पुण्यातील जकातीची आकारणी रविवारी मध्यरात्री बंद झाली आणि जकात वसुलीच्या १५६ वर्षांच्या प्रक्रियेला पूर्णविराम मिळाला. पुणे नगरपालिकेकडून पुण्याच्या कारभाराला सुरुवात झाल्यानंतर मे १८५८ मध्ये प्रथम टोलची आणि त्यानंतर जकातीची आकारणी शहरात सुरू झाली होती. पुण्यात जकातीचे पहिल्या वर्षीचे उत्पन्न २० ते २५ हजार रुपये इतके होते आणि यंदा ते तेराशे कोटींवर गेले आहे.
पुणे नगरपालिका आणि १९५० साली स्थापन झालेली महापालिका यांच्या उत्पन्नावर नजर टाकली, तर पहिल्या वर्षांपासून जकातीच्या उत्पन्नाचाच वाटा आजतागायत सर्वाधिक राहिला आहे. सन १८८२ मध्ये जकातीचे उत्पन्न ६८ टक्के इतके होते, तर सन १९४६ मध्ये ते ५८ टक्के होते. त्यानंतरही एकूण उत्पन्नाच्या सरासरी ४५ ते ५० टक्के एवढे उत्पन्न जकातीचेच राहिले आहे. महापालिकेचे जकात कार्यालय महापालिकेजवळच असून ते शिवाजीराव आढाव आयातकर भवन नावाने ओळखले जाते. या इमारतीत १३ नोव्हेंबर १८८२ मध्ये हे कार्यालय आले, त्यापूर्वी सध्या जेथे श्रमिक भवन उभे आहे त्या परिसरात जकात विभागाचे कार्यालय होते.
सहा आण्यांची लाच; कारकुनावर कारवाई
पुणे महापालिकेच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षांत पुणे नगरसंस्था शताब्दी ग्रंथ प्रकाशित करण्यात आला होता. त्याचे संपादन डॉ. मा. प. मंगुडकर यांनी केले असून या ग्रंथात अनेक माजी नगरसेवकांच्या आठवणी वाचायला मिळतात. तत्कालीन नगरपालिका सदस्य पो. रा. शहा यांची जकात चोरी पकडण्यासंबंधीची एक मजेदार आठवण या ग्रंथात शब्दबद्ध केली आहे. शहा १९२८ ते ४२ या कालखंडात सदस्य होते. ते एक दिवस पर्वती परिसरात सकाळी फिरायला गेले असताना संशयावरून त्यांनी एका गाडीवानाला हटकले. तसा गाडीवान मुंडाशात पावतीची शोधाशोध करू लागला; पण संशय खरा ठरला आणि शहा यांनी पावतीचा फारच आग्रह धरल्यावर गाडीवान म्हणू लागला की ‘भाव ठरल्यापरमानं पैसे दिल्यात.’
अधिक चौकशी केल्यावर नाका कारकुनाला सहा आणे दिल्याचे गाडीवानाने कबूल केले. अखेर शहा त्या गाडीवानाला घेऊन नाक्यावर गेले, तर पैसे घेणारा कर्मचारी उडवाउडवी करू लागला. जकात निरीक्षकाने या प्रकरणाचा निवाडा केला आणि मुख्य अधिकाऱ्याने कारकुनाला कामावरून काढून टाकले. हे प्रकरण एवढय़ावर संपले नाही, तर नगरपालिकेवर नवा अध्यक्ष आल्यानंतर त्या कारकुनाला पुन्हा रुजू करून घेण्यात आले.