लोकसत्ता प्रतिनिधी
पुणे : गेल्या दोन वर्षांपासून रखडलेला पुणे – नाशिक हरित (औद्याोगिक) महामार्ग (ग्रीन कॉरिडॉर) प्रकल्प अखेर मार्गी लागणार आहे. या मार्गाच्या भूसंपादनाची अधिसूचना राज्य सरकारने नुकतीच प्रसिद्ध केली असून, एक हजार ५४५ हेक्टर जमिनीच्या संपादनाची प्रक्रिया लवकरच सुरू केली जाणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
पुणे आणि नाशिक या दोन शहरांतील वाहतूककोंडी सोडवून औद्याोगिकीकरणाला चालना देण्यासाठी पुणे-नाशिक दरम्यान १३४ किलोमीटर औद्याोगिक द्रुतगती महामार्ग प्रकल्पाचा प्रस्ताव पुढे आला. दरम्यान, याच मार्गाला समांतर पुणे – नाशिक रेल्वेमार्गासाठी महामेट्रोकडून सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्यात आला. दोन्हींपैकी कोणता मार्ग निश्चित करायचा याबाबत संभ्रम निर्माण होत पुणे ते नाशिक औद्याोगिक द्रुतगती मार्गाचा तांत्रिक आणि वित्तीय सुसाध्यता अहवाल तयार करण्याबाबतचे निर्देश दोन वर्षांपूर्वी देण्यात आले.
त्यानुसार महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) द्रुतगती महामार्गाच्या ‘डीपीआर’साठी सल्लागार कंपनीची नियुक्ती करण्यात आली. त्यानुसार डीपीआर तयार होत असताना स्थानिकांकडून विरोध दर्शविण्यात आला. स्थानिक शेतकऱ्यांचा विरोध लक्षात घेऊन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी प्रकल्प रद्द करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानंतर गेल्या वर्षी पुन्हा या रस्त्याच्या भूसंपादनाबाबत राज्य सरकारने अधिसूचना काढली, तरीदेखील कामास सुरुवात न झाल्यामुळे या अधिसूचनेची मुदत संपुष्टात आली. आता नव्याने या संदर्भातील अधिसूचना राज्य सरकारकडून नुकतीच काढण्यात आली आहे. त्यामुळे या प्रकल्पासाठीच्या भूसंपादनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
प्रस्तावित पुणे-नाशिक लांबी सुमारे १३४ किलोमीटर असून, प्रकल्पाकरिता भूसंपादनासह १५ हजार ६९६ कोटी खर्च अपेक्षित आहे. त्यासाठी सुमारे एक हजार ५४५ हेक्टर जमीन संपादित करावी लागणार आहे, असेही एमएसआरडीसीतील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
प्रकल्पाचा फायदा काय?
- या द्रुतगती महामार्गामुळे पुणे-नाशिक या दोन शहरांतील अंतर कमी होणार
- दोन ते अडीच तासांच्या प्रवासामुळे शहरे जवळ येणार
- नाशिकमधील कृषी बाजारपेठा आणि पुण्यातील औद्याोगिक कंपन्यांमुळे विकासाला चालना
