लोकजागर : पादचारी एक दिवसाचा राजा, अन्य दिवसांचे काय?

पुण्यातील रस्ते हे अरुंद असल्याने उपलब्ध रस्त्यांमधून पादचाऱ्यांना वाट काढत मार्गक्रमण करावे लागत असते. पदपथावरील विक्रेते आणि माणसे यातून मिळेल त्या मार्गातून चालण्याची पादचाऱ्यांची कसरत महापालिका वर्षानुवर्षे बघत आली आहे. त्यामुळे त्यांनी ११ डिसेंबर हा एक दिवस पादचाऱ्यांसाठी देण्याची संकल्पना सुरू केली आहे. नागरी रस्त्यांच्या आराखड्यामध्ये पादचाऱ्यांच्या सुरक्षाविषयक मार्गदर्शक तत्वानुसार ही योजना आखण्यात आली. त्यानुसार शहरातील रस्त्यांवर सुरक्षितपणे चालण्यासाठी झेब्रा क्रॉसिंग, दिशादर्शक फलक आदी उपाययोजना करण्यात येत असल्याचा महापालिकेचा दावा आहे. त्यामध्ये नागरी सहभाग असावा, यासाठी दरवर्षी ११ डिसेंबर हा दिवस ‘पादचारी दिन’ साजरा करण्याचे निश्चित केले आहे. त्यासाठी लक्ष्मी रस्ता निवडण्यात आला आहे. यंदा या रस्त्यावर पुणेकरांनी एक दिवस मुक्त संचार करून आपण एक दिवसाचे का होईना राजे आहोत, हे दाखवून दिले.

हेही वाचा – पिंपरी : कुदळवाडीतील अनधिकृत भंगार गोदामांबाबत प्रशासनाचा मोठा निर्णय; सोमवारपासून…

एक दिवस पादचाऱ्यांसाठी दिल्यानंतर महापालिका ३६४ दिवस पादचाऱ्यांसाठी काय करते, हा प्रश्न आहे. अतिक्रमणविरोधी कारवाई केली जाते. त्यानंतर पुन्हा तीच स्थिती होते. त्यामुळे पादचारी हा कायम पदपथाऐवजी ‘रस्त्यावर’ असतो. दरवर्षी महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात नावीन्यपूर्ण संकल्पना मांडण्यात येत असतात. मात्र, त्याची अंमलबजावणी किती होते, याकडे लक्ष दिले जात नाही. महापालिका प्रशासनाने यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये पथ विभागासाठी १०७० कोटी रुपयांची भांडवली तरतूद करून वेगवेगळ्या योजना आखल्या आहेत. वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी आणि नवीन पर्यायी मार्ग निर्माण करण्यासाठी ‘मिसिंग लिंक डेव्हलपमेंट’ हा प्रकल्प राबविण्याचा महापालिकेचा मनसुबा आहे. त्यामध्ये डी.पी. रस्त्यांना जोडणारी ‘मिसिंग लिंक’ विकसित करून मध्यवर्ती वर्तुळाकार मार्ग वाहतुकीसाठी केला जाणार आहेत. पर्यायी वाहतुकीसाठी अशा प्रकारचे ३३ मिसिंग लिंक विकसित करण्याची ही योजना आहे. ही योजनाही कागदोपत्री चांगली दिसत आहे.

‘मिशन-१५’ ही आणखी एक आगळीवेगळी संकल्पना. या संकल्पनेअंतर्गत शहरातील वाहतुकीचे प्रमाण जास्त असलेले मुख्य रस्ते निश्चित केले जाणार आहेत. त्यावरील कोंडी टाळण्यासाठी उपाययोजना करण्याचे नियोजित आहे. पादचारी सुरक्षा व्यवस्थेला या संकल्पनेत स्थान देण्यात आले आहे. अर्थसंकल्पातील या दोन योजना पुणेकरांना कोंडीमुक्त करण्यासाठी आखण्यात आल्या असल्या, तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कशी करणार, हे आव्हान असणार आहे. ‘मिसिंग लिंक डेव्हलपमेंट’ या योजनेअंतर्गत रस्ते एकमेकांना जोडण्यासाठी ते अतिक्रमणमुक्त असण्याची शक्यता कमी आहे. ती अतिक्रमणे काढून रस्ते जोडण्याचे आव्हान असणार आहे. ‘मिशन-१५’मध्ये प्रमुख रस्ते निवडून तेथील कोंडी सोडविण्याचा प्रयत्न असणार आहे. मात्र, उर्वरित रस्त्याचे काय?

हेही वाचा – “कुठल्या नेत्याला जेलमध्ये टाकायचं, कोणाला कुठलं खातं द्यायचं हे…”, रावसाहेब दानवे नेमकं काय म्हणाले?

पादचारी दिनासाठी निवडण्यात आलेला लक्ष्मी रस्ता हा एक दिवसासाठी कोंडीमुक्त झाला. मात्र, त्या दिवशी आजुबाजूला पादचाऱ्यांना चालणे मुश्किल झाल्याचा कटू अनुभव पुणेकरांनी घेतला. हा रस्ता तयार करतानाच तत्कालीन नगरपालिकेला अनेक अडथळ्यांची शर्यत करावी लागली होती. हा रस्ता बनविण्याचा प्रस्ताव तत्कालीन नगरपालिकेने १९०८ मध्ये आणला. मात्र, या प्रस्तावाला १९१४ मध्ये मंजुरी मिळाली. मात्र, १९२० पर्यंत रस्ता तयार करण्याच्या कामाला फारसा वेग आला नव्हता. रुंदीकरणासाठी जागा ताब्यात घेणे, बाधितांना मोबदला देणे यामध्ये विलंब लागला. त्यामुळे मूळची योजनेत बदल करावा लागला होता. त्यानंतर १९४९ ते १९५२ या काळात हा रस्ता पूर्ण झाला. पादचारी दिनासाठी निवडलेल्या लक्ष्मी रस्त्याच्या जन्माची ही कहाणी आहे. एक रस्ता तयार करताना महापालिकेला किती समस्यांना तोंड द्यावे लागते, याचे लक्ष्मी रस्ता हे एक उदाहरण आहे. हा अनुभव विचारात घेऊन महापालिकेने ‘मिसिंग लिंक डेव्हलपमेंट’ आणि ‘मिशन-१५’ या योजनांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होण्यासाठी प्रयत्न केले, तर पादचारी पदपथांवरून राजासारखा चालू शकतो. पादचारी दिन हा एक दिवस आणि एका रस्त्यावर करून हेतू साध्य होणार नाही. शहरातील विविध भागांमध्ये नागरिकांच्या सहकार्याने हा उपक्रम वर्षभर राबविण्याची योजना महापालिकेने तयार करण्याची आता वेळ आली आहे. तरच वर्षानुवर्षे कोंडलेला पादचाऱ्यांचा श्वास मोकळा होईल.