पुणे : ‘शहरात स्मार्ट सिटी प्रकल्पाच्या माध्यमातून बसविण्यात आलेल्या ॲडॅप्टिव ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टीम (एटीएमएस) योजनेतील १२५ चौकांतील सिग्नल व्यवस्थेचे नियंत्रण वाहतूक पोलिसांनी मागितले आहे. या योजनेचा भांडवली खर्च तसेच देखभाल दुरुस्तीचा संपूर्ण खर्च महापालिका करत आहे. मग वाहतूक पोलिसांना या यंत्रणेचे नियंत्रण का हवे,’ असा प्रश्न महापालिकेला पडला आहे.
शहरातील रस्त्यांवर होणारी वाहतूक कोंडी सोडविण्यासठी शहरातील ‘एटीएमएस’ यंत्रणेचे नियंत्रण वाहतूक पोलिसांकडे द्यावे, अशी मागणी गेल्या काही महिन्यांपासून वाहतूक पोलिसांकडून केली जात आहे. त्यातच गेल्या आठवड्यात पालकमंत्री अजित पवार यांनीदेखील ही वाहतूक सिग्नल यंत्रणा पोलिसांकडे हस्तांतरित करावी, अशी सूचना वाहतूक आढावा बैठकीत केली होती.
स्मार्ट सिटी मोहिमेंतर्गत स्मार्ट सिटी कंपनीच्या संचालक मंडळाची बैठक बुधवारी पार पडली. या बैठकीत सिग्नल नियंत्रणाचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. मात्र, या यंत्रणेसाठी पालिकेने खर्च केला असून, पालिकेमार्फतच त्याची देखभाल दुरुस्तीही केली जात आहे. या सिग्नलचे नियंत्रण पालिकेकडून पोलिसांकडे कशासाठी द्यायचे, त्यातून काय साध्य होणार, असा प्रश्न पालिकेच्या अधिकाऱ्यांना पडला आहे. त्यामुळे पालिकेने अद्याप याबाबत कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही.
दरम्यान, संचालक मंडळाच्या बैठकीत स्मार्ट सिटी कंपनीअंतर्गत पुण्यात सुरू असलेल्या विविध प्रकल्पांसाठी महापालिकेने ४० कोटी रुपयांचा निधी द्यावा, अशी मागणी ‘स्मार्ट सिटी कंपनी’ने केली. केंद्र सरकारचे अनुदान मिळाल्यानंतर हा निधी व्याजासह परत केला जाईल, असा प्रस्तावही स्मार्ट सिटी कंपनीने ठेवला आहे. मात्र, पालिकेने याबाबत कोणताही निर्णय घेतलेला नाही, असे महापालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
