पुणे : सुस्थितीत असलेल्या आणि गेल्या काही वर्षांपूर्वीच पुनर्रचना केलेल्या जंगलीमहाराज रस्त्याच्या दुरुस्तीचा घाट महापालिका प्रशासनाने घातला आहे. या रस्त्यावर एक खड्डाही नसताना दुरुस्तीसाठी दोन कोटींचा खर्च केला जाणार आहे. तसा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाकडून स्थायी समितीपुढे मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे जंगलीमहाराज रस्त्यावरील दोन कोटींची ही उधळपट्टी वादग्रस्त ठरण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा >>> रेल्वेच्या समस्या संपेनात! सल्लागार समितीतील सदस्यांनी अधिकाऱ्यांना धरले धारेवर
जंगलीमहाराज रस्ता शहरातील एक प्रमुख आणि रहदारीचा रस्ता आहे. या रस्त्याची पाच वर्षांपूर्वी पुनर्रचना करण्यात आली. अर्बन स्ट्रीट गाइडलाइन्सच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार रस्त्याची फेररचना करण्यात आली. त्यामध्ये रस्त्याची रुंदी काही प्रमाणात कमी झाल्याचे समोर आले होते. हा शहरातील आदर्श रस्ता असून, उत्तम कामाचा नमुना म्हणून त्याकडे पाहिले जाते. रस्त्याची पुनर्रचना करताना पदपथ प्रशस्त करण्यात आले. तसेच सायकल मार्गही विकसित करण्यात आले. पदपथावर बसण्यासाठी कट्टे करण्यात आले आहेत. या रस्त्याच्या निर्मितीनंतर हा रस्ता खड्डेविरहित आहे. सुस्थितीतील या रस्त्याची दुरुस्ती करावी लागणार असल्याची उपरती महापालिकेच्या पथ विभागाला झाली आहे. त्यासाठी दोन कोटींचा खर्च केला जाणार आहे.
हेही वाचा >>> पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला टँकरमाफियांचा वेढा…कमी दाबाने पाणीपुरवठा करण्यासाठी अधिकाऱ्यांवर दबाव
महापालिकेच्या पथ विभागाने या रस्त्यावरील गरवारे चौक ते सुभाषचंद्र बोस चौक या दरम्यानच्या देखभाल-दुरुस्तीच्या कामासाठी निविदाप्रक्रिया राबविली आहे. यासाठी दोन कोटी ७५ लाख रुपयांचे पूर्वगणन पत्रक तयार करण्यात आले. या कामासाठी सात निविदा आल्या. त्यांपैकी तीन पात्र ठरल्या. निविदेपेक्षा ११ टक्के दराची निविदा अर्थात सुमारे दोन कोटी पाच लाख रुपयांची निविदा मान्यतेसाठी स्थायी समितीपुढे ठेवण्यात आली आहे. रस्ता खड्डेमुक्त असताना आणि पदपथही नव्याने प्रशस्त केले असताना या रस्त्याची नेमकी कोणत्या प्रकारची दुरुस्ती होणार याबाबत मात्र विचारणा सुरू झाली आहे. दरम्यान, यापूर्वीच्या ठेकेदाराची कामाची मुदत संपली आहे. त्यामुळे नव्याने निविदा काढण्यात आली आहे. जंगलीमहाराज रस्त्यावरील शोभेच्या झाडांची देखभाल, झेब्रा क्रॉसिंगचे पट्टे, जलवाहिनीच्या कामांमुळे झालेल्या भागाची दुरुस्ती याअंतर्गत केली जाणार आहे. पुढील पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी ही निविदा आहे, असा दावा पथ विभागाकडून करण्यात आला आहे.
