लोकसत्ता प्रतिनिधी
पुणे : पुणे महापालिकेतून वगळण्यात आलेल्या फुरसुंगी आणि उरूळी देवाची या गावांची नगरपरिषद करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या गावांच्या विकासासाठी राज्य सरकारने विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त, तसेच नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी अशा चार जणांची समिती स्थापन केली आहे. तसेच, नगर परिषदेची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत येथे आवश्यक सोयीसुविधा पुरविण्याची जबाबदारी पुणे पालिकेवर टाकली आहे.
पुणे महापालिकेच्या हद्दीतून फुरसुंगी तसेच उरूळी देवाची ही गावे वगळून या गावांसाठी स्वतंत्र नगरपरिषद करण्यााचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. याची अधिसूचना ११ सप्टेंबरला प्रसिद्ध करण्यात आली असून, नगरपरिषद करण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. ही नगरपरिषद नवीन असल्याने आकृतीबंध, निधी आणि इतर प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत या दोन्ही गावांना पायाभूत सेवा सुविधा पूर्वीप्रमाणे पुरविण्याची जबाबदारी राज्य सरकारने पुणे महापालिकेवर टाकली आहे.
आणखी वाचा-महाविकास आघाडीला ‘निर्भय बनो’ चा पाठिंबा, जाहीरनाम्यात मुद्द्यांचा समावेश करण्याची मागणी
या कालावधीमध्ये नागरिकांच्या दैनंदिन मूलभूत सुविधांमध्ये खंड पडू नये, म्हणून राज्य सरकारने चार सदस्यांची समिती स्थापन केली आहे. यामध्ये विभागीय आयुक्त हे अध्यक्ष असणार आहेत. तर जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त सदस्य असणार आहेत. नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी समितीचे सदस्य सचिव असणार आहेत. समितीने गावांतील पायाभूत सुविधांची पाहणी करून आराखडा तयार करून सहा महिन्यांत राज्य सरकारला द्यावा. तसेच पालिकेमार्फत पुरविण्यात येणाऱ्या नागरी सेवांचे टप्प्याटप्प्याने हस्तांतरण फुरसुंगी व उरुळी देवाची नगरपरिषदेस करणेकरीता निश्चित व समयबद्ध योजना तयार करून सरकारला द्यावी, असे उपसचिव प्रियांका कुलकर्णी-छापवाले यांनी काढलेल्या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
पुणे : पुणे महापालिकेतून वगळण्यात आलेल्या फुरसुंगी आणि उरूळी देवाची या गावांची नगरपरिषद करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या गावांच्या विकासासाठी राज्य सरकारने विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त, तसेच नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी अशा चार जणांची समिती स्थापन केली आहे. तसेच, नगर परिषदेची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत येथे आवश्यक सोयीसुविधा पुरविण्याची जबाबदारी पुणे पालिकेवर टाकली आहे.
पुणे महापालिकेच्या हद्दीतून फुरसुंगी तसेच उरूळी देवाची ही गावे वगळून या गावांसाठी स्वतंत्र नगरपरिषद करण्यााचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. याची अधिसूचना ११ सप्टेंबरला प्रसिद्ध करण्यात आली असून, नगरपरिषद करण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. ही नगरपरिषद नवीन असल्याने आकृतीबंध, निधी आणि इतर प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत या दोन्ही गावांना पायाभूत सेवा सुविधा पूर्वीप्रमाणे पुरविण्याची जबाबदारी राज्य सरकारने पुणे महापालिकेवर टाकली आहे.
आणखी वाचा-महाविकास आघाडीला ‘निर्भय बनो’ चा पाठिंबा, जाहीरनाम्यात मुद्द्यांचा समावेश करण्याची मागणी
या कालावधीमध्ये नागरिकांच्या दैनंदिन मूलभूत सुविधांमध्ये खंड पडू नये, म्हणून राज्य सरकारने चार सदस्यांची समिती स्थापन केली आहे. यामध्ये विभागीय आयुक्त हे अध्यक्ष असणार आहेत. तर जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त सदस्य असणार आहेत. नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी समितीचे सदस्य सचिव असणार आहेत. समितीने गावांतील पायाभूत सुविधांची पाहणी करून आराखडा तयार करून सहा महिन्यांत राज्य सरकारला द्यावा. तसेच पालिकेमार्फत पुरविण्यात येणाऱ्या नागरी सेवांचे टप्प्याटप्प्याने हस्तांतरण फुरसुंगी व उरुळी देवाची नगरपरिषदेस करणेकरीता निश्चित व समयबद्ध योजना तयार करून सरकारला द्यावी, असे उपसचिव प्रियांका कुलकर्णी-छापवाले यांनी काढलेल्या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
