पुण्याचे हक्काचे पुरंदर येथील नियोजित आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी भूसंपादन अधिसूचना लवकरच काढण्यात येणार आहे. तत्पूर्वी भूसंपादनापोटी देण्यात येणाऱ्या मोबदल्याचे पर्याय निश्चित करण्यात येणार आहेत. याबाबत लवकरच निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे जिल्हा प्रशासनाकडून मंगळवारी स्पष्ट करण्यात आले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

पुरंदरमधील नियोजित आंतरराष्ट्रीय विमानतळ पूर्वीच्या जागी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून त्याबाबत पुढील प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत. त्यामुळे आता भूसंपादन आणि मोबदल्याचे पर्याय निश्चित करण्याचे काम हाती घेण्यात येणार आहे. पुरंदर तालुक्यातील पारगाव, खानवडी, मुंजवडी, एखतपूर, कुंभारवळण, वनपुरी आणि उदाची वाडी या सात गावांतील जमीन विमानतळासाठी निश्चित करण्यात आली होती. महाविकास आघाडी सरकारने या जागेत बदल प्रस्तावित केला होता. मात्र, नव्या जागेला संरक्षण मंत्रालयाकडून नकार देण्यात आला होता. महाविकास आघाडी सरकार पायउतार होऊन एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर जुन्या जागेवरच विमानतळ प्रकल्प करण्याचे निश्चित झाले आहे. सोमवारी मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीमध्ये यापूर्वी निश्चित केलेल्या जागेवरच विमानतळ उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पुढील प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.

आणखी वाचा

दरम्यान, पुरंदर विमानतळासाठी सात गावांतील २८३२ हेक्टर जागेची आवश्यकता आहे. केंद्र शासनाच्या संरक्षण, भारतीय हवाई दल, वन अशा अनेक विभागांच्या परवानग्या घेऊन सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे आता भूसंपादन अधिसूचना आणि मोबदल्याचे पर्याय निश्चित करण्याची प्रक्रिया लवकरच सुरू करण्यात येईल, असे जिल्हा प्रशासनाकडून मंगळवारी सांगण्यात आले. राज्य सरकारकडून आदेश प्राप्त झाल्यानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात येणार आहे.

बंद कामे होणार सुरू –

महाविकास आघाडी सरकार कोसळल्यानंतर पुरंदर तालुक्याचे माजी आमदार विजय शिवतारे यांनी विमानतळ प्रकल्प जुन्याच जागी होण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सासवड येथील जाहीर मेळाव्यातही याबाबत सुतोवाच केले. मात्र, प्रत्यक्षात प्रकल्पाबाबत काहीही प्रगती झालेली नाही. स्थानिक प्रशासकीय पातळीवर जमीन मोजणी, कागदपत्रांची पाहणी किंवा त्यासंबंधी करण्यात येणारी कामे बंद करण्यात आली आहेत. तसेच एमएडीसीकडून भूसंपादनाबाबत लागणारी कागदोपत्री प्रक्रियांचे काम देखील पूर्णतः बंद करण्यात आले आहे. हे काम लवकरच सुरू करण्यात येईल, असेही एमएडीसीकडून सांगण्यात आले.