पुण्याच्या पुरंदर येथील नियोजित आंतरराष्ट्रीय विमानतळाबाबतचे काम गेल्या पावणे दोन वर्षांपासून ठप्प आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जुन्या जागेवरच विमानतळ होणार असल्याची घोषणा करूनही नव्या सरकारकडून अद्याप प्रकल्पाबाबत कोणत्याही प्रकारच्या हालचाली सुरू करण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे या प्रकल्पावरच आता प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
पुणे जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी पुरंदर तालुक्यातील २८३२ हेक्टर जागा निश्चित करण्यात आली. त्यानुसार केंद्र शासनाच्या संरक्षण, भारतीय हवाई दल, वन अशा अनेक विभागांच्या परवानग्या घेऊन सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आल्या होत्या. विमानतळामुळे बाधित होणाऱ्या सात गावांतील भूसंपादनासाठी जागेची मोजणी करून स्थानिकांसोबत समन्वय साधून त्यांचे पुनर्वसन किंवा देण्यात येणाऱ्या मोबदल्यापर्यंतची प्रक्रिया पूर्ण झाली.
संरक्षण मंत्रालयाकडून नव्या जागेला नकार –
बाधितांना समृद्धी महामार्गाच्या धर्तीवर मोबदला देण्यात येईल, प्रकल्पग्रस्तांना रोजगार मिळावा म्हणून त्यांच्यासाठी कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम हाती घेण्यात आला होता. तसेच विमानतळ विकासासाठी महाराष्ट्र राज्य विमानतळ विकास कंपनीची (एमएडीसी) नियुक्ती करून निधी देखील देण्यात आला. मात्र, राज्यात सत्तांतर होऊन महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्यानंतर विमानतळाच्या जागेत बदल करण्यात आला. स्थानिक लोकप्रतिनिधींसह ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्या नेत्तृत्वात विमानतळाच्या नव्या जागेबाबत केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांची भेट घेण्यात आली. मात्र, संरक्षण मंत्रालयाकडून नव्या जागेला नकार कळविण्यात आला.
भूसंपादनाबाबत लागणारी कागदोपत्री प्रक्रियांचे काम देखील पूर्णतः बंद –
दरम्यान, महाविकास आघाडी सरकार कोसळल्यानंतर पुरंदर तालुक्याचे माजी आमदार विजय शिवतारे यांनी विमानतळ प्रकल्प जुन्याच जागी होण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सासवड येथील जाहीर मेळाव्यातही याबाबत सुतोवाच केले. मात्र, प्रत्यक्षात प्रकल्पाबाबत काहीही प्रगती झालेली नाही. स्थानिक प्रशासकीय पातळीवर जमीन मोजणी, कागदपत्रांची पाहणी किंवा त्यासंबंधी करण्यात येणारी कामे बंद करण्यात आली आहेत. तसेच एमएडीसीकडून भूसंपादनाबाबत लागणारी कागदोपत्री प्रक्रियांचे काम देखील पूर्णतः बंद करण्यात आले आहे. राज्य सरकारी पातळीवर देखील अद्याप कुठल्याच प्रकारचा पुढाकार घेण्यात येत नसल्याने विमानतळाचा प्रश्न पुन्हा रखडला आहे.
…तोवर ही कामे सुरू करता येणार नाही –
“पुरंदर विमानतळाबाबत एमएडीसीकडून सुरू असलेली कामे मागेच बंद करण्यात आली आहेत. प्रकल्पाबाबत राज्य शासनाकडून सूचना येत नाहीत, तोवर ही कामे सुरू करता येणार नाही. राज्य शासनाच्या आदेशानुसार पुढील कार्यवाही केली जाईल.” अशी माहिती एमएडीसीचे विभागीय अधिकारी दीपक नलावडे यांनी दिली आहे.
पुणे जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी पुरंदर तालुक्यातील २८३२ हेक्टर जागा निश्चित करण्यात आली. त्यानुसार केंद्र शासनाच्या संरक्षण, भारतीय हवाई दल, वन अशा अनेक विभागांच्या परवानग्या घेऊन सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आल्या होत्या. विमानतळामुळे बाधित होणाऱ्या सात गावांतील भूसंपादनासाठी जागेची मोजणी करून स्थानिकांसोबत समन्वय साधून त्यांचे पुनर्वसन किंवा देण्यात येणाऱ्या मोबदल्यापर्यंतची प्रक्रिया पूर्ण झाली.
संरक्षण मंत्रालयाकडून नव्या जागेला नकार –
बाधितांना समृद्धी महामार्गाच्या धर्तीवर मोबदला देण्यात येईल, प्रकल्पग्रस्तांना रोजगार मिळावा म्हणून त्यांच्यासाठी कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम हाती घेण्यात आला होता. तसेच विमानतळ विकासासाठी महाराष्ट्र राज्य विमानतळ विकास कंपनीची (एमएडीसी) नियुक्ती करून निधी देखील देण्यात आला. मात्र, राज्यात सत्तांतर होऊन महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्यानंतर विमानतळाच्या जागेत बदल करण्यात आला. स्थानिक लोकप्रतिनिधींसह ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्या नेत्तृत्वात विमानतळाच्या नव्या जागेबाबत केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांची भेट घेण्यात आली. मात्र, संरक्षण मंत्रालयाकडून नव्या जागेला नकार कळविण्यात आला.
भूसंपादनाबाबत लागणारी कागदोपत्री प्रक्रियांचे काम देखील पूर्णतः बंद –
दरम्यान, महाविकास आघाडी सरकार कोसळल्यानंतर पुरंदर तालुक्याचे माजी आमदार विजय शिवतारे यांनी विमानतळ प्रकल्प जुन्याच जागी होण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सासवड येथील जाहीर मेळाव्यातही याबाबत सुतोवाच केले. मात्र, प्रत्यक्षात प्रकल्पाबाबत काहीही प्रगती झालेली नाही. स्थानिक प्रशासकीय पातळीवर जमीन मोजणी, कागदपत्रांची पाहणी किंवा त्यासंबंधी करण्यात येणारी कामे बंद करण्यात आली आहेत. तसेच एमएडीसीकडून भूसंपादनाबाबत लागणारी कागदोपत्री प्रक्रियांचे काम देखील पूर्णतः बंद करण्यात आले आहे. राज्य सरकारी पातळीवर देखील अद्याप कुठल्याच प्रकारचा पुढाकार घेण्यात येत नसल्याने विमानतळाचा प्रश्न पुन्हा रखडला आहे.
…तोवर ही कामे सुरू करता येणार नाही –
“पुरंदर विमानतळाबाबत एमएडीसीकडून सुरू असलेली कामे मागेच बंद करण्यात आली आहेत. प्रकल्पाबाबत राज्य शासनाकडून सूचना येत नाहीत, तोवर ही कामे सुरू करता येणार नाही. राज्य शासनाच्या आदेशानुसार पुढील कार्यवाही केली जाईल.” अशी माहिती एमएडीसीचे विभागीय अधिकारी दीपक नलावडे यांनी दिली आहे.
