पुणे : विधानसभेच्या निवडणुकीत महायुतीला आजपर्यंतच्या इतिहासात यंदाच्या वर्षी घवघवीत यश मिळाले आहे. यामुळे महायुतीत सहभागी असलेल्या भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना (शिंदे), तसेच राष्ट्रवादी (अजित पवार) पक्षामध्ये जोरदार उत्साह निर्माण झाला आहे. सध्या महायुतीला असलेले पोषक वातावरण पाहता गेल्या अडीच ते तीन वर्षांपासून रखडलेली स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक लवकरात लवकर घेण्याचा प्रयत्न राज्यात सत्ताधारी म्हणून जबाबदारी सांभाळणाऱ्या महायुती सरकारचा असणार आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

सहा महिन्यांपूर्वी झालेल्या लोकसभा, या महिन्यात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर आता महापालिकेच्या निवडणुकीकडे लक्ष लागले आहे. सध्या महायुतीला असलेले पोषक वातावरण पाहता पुढील काही महिन्यांमध्ये महापालिकेची निवडणूक होण्याची शक्यता असून, त्याचे नियोजन आणि आवश्यक तयारी पूर्ण करण्याचे मोठे आव्हान पालिका प्रशासनासमोर असणार आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा – महापालिका निवडणुकीत महायुतीचा स्वबळाचा नारा ?

मागील अडीच ते तीन वर्षांपासून राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक रखडली आहे. त्यांमध्ये पुणे महापालिकेचाही समावेश आहे. पुणे महापालिकेत नगरसेवक म्हणून जबाबदारी सांभाळणाऱ्या सभासदांची मुदत मार्च २०२२ मध्ये संपुष्टात आली. तेव्हापासून आजपर्यंत महापालिकेचा संपूर्ण कारभार हा राज्य सरकारनियुक्त प्रशासक या नात्याने महापालिका आयुक्त पाहत आहेत. पालिकेत लोकप्रतिनिधी नसल्याने सर्व कारभार आयुक्तांच्या मर्जीने सुरू असून लोकप्रतिनिधींना महापालिकेचे अधिकारी जुमानत नसल्याच्या तक्रारी सर्वच राजकीय पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांकडून केल्या जात आहे. विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला मिळालेले यश पाहता मतदारांचा कल बदलण्यापूर्वी महापालिकांची रखडलेली निवडणूक घेण्याचा प्रयत्न सत्ताधारी पक्षाचा राहणार आहे.

स्थानिक स्वराज संस्थांची निवडणूक घेताना ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा निकाली काढावा लागणार आहे. ओबीसी आरक्षणाबाबत विविध संस्था, संघटना, तसेच व्यक्तींनी सर्वोच्च न्यायालयात ३० याचिका दाखल केलेल्या आहेत. त्यांवर न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत ही निवडणूक घेण्यात अडचण आहे. केंद्रात आणि राज्यात दोन्ही ठिकाणी एकाच विचाराचे सरकार आहे. त्यामुळे आरक्षणाबाबत राज्य आणि केंद्र सरकारने भूमिका घेत न्यायालयात हमी दिल्यास पुणे महापालिकेसह राज्यातील बहुतांश स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक घेण्याचा मार्ग मोकळा होईल. तसेच ही निवडणूक पुढील सहा महिन्यांच्या आत घेतली जाईल, असा दावा केला जात आहे.

देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या सरकारने २०१७ मध्ये महापालिकांची निवडणूक चार सदस्यीय प्रभागरचनेनुसार घेतली होती. त्याचा फायदा भाजपला राज्यभर झाला होता. सत्तांतर झाल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने तीन सदस्यीय प्रभागरचना करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार महापालिका निवडणुकीची सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. राज्यात सत्तांतर होऊन एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर महापालिका निवडणूक तीन सदस्यीय प्रभागरचनेनुसार होईल, हा निर्णय कायम ठेवला होता. मात्र, त्याच वेळी महाविकास आघाडीच्या सरकारने वाढविलेली महापालिकेतील सदस्यांची संख्या कमी केली होती. या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आलेल्या असून, त्या प्रलंबित आहेत. या याचिका प्रलंबित असतानाच शिंदे सरकारने तीन सदस्यीय प्रभागरचनेच्या निर्णयात बदल करून ही रचना चार सदस्यांची केली आहे.

हेही वाचा – मुख्यमंत्र्यांचा राजीनामा अन् पुण्यातून ही नावे निश्चित! मंत्रिपदासाठी इच्छुकांची संख्या वाढली

नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये महायुतीला जोरदार यश मिळाले. त्यामुळे रखडलेली निवडणूक पुढील काही काळातच घेण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारचा असणार आहे. त्याबाबत राज्य सरकारने निर्णय घेतल्यास यंत्रणा कामाला लावून संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करून राबविण्याचे आव्हान पालिकेसमोर असणार आहे. त्यातच काही महिन्यांपूर्वी महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट करण्यात आलेली फुरसुंगी, उरुळी देवाची ही दोन्ही गावे पालिका हद्दीतून वगळून त्यांची स्वतंत्र नगर परिषद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे प्रभागरचना करताना पालिकेला या गावातील लोकसंख्या, गावाची हद्द, तेथील सदस्य संख्या कमी करून त्याचा अहवाल निवडणूक आयोगाला पाठवावा लागणार आहे. यासाठी किमान सहा महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे.

राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या याचिकांवर भूमिका घेत न्यायालयात बाजू मांडली आणि न्यायालयाने ही स्थगिती उठविल्यास पुढील काही महिन्यांतच निवडणूक घेण्याचे नियोजन केले जाऊ शकते. या काळात आवश्यक ती प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आव्हान पुणे महापालिकेला पेलावे लागणार आहे.