‘रांगा लावून कर भरणारे शहर’ अशी पुण्याची ख्याती आहे. पुणेकर दरवर्षीचा कर नित्यनियमाने भरून महापालिकेची तिजोरी भरत असतात; पण अंदाजपत्रक तयार करताना महापालिका प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधीं हे पुणेकरांना खिजगणतीत धरत नाहीत. पुणेकरांनी कर भरावा आणि त्या कराच्या रकमेचे काय करायचे, ते आम्ही ठरवू, या भूमिकेत लोकप्रतिनिधी असतात आणि आता मागील तीन वर्षांत त्यांचीच री ओढण्याचे काम प्रशासन करत आहे. कारण यंदाच्या पुणे महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात पायाभूत सुविधांवर भर देताना पुणेकरांचे आरोग्य आणि सुरक्षितता याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. विकासकामांचे इमले रचत असताना शहरातील वाढते प्रदूषण, आपत्ती व्यवस्थापन आणि पर्यावरण संवर्धन याला दुय्यम स्थान दिल्याने या अंदाजपत्रकातून पुणेकरांची झोळी रिकामाची राहिल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
अंदाजपत्रकात आकर्षक योजना जाहीर करायच्या आणि पुणेकरांना खुश करायचे, हा प्रकार सत्ताधारी वर्षानुवर्षे करत आले आहेत. प्रशासन तरी पुणेकरांच्या बाजूने असेल, ही अपेक्षाही फोल ठरली आहे. यंदाचे १२ हजार ६१८ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक तयार करताना विविध राजकीय पक्षांच्या माजी नगरसेवकांनी ३० हजार कोटी रुपयांची कामे सुचविली होती. ‘माननीयां’नी सुचविलेल्याच कामांना प्रशासनाने प्राधान्य दिल्याने हे अंदाजपत्रक लोकप्रतिनिधींच्या प्रस्तावांवर आधारित असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामध्ये सर्वसामान्य नागरिकांसाठी आवश्यक असलेल्या प्रश्नांना गौण स्थान देण्यात आले आहे.
पर्यावरण संवर्धनाला विशेष महत्त्व नसल्याचे अंदाजपत्रकातून प्रशासनाने दाखवून दिले आहे. महापालिकेचा पर्यावरण विभाग आहे. त्या विभागासाठी गेल्या वर्षीच्या अंदाजपत्रकात नऊ कोटी ४३ लाख रुपयांची तरतूद केली होती. यंदा ही तरतूद कमी करून आठ कोटी ५२ लाख रुपयांची करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षभरात या विभागाने मुळा आणि मुठा नदी, पाषाण, कात्रज आणि जांभुळवाडी तलावातील जलपर्णी काढली. शहरातील नदी, नाले, तलाव यांचे पाण्याचे नमुने घेऊन गुणवत्ता तपासणी केली. त्याबाबतची माहिती पर्यावरण सद्या:स्थिती अहवालातून दिली जाईल. पाणथळ भागातील जलपर्णींमुळे डासांची उत्पत्ती होऊन आरोग्यास धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे जलपर्णी काढण्याचे काम हे सातत्याने करणे आवश्यक असते. मात्र, यंदाच्या अंदाजपत्रकात या विषयाकडे कानाडोळा करण्यात आला आहे.
दरवर्षी पावसाळा आला की आपत्तीजन्य परिस्थिती निर्माण होते. रस्ते आणि घरांमध्ये पाणी गेल्यावर आपत्ती व्यवस्थापनाची चर्चा होते. मात्र, पाणी ओसरल्यावर चर्चाही ओसरते. त्यानंतर पुढील पावसाळ्यातच हा विषय आठवतो. महापालिकेला अद्याप शहराचा आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा पूर्ण करता आलेला नाही. महापालिकेच्या मुख्य इमारतीमध्ये स्वतंत्र आपत्ती व्यवस्थापन विभागात निर्माण करण्याचे काम सुरूच आहे. पुणेकरांच्या सुरक्षेच्यादृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे काम हे दुसऱ्याकडून मिळणाऱ्या मदतीवर अवलंबून आहे. राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या सूचनेनुसार तयार करण्यात आलेल्या आराखड्यानुसार २७६ कोटी रुपये हे प्राधिकरणाकडून आणि राज्य सरकारकडून ३६ कोटी ७० लाख रुपये मिळणार आहेत. या निधीतून नाल्यांचे खोलीकरण, तलाव पुनर्जीवित करणे, वनीकरण ही कामे केली जाणार आहेत. या कामांसाठी महापालिकेने एक पैसाही निधीची तरतूद केलेली नाही. निधी मिळाला, तरच ही कामे होणार आहेत. त्यातून प्रशासनाची या विषयाबाबतची आस्था स्पष्ट झाली आहे.
पूरपरिस्थितीमध्ये नदी पात्राच्या बाजूला नागरिकांना माहिती देण्यासाठी ‘पब्लिक अॅड्रेस सिस्टीम’ उभारण्याचे प्रस्तावित आहे. यामुळे नागरिकांना वेळीच मदत मिळू शकणार आहे. मात्र, हे काम करायचे की नाही, याबाबत प्रशासन साशंक आहे. या सुविधेची शक्यता पडताळून पाहिल्यानंतरच प्रस्ताव तयार केला जाणार असल्याचे आयुक्तांच्या अंदाजपत्रकात म्हटले आहे. यावरून प्रशासनाला पुणेकरांची किती काळजी आहे, हे दिसून येते.
शहरात आगीच्या घटना सातत्याने घडत असतात. आग लागल्यास तातडीने मदतीसाठी अग्निशमन यंत्रणा ही सक्षम हवी. पुण्याच्या हद्दीत गावे समाविष्ट करण्यात आल्याने भौगोलिकदृष्ट्या पुणे शहराने मुंबईलाही मागे टाकले आहे. मात्र, अग्निशमन दलात अत्याधुनिक यंत्रसामग्रीचा अभाव आहेे. या अंदाजपत्रकात दोन रेक्स्यू वाहने आणि सहा फायर फायटिंग अॅण्ड रेस्क्यू वाहने खरेदी करण्याचे प्रस्तावित आहेत. त्यासाठी ४० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. मात्र, समाविष्ट गावांची सुरक्षा ही रामभरोसे आहे. या गावांमध्ये अग्निशमन केंद्रांची संख्या वाढविण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे अंदाजपत्रकात स्पष्ट केले आहे. मात्र, त्यासाठी ठोस योजना नसल्याने समाविष्ट गावांमधील नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा विचार करण्यात आला नसल्याचे दिसून येते.
करोनाच्या संकटानंतर प्रत्येक नागरिक आरोग्याची काळजी घेत आहे. मात्र, यंदा महापालिकेने पुणेकरांना आरोग्याच्या बाबतीत वाऱ्यावर सोडले आहे. खासगी वैद्याकीय संस्थेच्या सहकार्याने कर्करोग निदानासाठी पेट स्कॅन प्रकल्प आणि महापालिका शाळांतील नऊ ते १४ वयोगटातील मुलींना गर्भाशयाच्या मुुखाचा कर्करोग होऊ नये, यासाठी लसीकरण या दोन योजना वगळता आरोग्याबाबत अंदाजपत्रकात निराशा आहे. शहरात १२५ आरोग्यवर्धिनी केंद्र आणि २५ हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाने बांधण्यात आले आहेत. ते सुरू करणे, एवढेच नियोजन करण्यात आले आहे. भारतरत्न अटलबिहारी वाजपेयी वैद्याकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयासाठी आवश्यक यंत्रसामग्रीसाठी ४९ कोटी रुपयांची तरतूद, हीच तेवढी सकारात्मक बाब म्हणता येईल.
एकंदरीत या अंदाजपत्रकाने पुणेकरांच्या डोळ्यात आसू आणि माजी ‘माननीयां’च्या मनात हासू, अशी गत केली आहे.
sujit.tambade@expressindia.com
