पुणे नाशिक मार्ग रेल्वेकडूनच! रेल्वे व्यवस्थापकांकडे माहितीच नाही

रेल्वे अर्थसंकल्पात देशांतर्गत करण्यात आलेल्या तरतुदींसंदर्भात रेल्वेमंत्री आश्विनी वैष्णव यांनी दूरदृष्य प्रणालीद्वारे पत्रकार परिषद घेतली. त्यानंतर वर्मा यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. त्या वेळी, महाराष्ट्रातील विविध योजनांची माहिती देताना पुणे-नाशिक नवीन द्रुतगती मार्गिकेबाबत उल्लेख झाला नसल्याने वर्मा यांना प्रश्न विचारण्यात आला. या वेळी त्यांनी याबाबत सविस्तर माहिती नसल्याचे सांगितले. पुणे-नाशिक द्रुतगती रेल्वेमार्गामध्ये जुन्नर तालुक्यातील खोडद गावातील जायंट मीटरव्हेव रेडिओ टेलिस्कोप (जीएमआरटी) हा सर्वांत मोठा दुर्बिण संशोधन प्रकल्प अडथळा ठरत असल्याने रेल्वेमंत्री वैष्णव यांनी या मार्गावरून रेल्वे प्रकल्प उचित ठरणार नाही, असे जाहीर केले. तसेच, जीएमआरटी प्रकल्पाला धक्का न लावता पुणे-अहिल्यानगर-शिर्डी-नाशिक या नवीन रेल्वे मार्गाबाबत सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्याचे आदेशही दिले. मात्र, स्थानिक आणि लोकप्रतिनिधींचा नवीन रेल्वे मार्गाला विरोध आहे.

या द्रुतगती प्रकल्पासाठी वेळेत निधी प्राप्त होत नसल्याने भूसंपादन थांबविण्यात आले होते. मेट्रो कायद्याच्या धर्तीवर प्रकल्पाची अंमलबजावणी केल्यास भूसंपादनासह प्रकल्पाची प्रत्यक्ष कामे विनाअडथळा होऊ शकतील. प्रकल्पाला गती मिळेल, प्रशासकीय परवानग्या, मंजुरी तातडीने मिळू शकतील, म्हणून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी २०२२ मध्ये मेट्रो कायद्यानुसार ‘महारेल’च्या माध्यमातून हा मार्ग पूर्ण करण्याबाबत निर्णय घेतला होता. त्यानुसार ‘महारेल’कडून प्रस्ताव सादर करण्यात आला. मात्र, वैष्णव यांनी नवीन रेल्वे मार्गिकेसाठी नव्याने डीपीआर तयार करण्याच्या सूनचा दिल्याने ‘महारेल’ने केलेला अहवाल डावलण्यात आला असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. खेड, हवेली, तसेच नगर जिल्ह्यातील संगमनेर, नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर तालुक्यातील अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनींचे भूसंपादन करण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांना मोबदलादेखील वितरित करण्यात आला असून, या जमिनींचे काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

पुणे-नाशिक द्रुतगती नवीन रेल्वे मार्गिकेचा डीपीआर तयार करण्याचे काम सुरू आहे. हा प्रकल्प रेल्वे विभागाकडूनच करण्यात येईल.

राजेशकुमार वर्मा, व्यवस्थापक, मध्य रेल्वे, पुणे विभाग