अग्निशमन, प्रदूषण परवानगीसाठी पैशांची लूट; खासगी डॉक्टरांचे आरोग्यमंत्र्यांसमोर प्रशासनावर आरोप

रुग्णालयासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची परवानगी घेण्यासाठी त्रास होत आहे. त्यांच्या पैशाच्या मागण्या वाढल्या आहेत. अग्निशमन दलाच्या ना-हरकत दाखल्यासाठी महापालिका आणि पीएमआरडीए प्रशासनात चकरा मारावा लागत आहेत. अग्नी सुरक्षितता लेखापरीक्षणासाठी ‘बी फॉर्म’ दर सहा महिन्याला घ्यावा लागतो. त्यासाठी प्रशासनाकडून पैशांची मोठी मागणी केली जाते. अग्निशमन विभागाला पैसे कमी घ्यावेत अशा सूचना कराव्यात. परवानगीसाठीचे अग्निशमनचे ऑनलाइन संकेतस्थळ सातत्याने बंद असते. जैववैद्यकीय कचऱ्याचे शुल्क जास्त आहे. खाटेप्रमाणे त्याचे दर आकारले जातात. याबाबतचे ठेका २८ वर्षासाठी करार केले आहेत. त्यामुळे या संस्थांची मक्तेदारी झाली आहे. त्यामुळे नवीन संस्था नियुक्त कराव्यात. खासगी ‘आयव्हीएफ’ व सरोगसी केंद्रांना अर्ज करून तीन वर्षांनंतरही परवानगी मिळाली नाही. सर्व प्रकरणे उपसंचालक व कुटुंब कल्याण विभागाकडे प्रलंबित आहेत, अशा विविध तक्रारी डॉक्टरांनी केल्या.

त्यावर आरोग्यमंत्री आबिटकर म्हणाले, ‘पुणे आता शिक्षणनंतर वैद्यकीय सेवेचे माहेर घर होत आहे. मोठ -मोठी रुग्णालये सुरु होत आहेत. मुंबई नर्सिग होम नियमाची ऑनलाइन नोंदणी सुरु केली आहे. वैद्यकीय व्यवसायात स्पर्धा वाढली आहे. महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेत सर्वांनी सहभागी व्हावे. निवडणुकीमुळे महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेचे थकीत पैसे मिळण्यास विलंब झाला आहे. आठ दिवसात थकीत पैसे रुग्णालयाला मिळतील. महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेत रुग्णालयांनी सहभागी व्हावे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडळ, अग्निशमन विभागाचे नियम कडक केले आहेत. त्याबाबत नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत बैठक घेण्यात येईल. परवानग्या देण्याची कालमर्यादा निश्चित केली जाईल. रुग्णालयाच्या अडचणीही सोडविल्या जातील. डॉक्टरांनी शासनाकडे यायचे परवानगी घ्यायची आणि चहा पिऊन जायचे असे धोरण अवलंबविले जाईल. डॉक्टरांनीही रुग्णाकडून अधिकचे पैसे घेऊ नयेत’.

वैद्यकीय व्यावसायिकांच्या मागण्या

• दर तीन वर्षांनी करावी लागणारी रुग्णालयाची नोंदणी बंद करावी
• महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कुटुंबप्रमुखाचे आधारकार्ड घेण्याची सक्ती मागे घ्यावी
• अग्निशमन, प्रदूषण परवानगीसाठी एक खिडकी योजना सुरू करावी
• सामाजिक कार्यकर्त्यांचा होणारा त्रास कमी करावा
• परिचारिका महाविद्यालयाला परवानगी द्यावी
• रुग्णालयाच्या खाटेसंख्येनुसार असलेली परिचारिका संख्या कमी करावी