पुणे : कल्याणीनगर अपघात प्रकरणातील अल्पवयीन आरोपीच्या रक्त नमुन्यामध्ये अदलाबदल करण्यासाठी ससून रुग्णालयात एक महिला आणि दोन वयस्क व्यक्तींचे रक्त नमुने घेण्यात आल्याचे वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या चौकशी समितीच्या अहवालातून समोर आले आहे. रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. यल्लाप्पा जाधव यांच्यावरही समितीने ठपका ठेवला आहे.
ससून प्रकरणात वैद्यकीय शिक्षण विभागाने चौकशी समिती नेमली होती. या समितीने मंगळवारी रुग्णालयात येऊन चौकशी केली. त्यानंतर समितीने चौकशी अहवाल राज्य सरकारला सादर केला. या अहवालानुसार, ससूनमधील आपत्कालीन कक्षातील वैद्यकीय अधिकारी डॉ. श्रीहरी हाळनोर यांनी अल्पवयीन आरोपीचे नमुने घेताना नियमांचे पालन केले नाही. रक्त नमुन्यात बदल करण्यासाठी एक महिला आणि दोन वयस्क व्यक्तींच्या रक्ताचे नमुने घेण्यात आले. याप्रकरणी वैद्यकीय अधीक्षकांनी देखरेख ठेवलेली दिसत नाही.
हेही वाचा : एमपीएससीच्या तीन परीक्षा लांबणीवर, आता परीक्षा कधी होणार?
रुग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉ. विनायक काळे यांनी माध्यमांच्या प्रतिनिधींना योग्य पद्धतीने माहिती दिली नाही. याचबरोबर घटनेचे गांभीर्य त्यांना ओळखता आले नाही. अधिष्ठात्यांनी २६ मेच्या आधी चौकशी करून ही माहिती सरकारला वेळीच कळविली असती, तर ससून प्रशासनाकडून पोलिसांना तपासात अधिक सहकार्य करता आले असते. त्यातून ससून रुग्णालय आणि शासनाची प्रतिमा राखली गेली असती, असा ठपका समितीने ठेवला आहे.
याप्रकरणी न्यायवैद्यक शास्त्र विभागाचे तत्कालीन प्रमुख डॉ. अजय तावरे यांना पोलिसांनी अटक केली आहे. रक्त नमुना बदलण्य़ाचा प्रकार घडला त्या वेळी ते रजेवर होते. त्यांच्या दीर्घ रजेच्या कालावधीत तफावत समितीला आढळून आली आहे. समितीने म्हटले आहे, की डॉ. तावरे यांनी दोन टप्प्यांत रजा घेतली होती. रजेच्या कालावधीत २१ मे रोजी डॉ. तावरे यांनी रुग्णालयात येऊन बायोमेट्रिक हजेरी लावली होती. याचबरोबर दोन टप्प्यांत रजा घेण्यासाठी त्यांनी अधिष्ठात्यांची नियमानुसार परवानगी घेतली नव्हती.
हेही वाचा : राहुल गांधी यांना पुणे न्यायालयासमोर हजर राहण्याचा आदेश, सावरकर यांच्याबद्दलचे वादग्रस्त वक्तव्य प्रकरण
समितीच्या शिफारशी
- अपघात विभागातील वैद्यकीय अधिकाऱ्याने न्यायवैद्यक प्रकरणात रक्ताचे नमुने घेऊन पोलिसांच्या ताब्यात द्यावेत.
- अमली पदार्थसेवनाची शक्यता असल्यास रक्तासोबत लघवीची तपासणी करावी.
- न्यायवैद्यक प्रकरणातील रुग्णालयात दाखल आरोपी आणि बाह्यरुग्ण विभागातील आरोपींसाठी वेगवेगळ्या नोंदवही ठेवाव्यात.
- वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना न्यायवैद्यक प्रकरणे हाताळण्यासाठी प्रशिक्षण द्यावे.
- माध्यमांना माहिती देण्यासाठी अधिष्ठात्यांनी डॉक्टर अथवा कर्मचाऱ्याची नियुक्ती करावी.
ससून प्रकरणात वैद्यकीय शिक्षण विभागाने चौकशी समिती नेमली होती. या समितीने मंगळवारी रुग्णालयात येऊन चौकशी केली. त्यानंतर समितीने चौकशी अहवाल राज्य सरकारला सादर केला. या अहवालानुसार, ससूनमधील आपत्कालीन कक्षातील वैद्यकीय अधिकारी डॉ. श्रीहरी हाळनोर यांनी अल्पवयीन आरोपीचे नमुने घेताना नियमांचे पालन केले नाही. रक्त नमुन्यात बदल करण्यासाठी एक महिला आणि दोन वयस्क व्यक्तींच्या रक्ताचे नमुने घेण्यात आले. याप्रकरणी वैद्यकीय अधीक्षकांनी देखरेख ठेवलेली दिसत नाही.
हेही वाचा : एमपीएससीच्या तीन परीक्षा लांबणीवर, आता परीक्षा कधी होणार?
रुग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉ. विनायक काळे यांनी माध्यमांच्या प्रतिनिधींना योग्य पद्धतीने माहिती दिली नाही. याचबरोबर घटनेचे गांभीर्य त्यांना ओळखता आले नाही. अधिष्ठात्यांनी २६ मेच्या आधी चौकशी करून ही माहिती सरकारला वेळीच कळविली असती, तर ससून प्रशासनाकडून पोलिसांना तपासात अधिक सहकार्य करता आले असते. त्यातून ससून रुग्णालय आणि शासनाची प्रतिमा राखली गेली असती, असा ठपका समितीने ठेवला आहे.
याप्रकरणी न्यायवैद्यक शास्त्र विभागाचे तत्कालीन प्रमुख डॉ. अजय तावरे यांना पोलिसांनी अटक केली आहे. रक्त नमुना बदलण्य़ाचा प्रकार घडला त्या वेळी ते रजेवर होते. त्यांच्या दीर्घ रजेच्या कालावधीत तफावत समितीला आढळून आली आहे. समितीने म्हटले आहे, की डॉ. तावरे यांनी दोन टप्प्यांत रजा घेतली होती. रजेच्या कालावधीत २१ मे रोजी डॉ. तावरे यांनी रुग्णालयात येऊन बायोमेट्रिक हजेरी लावली होती. याचबरोबर दोन टप्प्यांत रजा घेण्यासाठी त्यांनी अधिष्ठात्यांची नियमानुसार परवानगी घेतली नव्हती.
हेही वाचा : राहुल गांधी यांना पुणे न्यायालयासमोर हजर राहण्याचा आदेश, सावरकर यांच्याबद्दलचे वादग्रस्त वक्तव्य प्रकरण
समितीच्या शिफारशी
- अपघात विभागातील वैद्यकीय अधिकाऱ्याने न्यायवैद्यक प्रकरणात रक्ताचे नमुने घेऊन पोलिसांच्या ताब्यात द्यावेत.
- अमली पदार्थसेवनाची शक्यता असल्यास रक्तासोबत लघवीची तपासणी करावी.
- न्यायवैद्यक प्रकरणातील रुग्णालयात दाखल आरोपी आणि बाह्यरुग्ण विभागातील आरोपींसाठी वेगवेगळ्या नोंदवही ठेवाव्यात.
- वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना न्यायवैद्यक प्रकरणे हाताळण्यासाठी प्रशिक्षण द्यावे.
- माध्यमांना माहिती देण्यासाठी अधिष्ठात्यांनी डॉक्टर अथवा कर्मचाऱ्याची नियुक्ती करावी.
