पुणे : राजगुरुनगर अत्याचार प्रकरणात पीडितांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी दहा लाख रुपयांची नुकसान भरपाई देण्यात येणार आहे. शासनाच्या मनोधैर्य योजनेअंतर्गत कुटुंबीयांना नुकसान भरपाई देण्यात येणार आहे. त्यासाठी पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाने पाठपुरावा केला याप्रकरणात अटक केलेल्या आरोपीने दोन बालिकांना खाऊ देण्याचे आमिष दाखवून त्यांच्यावर अत्याचार केले होते. त्यानंतर पाण्याने भरलेल्या पिंपात त्यांना बुडवून खून केल्याची घटना घडली होती. या घटनेचे संतप्त पडसाद उमटले होते. लैंगिक अत्याचार, बलात्कार आणि ॲसिड हल्ल्यातील पीडितांना मनोधैर्य योजनेअंतर्गत देण्यात येणाऱ्या आर्थिक मदतीत राज्य शासनाने वाढ केली आहे. पीडित आणि त्यांच्या कुटुंबियांना दहा लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत केली जाणार आहे. याबाबत महिला आणि बालविकास विभागाने गुरुवारी सुधारित शासन आदेश दिले. आदेश दिल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी राजगुरुनगर अत्याचार प्रकरणातील पीडितांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी दहा लाख रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याचा निर्णय घेण्यात आला, अशी माहिती पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिव न्यायाधीस सोनल पाटील यांनी दिली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा : भारतरत्न मोठे की महात्मा? छगन भुजबळ यांचे भाष्य

लैंगिक अत्याचारापासून बालकांचे संरक्षण कायद्याच्या (पोक्सो) कलम २ (आ) अंतर्गत मनोधैर्य योजनेतून पीडित बालकाचे पुनर्वसन केले जाते. मृत्यू झाल्यास संबंधित कुटुंबाला सावरण्यासाठी आर्थिक मदत दिली जाते. प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश महेंद्र महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली या योजनेच्या अंमलबजावणी समितीने राजगुरूनगर येथे अत्याचाराला बळी पडलेल्या दोन्ही मुलींच्या कुटुंबांना प्रत्येकी दहा लाख रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. या योजनेअंतर्गत आर्थिक मदतीची व्याप्ती वाढल्यानंतर पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाने पाठपुरावा करून पीडित कुटुंबांना तत्काळ आर्थिक मदत मिळवून देण्यासाठी पाठपुरावा केला.

मनोधैर्य योजनेअंतर्गत पीडितांच्या कुटुंबियांना आर्थिक मदत आणि पुनर्वसनासाठी मदत देतो. पीडित व्यक्तीच्या कुटुंबियांना आधार देण्यासाठी ही योजना महत्त्वाची आहे.

सोनल पाटील, न्यायाधीश, सचिव, पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण

हेही वाचा : भारतरत्न मोठे की महात्मा? छगन भुजबळ यांचे भाष्य

लैंगिक अत्याचारापासून बालकांचे संरक्षण कायद्याच्या (पोक्सो) कलम २ (आ) अंतर्गत मनोधैर्य योजनेतून पीडित बालकाचे पुनर्वसन केले जाते. मृत्यू झाल्यास संबंधित कुटुंबाला सावरण्यासाठी आर्थिक मदत दिली जाते. प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश महेंद्र महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली या योजनेच्या अंमलबजावणी समितीने राजगुरूनगर येथे अत्याचाराला बळी पडलेल्या दोन्ही मुलींच्या कुटुंबांना प्रत्येकी दहा लाख रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. या योजनेअंतर्गत आर्थिक मदतीची व्याप्ती वाढल्यानंतर पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाने पाठपुरावा करून पीडित कुटुंबांना तत्काळ आर्थिक मदत मिळवून देण्यासाठी पाठपुरावा केला.

मनोधैर्य योजनेअंतर्गत पीडितांच्या कुटुंबियांना आर्थिक मदत आणि पुनर्वसनासाठी मदत देतो. पीडित व्यक्तीच्या कुटुंबियांना आधार देण्यासाठी ही योजना महत्त्वाची आहे.

सोनल पाटील, न्यायाधीश, सचिव, पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण