पुणे : नागरिकांना कमी खर्चात एका भगातून दुसऱ्या भागात जाता यावे यासाठी पीएमपीएमएल बस सेवा पुरविते. दररोज सुमारे १३ ते १४ लाख प्रवासी पीएमपी सेवेचा फायदा घेतात. शहरातील विविध भागांमध्ये पहाटे पाच वाजल्यापासून ते रात्री बारा वाजेपर्यंत पीएमपीच्या बस धावत असतात. नागरिकांना सेवा देताना पीएमपीएमएल चा खर्च वाढत आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या (पीएमपीएमएल) तोट्यात दर वर्षी वाढ चालला आहे. त्यामुळे याचा भुर्दंड विनाकारण महापालिकेला सहन करावा लागतो. त्यामुळे हा तोटा कमी करण्यासाठी पीएमपीने तिकीट दरात वाढ करावी, अशी मागणी ‘पीएमपी’कडे करण्याची तयारी पुणे महापालिकेने सुरू केली आहे. ‘पीएमपी’ने गेल्या आठ वर्षांत तिकिटाच्या दरात एकदाही वाढ न केल्याने ही मागणी मान्य होऊन यंदाच्या वर्षी तिकिटाचे दर वाढण्याची शक्यता आहे. महापालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी ही माहिती दिली.

हेही वाचा…शाळांच्या प्रसाधनगृहात आता गजराची व्यवस्था…काय आहे विद्यार्थी सुरक्षेसाठी नवे धोरण?

नागरिकांना सक्षम सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था उपलब्ध व्हावी, यासाठी पीएमपीएमएल कंपनीची स्थापना करण्यात आली आहे. पुणे महानगरपालिका, पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीसह ‘पीएमआरडीए’च्या हद्दीतदेखील पीएमपी सेवा देते. पीएमपी कंपनीचा उद्देश हा नफा कमाविणे नसून, सर्वसामान्यांना परवडेल अशा दरात सेवा देणे हा आहे. त्यामुळे ही सेवा देताना पीएमपीला जो तोटा होईल ती रक्कम दोन्ही महापालिकांनी भरून द्यावी, असा आदेश राज्य सरकारने दोन्ही महापालिकांना दिलेला आहे. ‘पीएमपी’ला होणाऱ्या एकूण तुटीमधील ६० टक्के रक्कम ही पुणे महापालिका, तर ४० टक्के रक्कम पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला देणे बंधनकारक आहे.

सार्वजनिक वाहतूक पुरविण्यासाठी पीएमपी ही स्वतंत्र कंपनी स्थापन करताना पहिली पाच वर्षे या कंपनीची तूट दोन्ही महापालिकांनी द्यावी, असे ठरविण्यात आले होते. मात्र, पाच वर्षांनंतर ही तूट कमी होण्याऐवजी अधिकच वाढत गेल्याने राज्य सरकारने दोन्ही महापालिकांवर तूट भरून देण्याची जबाबदारी टाकली आहे. त्यानुसार प्रत्येक वर्षी महापालिका शेकडो कोटी रुपये तुटीपोटी ‘पीएमपी’ला भरपाई म्हणून देते. गेल्या पाच वर्षांमध्ये ‘पीएमपी’ला मिळणारे उत्पन्न आणि ‘पीएमपी’चा खर्च यामध्ये मोठी तफावत निर्माण झाली असून, तुटीचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे.

हेही वाचा…गजबजलेला रस्ता ऐकणार पायरव

गेल्या पाच वर्षांमध्ये पुणे महापालिकेने पीएमपी कंपनीला हिस्सा म्हणून तुटीपोटी तब्बल तीन हजार कोटी रुपये दिले आहेत. ही रक्कम दर वर्षी शंभर ते दोनशे कोटी रुपयांनी वाढत आहे. महापालिकेकडे कराच्या माध्यमातून गोळा होणाऱ्या पैशांतून ही रक्कम दिली जाते. याचा भार महापालिकेच्या तिजोरीवर पडतो. हा भार कमी करण्यासाठी पीएमपीने तिकीट दरवाढ करावी, अशी मागणी केली जाणार असल्याचे महापालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. मागील आठ वर्षांमध्ये पीएमपीने तिकिटाच्या दरात कोणतीही वाढ केली नसल्याचेही या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. या प्रस्तावाचा विचार करून पीएमपीएलने तिकीट दरात वाढ केल्यास बसने प्रवास करणाऱ्या सर्वसामान्यांच्या खिशाला झळ बसणार आहे.

पीएमपीच्या ताफ्यातील बस संख्या – २१००

दररोज ४५० बस विविध कारणांनी नादुरुस्त

रोज उपलब्ध होणाऱ्या बस – १६५०

पीएमपीने दररोज प्रवास करणारे प्रवासी – १३ लाख

दर वर्षीचा खर्च – १४०० कोटी

मिळणारे उत्पन्न ७०० ते ७२५ कोटी

आठ वर्षांपूर्वी झाली भाडेवाढ

‘पीएमपी’ची शेवटची तिकीट दरवाढ आठ वर्षांपूर्वी म्हणजे २०१६ मध्ये झालेली आहे. पहिल्या टप्प्यास ५ रुपये, दुसऱ्या टप्प्यास १० रुपये अशी पाचच्या टप्प्यामध्ये ही तिकीट दरवाढ झाली आहे. गेल्या आठ वर्षांत पीएमपीचा देखभाल-दुरुस्तीचा खर्च, कर्मचारी-अधिकाऱ्यांच्या वेतनावरील मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे.

वर्ष – झालेला तोटा

२०१६-१७ – २१०.४४ कोटी

२०१७-१८ – २०४.६१ कोटी

२०१८-१९ – २४७.०४ कोटी

२०१९-२० – ३१५.१० कोटी

२०२० -२१ – ४९४.१६ कोटी

२०२१-२२ – ७१८.९७ कोटी

२०२२-२३ – ६४६.५३ कोटी

२०२३-२४ – ७०६.८८ कोटी

पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या (पीएमपीएमएल) तोट्यात दर वर्षी वाढ चालला आहे. त्यामुळे याचा भुर्दंड विनाकारण महापालिकेला सहन करावा लागतो. त्यामुळे हा तोटा कमी करण्यासाठी पीएमपीने तिकीट दरात वाढ करावी, अशी मागणी ‘पीएमपी’कडे करण्याची तयारी पुणे महापालिकेने सुरू केली आहे. ‘पीएमपी’ने गेल्या आठ वर्षांत तिकिटाच्या दरात एकदाही वाढ न केल्याने ही मागणी मान्य होऊन यंदाच्या वर्षी तिकिटाचे दर वाढण्याची शक्यता आहे. महापालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी ही माहिती दिली.

हेही वाचा…शाळांच्या प्रसाधनगृहात आता गजराची व्यवस्था…काय आहे विद्यार्थी सुरक्षेसाठी नवे धोरण?

नागरिकांना सक्षम सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था उपलब्ध व्हावी, यासाठी पीएमपीएमएल कंपनीची स्थापना करण्यात आली आहे. पुणे महानगरपालिका, पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीसह ‘पीएमआरडीए’च्या हद्दीतदेखील पीएमपी सेवा देते. पीएमपी कंपनीचा उद्देश हा नफा कमाविणे नसून, सर्वसामान्यांना परवडेल अशा दरात सेवा देणे हा आहे. त्यामुळे ही सेवा देताना पीएमपीला जो तोटा होईल ती रक्कम दोन्ही महापालिकांनी भरून द्यावी, असा आदेश राज्य सरकारने दोन्ही महापालिकांना दिलेला आहे. ‘पीएमपी’ला होणाऱ्या एकूण तुटीमधील ६० टक्के रक्कम ही पुणे महापालिका, तर ४० टक्के रक्कम पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला देणे बंधनकारक आहे.

सार्वजनिक वाहतूक पुरविण्यासाठी पीएमपी ही स्वतंत्र कंपनी स्थापन करताना पहिली पाच वर्षे या कंपनीची तूट दोन्ही महापालिकांनी द्यावी, असे ठरविण्यात आले होते. मात्र, पाच वर्षांनंतर ही तूट कमी होण्याऐवजी अधिकच वाढत गेल्याने राज्य सरकारने दोन्ही महापालिकांवर तूट भरून देण्याची जबाबदारी टाकली आहे. त्यानुसार प्रत्येक वर्षी महापालिका शेकडो कोटी रुपये तुटीपोटी ‘पीएमपी’ला भरपाई म्हणून देते. गेल्या पाच वर्षांमध्ये ‘पीएमपी’ला मिळणारे उत्पन्न आणि ‘पीएमपी’चा खर्च यामध्ये मोठी तफावत निर्माण झाली असून, तुटीचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे.

हेही वाचा…गजबजलेला रस्ता ऐकणार पायरव

गेल्या पाच वर्षांमध्ये पुणे महापालिकेने पीएमपी कंपनीला हिस्सा म्हणून तुटीपोटी तब्बल तीन हजार कोटी रुपये दिले आहेत. ही रक्कम दर वर्षी शंभर ते दोनशे कोटी रुपयांनी वाढत आहे. महापालिकेकडे कराच्या माध्यमातून गोळा होणाऱ्या पैशांतून ही रक्कम दिली जाते. याचा भार महापालिकेच्या तिजोरीवर पडतो. हा भार कमी करण्यासाठी पीएमपीने तिकीट दरवाढ करावी, अशी मागणी केली जाणार असल्याचे महापालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. मागील आठ वर्षांमध्ये पीएमपीने तिकिटाच्या दरात कोणतीही वाढ केली नसल्याचेही या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. या प्रस्तावाचा विचार करून पीएमपीएलने तिकीट दरात वाढ केल्यास बसने प्रवास करणाऱ्या सर्वसामान्यांच्या खिशाला झळ बसणार आहे.

पीएमपीच्या ताफ्यातील बस संख्या – २१००

दररोज ४५० बस विविध कारणांनी नादुरुस्त

रोज उपलब्ध होणाऱ्या बस – १६५०

पीएमपीने दररोज प्रवास करणारे प्रवासी – १३ लाख

दर वर्षीचा खर्च – १४०० कोटी

मिळणारे उत्पन्न ७०० ते ७२५ कोटी

आठ वर्षांपूर्वी झाली भाडेवाढ

‘पीएमपी’ची शेवटची तिकीट दरवाढ आठ वर्षांपूर्वी म्हणजे २०१६ मध्ये झालेली आहे. पहिल्या टप्प्यास ५ रुपये, दुसऱ्या टप्प्यास १० रुपये अशी पाचच्या टप्प्यामध्ये ही तिकीट दरवाढ झाली आहे. गेल्या आठ वर्षांत पीएमपीचा देखभाल-दुरुस्तीचा खर्च, कर्मचारी-अधिकाऱ्यांच्या वेतनावरील मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे.

वर्ष – झालेला तोटा

२०१६-१७ – २१०.४४ कोटी

२०१७-१८ – २०४.६१ कोटी

२०१८-१९ – २४७.०४ कोटी

२०१९-२० – ३१५.१० कोटी

२०२० -२१ – ४९४.१६ कोटी

२०२१-२२ – ७१८.९७ कोटी

२०२२-२३ – ६४६.५३ कोटी

२०२३-२४ – ७०६.८८ कोटी