आगामी महापालिका निवडणुकीसाठी आरक्षणासह अन्य प्रक्रियेला स्थगिती दिल्याने महापालिका निवडणूक लांबणीवर पडल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आगामी महापालिका निवडणूक चार नगरसेवकांचा एक प्रभाग या पद्धतीने होणार असल्याने महापालिका प्रशासनाला पुन्हा नव्याने सर्व प्रक्रिया करावी लागणार आहे. त्यामुळे आगामी निवडणूक पुढील वर्षी होणार असल्याचे दिसून येत असून निवडणूक लांबणीवर पडल्याने भाजप वगळता राजकीय पक्षाकडून नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. नव्याने आरक्षणे निश्चित होणार असल्याने अनेक उमेदवारांची धाकधुक वाढली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

महापालिकेची निवडणूक फेब्रुवारी-मार्च महिन्यात होणे अपेक्षित होते. मात्र इतर मागासवर्गीय समाजाच्या आरक्षणाचा मुद्द्यामुळे निवडणूक होऊ शकली नाही. ही निवडणूक त्रिसदस्यीय पद्धतीने होणार होती. त्यासाठी प्रभागाची अंतिम रचना, प्रभागनिहाय मतदार यादी प्रशासनाकडून अंतिम करण्यात आली होती. महापालिकेने जुलै महिन्यात अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींबरोबरच सर्वसाधारण गट आणि महिला आरक्षण ३१ मे रोजी निश्चित केले होते. हे आरक्षण निश्चित करताना इतर मागासवर्गीय समाजाचे आरक्षण काढण्यात आले नव्हते. त्यामुळे या जागा सर्वसाधारण गटाला मिळाल्या होत्या.

आणखी वाचा

इतर मागासवर्गीय समाजाच्या आरक्षणाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात निकाली निघाला. त्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने इतर मागासवर्गीय समाजाचे आरक्षण निश्चित करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींचे आरक्षण कायम ठेवत अन्य आरक्षणे नव्याने काढण्यात आली. या आरक्षणानुसार इच्छुकांकडून राजकीय गणितांची जुळवाजुळव सुरू असतानाच त्रिसदस्यीय प्रभाग पद्धत रद्द करण्याचा निर्णय मंत्रीमंडळाने घेतला. त्यामुळे निवडणूक आयोगानेही निवडणूक प्रक्रिया पुढील आदेशार्यंत रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे महापालिकेलाही चार नगरसेवकांच्या प्रभागानुसार पुन्हा नव्याने सर्व प्रक्रिया राबवावी लागणार आहे.

प्रभागाचा प्रारूप आराखडा करणे, मतदार यादी निश्चित करणे, प्रभागातील आरक्षणे काढणे, त्यावर हरकती-सूचना घेणे तसेच त्यावर सुनावणीची प्रक्रिया पूर्ण करणे यासाठी काही कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे निवडणूक लांबणीवर पडणार असून नव्याने आरक्षणे काढावी लागणार असल्याने इच्छुकांमध्येही धाकधूक निर्माण झाली आहे. निवडणूक पावसाळ्यानंतर होईल, या अपेक्षेने उमेदवारांकडूनही निवडणुकीची तयारी सुरू झाली होती. मात्र ही प्रक्रियाही आता थांबणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

महापालिकेची निवडणूक फेब्रुवारी-मार्च महिन्यात होणे अपेक्षित होते. मात्र इतर मागासवर्गीय समाजाच्या आरक्षणाचा मुद्द्यामुळे निवडणूक होऊ शकली नाही. ही निवडणूक त्रिसदस्यीय पद्धतीने होणार होती. त्यासाठी प्रभागाची अंतिम रचना, प्रभागनिहाय मतदार यादी प्रशासनाकडून अंतिम करण्यात आली होती. महापालिकेने जुलै महिन्यात अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींबरोबरच सर्वसाधारण गट आणि महिला आरक्षण ३१ मे रोजी निश्चित केले होते. हे आरक्षण निश्चित करताना इतर मागासवर्गीय समाजाचे आरक्षण काढण्यात आले नव्हते. त्यामुळे या जागा सर्वसाधारण गटाला मिळाल्या होत्या.

आणखी वाचा

इतर मागासवर्गीय समाजाच्या आरक्षणाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात निकाली निघाला. त्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने इतर मागासवर्गीय समाजाचे आरक्षण निश्चित करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींचे आरक्षण कायम ठेवत अन्य आरक्षणे नव्याने काढण्यात आली. या आरक्षणानुसार इच्छुकांकडून राजकीय गणितांची जुळवाजुळव सुरू असतानाच त्रिसदस्यीय प्रभाग पद्धत रद्द करण्याचा निर्णय मंत्रीमंडळाने घेतला. त्यामुळे निवडणूक आयोगानेही निवडणूक प्रक्रिया पुढील आदेशार्यंत रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे महापालिकेलाही चार नगरसेवकांच्या प्रभागानुसार पुन्हा नव्याने सर्व प्रक्रिया राबवावी लागणार आहे.

प्रभागाचा प्रारूप आराखडा करणे, मतदार यादी निश्चित करणे, प्रभागातील आरक्षणे काढणे, त्यावर हरकती-सूचना घेणे तसेच त्यावर सुनावणीची प्रक्रिया पूर्ण करणे यासाठी काही कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे निवडणूक लांबणीवर पडणार असून नव्याने आरक्षणे काढावी लागणार असल्याने इच्छुकांमध्येही धाकधूक निर्माण झाली आहे. निवडणूक पावसाळ्यानंतर होईल, या अपेक्षेने उमेदवारांकडूनही निवडणुकीची तयारी सुरू झाली होती. मात्र ही प्रक्रियाही आता थांबणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.