पुण्याच्या पर्यायी रेल्वे टर्मिनलची गाडी यार्डातच!

पुणे रेल्वे स्थानकावर रेल्वे गाडय़ा व प्रवाशांची झपाटय़ाने वाढणारी संख्या लक्षात घेता पुणे रेल्वे स्थानकावर पुढील काळात विविध समस्या उभ्या राहण्याची शक्यता आहे. जागेचा अभाव लक्षात घेता सध्याच्या स्थानकाचा विस्तार शक्य नाही. त्यामुळे या स्थानकाच्या जवळ पुण्यातच पर्यायी रेल्वे टर्मिनल उभारण्याचे नियोजन मध्य रेल्वेने केले असले, तरी मोठय़ा प्रमाणावर लागणाऱ्या जागेबाबतचा तिढा अद्यापही कायम असल्याने पर्यायी टर्मिनलची गाडी अद्याप यार्डातच आहे!
पुणे रेल्वे स्थानकावर अगदी काही वर्षांपूर्वी पन्नास ते साठ गाडय़ांची ये-जा होती. त्या वेळची गरज लक्षात घेता स्थानकातील प्रवाशांसाठीच्या विविध व्यवस्था पुरेशा होत्या. मागील काही वर्षांमध्ये प्रवाशांच्या गरजेनुसार गाडय़ांची संख्या वाढत गेली. मालगाडय़ा वगळता स्थानकात पुणे-लोणावळा लोकलच्या ४४ फेऱ्यांबरोबरच इतर १८० गाडय़ांची स्थानकात ये-जा आहे. त्यामुळे स्थानकात येणाऱ्या प्रवाशांची संख्याही झपाटय़ाने वाढली आहे. स्वच्छता, पाणी, पादचारी पूल, पार्किंग आदी सर्व व्यवस्थांवर त्यामुळे ताण येतो आहे. शहर विस्तारत असताना प्रवासी वाढणार आहेत. मात्र, पुढील काळात स्थानकात एकही गाडी वाढविता येणार नसल्याचे चिन्ह आहे. भविष्यात प्रवाशांची संख्या वाढतच राहिल्यास व्यवस्था कोलमडू शकते. या सर्व बाबींचा विचार करता मध्य रेल्वेकडून पुणे स्थानकाच्या जवळच पर्यायी टर्मिनल उभारण्याचे नियोजन केले आहे.
सुरुवातीला खडकी स्थानकाच्या विस्ताराचा विचार झाला, मात्र तेथेही पुरेशी जागा नसल्याने हडपसरमध्ये पर्यायी टर्मिनल उभारण्याचे नियोजन करण्यात आले. या ठिकाणी टर्मिनल उभारल्यास पुणे-लोणावळा व भविष्यातील पुणे-दौंड या लोकलसेवा तसेच दक्षिणेकडे जाणाऱ्या गाडय़ा या टर्मिनलवरून सोडण्यात येऊ शकतात. त्यामुळे पुणे स्थानकावरील ताण मोठय़ा प्रमाणावर कमी होऊ शकणार आहे. मात्र, हडपसर येथील टर्मिनलसाठी सर्वात मोठी अडचण जागा मिळविणे हीच आहे. संपूर्ण प्रकल्पासाठी चाळीस एकर जागा लागणार आहे. रेल्वेकडून जागेबाबत पाहणी पूर्ण झाली आहे. पण, प्रत्यक्ष जागा मिळविणे एक दिव्यच आहे. जागेचा सध्याचा बाजारभाव लक्षात घेता. जागा मिळविण्यासाठीच कित्येक कोटींचा खर्च करावा लागणार आहे. त्यासाठी राज्य शासनालाही पुढाकार घ्यावा लागणार आहे. पर्यायी टर्मिनल होणार हे नक्की असले, तरी अद्याप हे काम जराही पुढे सरकू शकले नसल्याने या योजनेला किती वर्षे लागणार याचे उत्तर मात्र अद्याप रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांकडे नाही.