या दोन्ही गावांतील विकासकामे थांबविण्यात आली होती. गावांचा विकास खुंटल्याची तक्रार सातत्याने होत असल्याने या गावांमध्ये विकासकामे करण्यासंदर्भातील चर्चा सुरू झाली होती. त्यातच महापालिका हद्दीत गावे वगळण्यात आलेली नाहीत आणि कायदेशीर बाबी तपासूनच गावे वगळण्यासंदर्भातील निर्णय घेतला जाईल, अशी हमी राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने दिल्याने विकासकामे करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे.
हेही वाचा >>> श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती मंडळाचा मोठा निर्णय… यंदा विसर्जन मिरवणुकीत दुपारी चार वाजताच होणार सहभागी
प्रादेशिक विकास योजनेलाही गती
फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची या दोन गावांत मिळकतकर आकारणी चुकीच्या पद्धतीने झाली असल्याने लाखो रुपयांची थकबाकी निर्माण झाली आहे. त्या विरोधात नागरिकांनी तक्रारी केल्या. शिवसेना शिंदे गटाचे माजी आमदार विजय शिवतारे यांनी गावे वगळण्याबाबत आग्रही भूमिका घेतली होती. त्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गावे वगळण्याचा आणि या दोन्ही गावांची मिळून नगर परिषद करण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. मात्र आता या गावांमध्ये रस्ते, सांडपाणी वाहिन्या तसेच अन्य पायाभूत सुविधांची कामे केली जाणार आहेत. रखडलेल्या प्रादेशिक विकास योजनेलाही गती मिळण्याची शक्यता आहे.
