पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड शहराचा होणारा आर्थिक व औद्योगिक विकास, वाढती लोकसंख्या पाहता पवना धरणातून सेक्टर क्र. २३ निगडी येथील जलशुध्दीकरण केंद्रापर्यंत पाणी आणण्यासाठी थेट पाईपलाईन टाकणे योजना राबविण्याच्या प्रकल्पावरील सन २०११ मधील “जैसे थे” चे आदेश राज्य शासनाने मागे घेतले आहेत. त्यामुळे १२ वर्षांनी बंद जलवाहिनी प्रकल्पाचे काम सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. बंदी उठविल्याचे पत्र शासनाच्या उपसचिव प्रियंका कुलकर्णी-छापवाले यांनी महापालिका आयुक्तांना पाठविले आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहराला पवना धरणातून बंदिस्त जलवाहिनीद्वारे पाणी आणण्याच्या प्रकल्पाचे काम सन २००८ मध्ये सुरु केले होते. प्रकल्पाला ग्रामस्थांनी विरोध करत आंदोलन केले. पोलिसांनी आंदोलकांवर गोळीबार केला होता. यामध्ये तीन शेतकरी शहीद झाले. या आंदोलनानंतर २०११ मध्ये तत्कालीन राज्य सरकारने या प्रकल्पला स्थगिती देत जैसे थेचा आदेश दिला होता. त्यामुळे सुमारे १७० कोटी रुपयांचे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे नुकसान होण्याचा धोका होता. हा प्रकल्प मार्गी लागल्यास शहराचा किमान २०५० पर्यंतचा पाणीप्रश्न सुटणार आहे, अशी ठाम भूमिका आमदार महेश लांडगे यांनी मांडली होती. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही शहर दौऱ्यावर असताना बंदी उठविण्याचे संकेत दिले होते. त्यानुसार ८ सप्टेंबर रोजी शासनाने स्थगिती उठविली आहे.
हेही वाचा : ‘ना नफा, ना तोटा’ तत्त्वावर पर्यावरण पूरक मातीच्या गणेशमूर्ती; शिवसेनेचा उपक्रम
आमदार महेश लांडगे म्हणाले, २०११ मध्ये हा प्रकल्प राज्य सरकारने जैसे थे आदेश देऊन थांबवला होता. त्यामुळे हा प्रकल्प पूर्ण करत असताना राज्य सरकार व केंद्र सरकारने प्रकल्पाचा खर्च उभा करावा. पाण्याचे होणारे प्रदूषण आणि पाण्याची बचत याचा विचार करता हा प्रकल्प महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. याबाबत स्थानिक शेतकरी आणि लोकप्रतिनिधी यांना विचारात घेऊन प्रकल्पाचे काम सुरू करावे, अशी मागणी राज्य सरकारला करणार आहे. पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्पाचे काम आता प्रशासनाने लवकरात लवकर सुरू करावे आणि पिंपरी-चिंचवडकरांचा पाणी प्रश्न कायमस्वरूपी सोडवावा.
