पुणे व नाशिक या शहरांचा व मार्गात येणाऱ्या विभागांचा विकासमार्ग ठरणारा पुणे- नाशिक नवा रेल्वेमार्ग राज्य शासनाच्या ढिम्म भूमिकेमुळे दिवास्वप्न ठरण्याची चिन्हे आहेत. सुमारे नऊ वर्षांपूर्वी रेल्वे अर्थसंकल्पात आलेल्या या प्रकल्पाचे सर्वेक्षण करून रेल्वे प्रशासनाने हा विषय राज्य शासनाकडे दिला आहे. मात्र, शासनाकडून कोणतीही हालचाल झालेली नाही. औद्योगिक पट्टय़ातून जाणाऱ्या या मार्गासाठी जागा मिळविणे महाकठीण काम असले, तरी शासनाने कठोर भूमिका घेतल्याशिवाय हा प्रकल्प पूर्णत्वास येऊ शकणार नसल्याचे सध्याचे चित्र आहे.
पुणे- नाशिक या दोन शहरांना जोडणाऱ्या नव्या रेल्वेमार्गाची मागणी पंधरा वर्षांहूनही अधिक काळापासून करण्यात येत होती. सुमारे नऊ वर्षांपूर्वी लालूप्रसाद यादव रेल्वे मंत्री असताना सर्वप्रथम या मार्गाच्या सर्वेक्षणाचा विषय रेल्वे अंदाजपत्रकात आला. ममता बॅनर्जी यांच्या काळातही या विषयाला मंजुरी देण्यात आली. त्यानंतर २०११- १२ च्या रेल्वे अंदाजपत्रकातही हा विषय घेण्यात आला. मात्र, तेव्हा सर्वेक्षणाच्या पलीकडे काम जाऊ शकले नव्हते. पवनकुमार बन्सल रेल्वे मंत्री असताना या मार्गाची घोषणा करण्यात आली. त्यानंतर रेल्वेकडून हा विषय राज्य शासनाकडे गेला.
सध्या रेल्वेने नाशिकला जाण्यासाठी कर्जत, पनवेल, कल्याणमार्गे जावे लागते. त्यामुळे प्रवासाचा वेळ वाढतो. त्यातून सध्याच्या रेल्वेसेवेला फारसा चांगला प्रतिसाद मिळत नाही. नवा लोहमार्ग चाकण, राजगुरूनगर, आळेफाटा, नारायणगाव, संगमनेर असा असणार आहे. त्यामुळे पुणे- नाशिक हे अंतर २६० किलोमीटरचे होणार आहे. त्यामुळे प्रवासाचा वेळही वाचू शकेल.  मार्गाच्या मधल्या पट्टय़ातील व ग्रामीण विभागातील प्रवाशांना, त्याचप्रमाणे शेतकऱ्यांना व व्यापारी वर्गाला या नव्या मार्गाचा मोठय़ा प्रमाणावर फायदा होऊ शकणार आहे.
अनेक वर्षे रखडलेला या प्रकल्पाचा खर्च दिरंगाईमुळे वाढत चालला आहे. रेल्वेने या मार्गाच्या सर्वेक्षणासाठी लाखो रुपयांचा खर्च केला आहे. मार्गासाठी जागा ताब्यात घेऊन ती रेल्वेकडे हस्तांतरित करण्याची जबाबदारी आता राज्य शासनाची आहे. मात्र, त्या दृष्टीने शासनाने कोणतीही ठोस पावले सध्या उचललेली नाहीत. त्यामुळे या प्रकल्पाचे भवितव्य अधांतरी आहे.
प्रकल्पासाठी जागा मिळविणे एक दिव्यच!
पुणे- नाशिक नवा रेल्वेमार्ग चाकण, राजगुरूनगर आदी औद्योगिक पट्टय़ाजवळून जाणार आहे. या भागाबरोबरच इतर ठिकाणीही जमिनीचे भाव गगनाला भिडलेले आहेत. त्यामुळे या प्रकल्पासाठी जागा मिळविणे मोठे दिव्य ठरणार असले, तरी शासनाने कठोर पावले उचलणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त होत आहे. रेल्वे प्रवासी ग्रुपच्या हर्षां शहा याबाबत म्हणाल्या की, जागा मिळाल्याशिवाय काहीच होऊ शकणार नाही. त्यामुळे शासनाने त्याचप्रमाणे, मार्ग जात असलेल्या भागातील आमदार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी एकत्र येऊन जागा ताब्यात घेण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत.