पुणेकर झाले खूश, यंदा करवाढ नाही!

महापालिकेत सध्या प्रशासकराज आहे. त्यामुळे करवाढ करण्याचा निर्णय धोरणात्मक बाब म्हणून टाळला जात असल्याची चर्चा आहे. त्यातच पुढील काही महिन्यात महापालिकेच्या निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. राज्यात भाजप महायुतीचे सरकार असल्याने पालिका प्रशासनावर राज्य सरकारचे नियंत्रण आहे. त्यातच मिळकत करात वाढ केल्यास त्याचे संपूर्ण खापर राज्य सरकारवर फुटून निवडणुकीच्या प्रचारात याचे भांडवल करत विरोधी पक्षाचे उमेदवार याचा फायदा घेतील. त्यामुळे करवाढ न करण्याच्या सूचना वरिष्ठ स्तरावरून देण्यात आल्याची चर्चा आहे.

महापालिकेच्या वतीने सध्या २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठीचे अंदाजपत्रक तयार करण्याचे काम सुरू आहे. यासाठी महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक डॉ. राजेंद्र भोसले हे विविध विभागांच्या बैठका घेत आढावा घेत आहेत. महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने केलेल्या ठरावानुसार करवाढीबाबतचा प्रस्ताव २० फेब्रुवारीपूर्वी मंजूर करून घेणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार महापालिकेच्या कर आकारणी व कर संकलन विभागाने यंदाच्या वर्षी मिळकत करात कोणतीही वाढ न करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर मंजुरीसाठी ठेवला आहे. शुक्रवारी (३१ जानेवारी) होणाऱ्या स्थायी समितीच्या बैठकीत याला मंजुरी दिली जाईल.

महापालिकेने यापूर्वी २०१६ मध्ये मिळकत करात १० टक्के वाढ करण्याचा प्रस्ताव मान्य केला होता. त्यानंतर प्रत्येक वर्षी महापालिका प्रशासनाने ११ टक्के वाढीचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर मंजुरीसाठी ठेवला होता. मात्र पालिकेत भाजपची सत्ता असल्याने स्थायी समितीने ही करवाढ फेटाळून लावली. त्यापूर्वी महापालिकेने सन २०१०-११ मध्ये मिळकत करात १६ टक्के, सन २०१३-१४ मध्ये सहा टक्के वाढ केली होती.

महापालिकेच्या मिळकत कराच्या टक्केवारीत २०१६ नंतर पाणीपट्टी व्यतिरिक्त कोणताही बदल झालेला नाही. महापालिकेचे सभागृह अस्तित्वात असेपर्यंत ( मार्च २०२२ पर्यंत) मिळकत करात वाढ झाली नाही. त्यानंतर प्रशासकराज लागू झाले. ते अद्यापही कायम आहे. त्यामुळे धोरणात्मक निर्णय असल्याचे कारण पुढे करत प्रशासनाने यंदा करवाढ टाळली आहे. प्रशासनाने मिळकत कर वाढ प्रस्तावित केली नसली, तरी मिळकत करात दिल्या जात असलेल्या सर्व सवलती कायम राहणार असल्याचे महापालिकेतील अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.