पुणे : रस्ते ठेकेदारांचा ‘प्रताप’; देखभाल-दुरुस्ती कालावधीतच झाली रस्त्यांची चाळण

PHOTOS : पुण्यात रस्त्यांवरील खड्ड्यांच्या समस्येवरून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अनोखे आंदोलन

जुलै महिन्यातील संततधारेमुळे शहरातील रस्त्यांची दुरवस्था झाली. प्रमुख रस्ते, उपरस्तांवर जागोजागी खड्डे पडल्याचे चित्र पुढे आले. रस्त्यांवर पडलेले लहान मोठे खड्डे, निकृष्ट डांबरीकरणामुळे रस्त्यावर अस्ताव्यस्त पसरलेली बारीक खडीमुळे वाहनचालक मेटाकुटीला आले होते. खड्ड्यांमुळे लहान-मोठे अपघातही झाले. रस्त्यांवरील खड्ड्यांबाबत हजारो तक्रारी महापालिकेकडे करण्यात आल्या. तसेच महापालिकेला वाहनचालक आणि नागरिकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागले.

महापालिकेने ठेकेदारांवर कारवाई न करता खड्डे बुजविण्यास सुरुवात केली होती –

रस्त्याचे काम पाहणाऱ्या ठेकेदाराकडे देखभाल दुरुस्तीचे दायित्व असते. त्यासाठी कालमर्यादा निश्चित केली जाते. या कालमर्यादेत रस्त्यांची दुरवस्था झाली किंवा रस्त्यांवर खड्डे पडले तर त्याची जबाबदारी संबंधित ठेकेदाराची असते. मात्र महापालिकेने ठेकेदारांवर कारवाई न करता खड्डे बुजविण्यास सुरुवात केली होती. यात देखभाल दुरुस्तीचे दायित्व असलेल्या काही रस्त्यांचा समावेश होता. त्यावरून महापालिका प्रशासनावर टीका झाली आणि रस्त्यांच्या सर्वेक्षणाचा निर्णय पथ विभागाने घेतला.

पथ विभागाने १२० रस्त्यांची यादी तयार केली –

पथ विभागाने दायित्व असलेल्या १२० रस्त्यांची यादी तयार केली आहे. या यादीनुसार रस्त्यांचे सर्वेक्षण करण्याचे काम त्रयस्थ संस्थेला देण्यात आले होते. या संस्थेकडून पहिल्या टप्प्यात देखभाल दुरुस्तीचे दायित्व असलेल्या ४५ रस्त्यांची पाहणी केली. त्यापैकी ११ रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणावर खड्डे आढळल्याने रस्त्याचे काम केलेल्या ठेकेदारांना नोटीस बजाविण्यात आल्या. समान पाणीपुरवठा योजना आणि मलनिस्सारण, सांडपाणी वाहिन्यांबरोबरच अन्य सेवा वाहिन्या टाकण्याचे काम झालेले रस्ते योग्य पद्धतीने पूर्ववत न केल्याने या ठेकेदारांवरही कारवाई करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे.

खरोखर कारवाई की दिखावा? –

रस्त्यांच्या दुरवस्थेबाबत ठेकेदारांना नोटिस बजाविल्या असल्या, तरी महापालिकेने त्यापूर्वीच शहरातील तब्बल पाच हजारांहून अधिक खड्डे बुजविले सल्याचा दावा केला आहे. त्यामुळे रस्त्याच्या देखभाल- दुरुस्तीचे दायित्व असलेल्या ठेकेदारांवर खरोखर कारवाई होणार की नोटिस देऊन कारवाईचा केवळ दिखावा केला जाणार, हे येत्या काही दिवसांत स्पष्ट होणार आहे.