संजय जाधव, लोकसत्ता
पुणे : शहरात सध्या मोठ्या प्रमाणात विकासकामे सुरू आहेत. शहरातील प्रत्येक रस्त्यांवर किरकोळ खोदाईपासून मोठ्या मेट्रो प्रकल्पाचे काम सुरू असल्याचे चित्र आहे. यातच प्रशासकीय यंत्रणांतील विसंवादामुळे मेट्रोसह इतर प्रकल्पांचे नियोजन फसल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. या यंत्रणांत समन्वय नसल्याने प्रकल्पांचे काम थांबविण्याची वेळ काही ठिकाणी आली आहे. यामुळे प्रशासकीय यंत्रणांच्या फसलेल्या नियोजनाचा हा ‘पुणे पॅटर्न’ निर्माण झाला आहे.
शहरात सध्या महामेट्रोकडून पुणे मेट्रो प्रकल्पाचे काम सुरू आहे. पुणे मेट्रोच्या रुबी हॉल ते रामवाडी आणि जिल्हा न्यायालय ते स्वारगेट या विस्तारित मार्गांचे काम सुरू आहे. याचवेळी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून (पीएमआरडीए) हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो प्रकल्पाचे काम सुरू आहे. या दोन्ही प्रकल्पांच्या कामावरून पुणे महापालिका, महामेट्रो आणि पीएमआरडीए यांच्यात अनेक वेळा खटके उडत आहेत. महापालिकेने काही वेळा तर काम थांबविण्याची नोटीस या दोन्ही प्रकल्पांना देण्यात आली आहे.
आणखी वाचा-पिंपरी : कुरियरमध्ये ड्रग्ज असल्याचे सांगत संगणक अभियंत्याला २६ लाखाचा गंडा
महापालिकेकडून रस्त्याच्या विकास आराखड्यानुसार धोरण आखले जात आहे. याचवेळी महामेट्रो आणि पीएमआरडीए यांच्याकडून मेट्रोच्या विकास आराखड्यानुसार काम केले जात आहे. मेट्रो प्रकल्पांचा विकास आराखडा हा रस्ता ३६ मीटर रुंदीचा धरून आहे. महापालिकेने आता रस्त्यांचा विकास आराखडा ४५ मीटर केला आहे. त्यामुळे अनेक ठिकाणी मेट्रोचे जिने रस्त्यात येत आहेत. त्याला महापालिकेकडून आक्षेप घेतला जात आहे.
वास्तविक काम सुरू करण्याआधी या प्रशासकीय यंत्रणांमध्ये समन्वय असणे आवश्यक होते. परंतु, त्याचाच अभाव असल्याने काम सुरू झाल्यानंतर अथवा ते पूर्ण होत आल्यानंतर ते थांबविले जाण्याचे प्रकार घडत आहे. नियोजनाच्या पातळीवर या यंत्रणांनी आधी बसून मार्ग काढायला हवा अशा गोष्टींवर काम अर्धे झाल्यावर चर्चा सुरू होत आहे. त्यामुळे प्रकल्पाचे काम ठप्प होऊन पर्यायाने त्याचा खर्च वाढत आहे. यासाठी प्रत्येक सरकारी यंत्रणा एकमेकांकडे बोट दाखविण्यात व्यग्र आहेत.
आणखी वाचा-मालक कामावरून काढून टाकणार, भर रस्त्यात केला चाकू हल्ला; घटनेचा व्हिडिओ आला समोर
शहरातील विकास प्रकल्पांचे काम करताना एकत्रित नियोजनाची आवश्यकता असते. आधी काय झाले, यापेक्षा सद्य:परिस्थितीतून मार्ग काढण्यावर आमच्याकडून भर दिला जात आहे. यासाठी सर्व यंत्रणांशी सातत्याने समन्वय साधून तोडगा काढण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. -विकास ढाकणे, अतिरिक्त आयुक्त, पुणे महापालिका
महामेट्रोकडून नियमावलीनुसार काम केले जात आहे. काही ठिकाणी स्थानिक पातळीवर नवीन गरजा निर्माण होऊन प्रकल्पाच्या नियोजनात सुधारणा कराव्या लागल्या. तर महापालिकेने भविष्याच्या दृष्टीने काही निर्णय घेतल्याने काही प्रश्न निर्माण झाले. त्यातून मार्ग काढला जात आहे. -श्रावण हर्डीकर, व्यवस्थापकीय संचालक, महामेट्रो
पीएमआरडीएकडून मेट्रोचा विकास आराखडा तयार झाला त्यावेळी रस्त्याची रुंदी ३६ मीटर होती. आता महापालिकेने रस्त्याची रुंदी ४५ मीटर करण्याचे पाऊल उचलले आहे. यामुळे काही ठिकाणी प्रश्न निर्माण झाले आहेत. आम्ही महापालिकेसोबत चर्चा आणि संयुक्त पाहणी करून यावर तोडगा काढत आहोत. -राहुल महिवाल, आयुक्त, पीएमआरडीए
पुणे : शहरात सध्या मोठ्या प्रमाणात विकासकामे सुरू आहेत. शहरातील प्रत्येक रस्त्यांवर किरकोळ खोदाईपासून मोठ्या मेट्रो प्रकल्पाचे काम सुरू असल्याचे चित्र आहे. यातच प्रशासकीय यंत्रणांतील विसंवादामुळे मेट्रोसह इतर प्रकल्पांचे नियोजन फसल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. या यंत्रणांत समन्वय नसल्याने प्रकल्पांचे काम थांबविण्याची वेळ काही ठिकाणी आली आहे. यामुळे प्रशासकीय यंत्रणांच्या फसलेल्या नियोजनाचा हा ‘पुणे पॅटर्न’ निर्माण झाला आहे.
शहरात सध्या महामेट्रोकडून पुणे मेट्रो प्रकल्पाचे काम सुरू आहे. पुणे मेट्रोच्या रुबी हॉल ते रामवाडी आणि जिल्हा न्यायालय ते स्वारगेट या विस्तारित मार्गांचे काम सुरू आहे. याचवेळी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून (पीएमआरडीए) हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो प्रकल्पाचे काम सुरू आहे. या दोन्ही प्रकल्पांच्या कामावरून पुणे महापालिका, महामेट्रो आणि पीएमआरडीए यांच्यात अनेक वेळा खटके उडत आहेत. महापालिकेने काही वेळा तर काम थांबविण्याची नोटीस या दोन्ही प्रकल्पांना देण्यात आली आहे.
आणखी वाचा-पिंपरी : कुरियरमध्ये ड्रग्ज असल्याचे सांगत संगणक अभियंत्याला २६ लाखाचा गंडा
महापालिकेकडून रस्त्याच्या विकास आराखड्यानुसार धोरण आखले जात आहे. याचवेळी महामेट्रो आणि पीएमआरडीए यांच्याकडून मेट्रोच्या विकास आराखड्यानुसार काम केले जात आहे. मेट्रो प्रकल्पांचा विकास आराखडा हा रस्ता ३६ मीटर रुंदीचा धरून आहे. महापालिकेने आता रस्त्यांचा विकास आराखडा ४५ मीटर केला आहे. त्यामुळे अनेक ठिकाणी मेट्रोचे जिने रस्त्यात येत आहेत. त्याला महापालिकेकडून आक्षेप घेतला जात आहे.
वास्तविक काम सुरू करण्याआधी या प्रशासकीय यंत्रणांमध्ये समन्वय असणे आवश्यक होते. परंतु, त्याचाच अभाव असल्याने काम सुरू झाल्यानंतर अथवा ते पूर्ण होत आल्यानंतर ते थांबविले जाण्याचे प्रकार घडत आहे. नियोजनाच्या पातळीवर या यंत्रणांनी आधी बसून मार्ग काढायला हवा अशा गोष्टींवर काम अर्धे झाल्यावर चर्चा सुरू होत आहे. त्यामुळे प्रकल्पाचे काम ठप्प होऊन पर्यायाने त्याचा खर्च वाढत आहे. यासाठी प्रत्येक सरकारी यंत्रणा एकमेकांकडे बोट दाखविण्यात व्यग्र आहेत.
आणखी वाचा-मालक कामावरून काढून टाकणार, भर रस्त्यात केला चाकू हल्ला; घटनेचा व्हिडिओ आला समोर
शहरातील विकास प्रकल्पांचे काम करताना एकत्रित नियोजनाची आवश्यकता असते. आधी काय झाले, यापेक्षा सद्य:परिस्थितीतून मार्ग काढण्यावर आमच्याकडून भर दिला जात आहे. यासाठी सर्व यंत्रणांशी सातत्याने समन्वय साधून तोडगा काढण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. -विकास ढाकणे, अतिरिक्त आयुक्त, पुणे महापालिका
महामेट्रोकडून नियमावलीनुसार काम केले जात आहे. काही ठिकाणी स्थानिक पातळीवर नवीन गरजा निर्माण होऊन प्रकल्पाच्या नियोजनात सुधारणा कराव्या लागल्या. तर महापालिकेने भविष्याच्या दृष्टीने काही निर्णय घेतल्याने काही प्रश्न निर्माण झाले. त्यातून मार्ग काढला जात आहे. -श्रावण हर्डीकर, व्यवस्थापकीय संचालक, महामेट्रो
पीएमआरडीएकडून मेट्रोचा विकास आराखडा तयार झाला त्यावेळी रस्त्याची रुंदी ३६ मीटर होती. आता महापालिकेने रस्त्याची रुंदी ४५ मीटर करण्याचे पाऊल उचलले आहे. यामुळे काही ठिकाणी प्रश्न निर्माण झाले आहेत. आम्ही महापालिकेसोबत चर्चा आणि संयुक्त पाहणी करून यावर तोडगा काढत आहोत. -राहुल महिवाल, आयुक्त, पीएमआरडीए
