करोनाकाळात योजनेला प्रतिसाद मिळाला नाही म्हणून पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर रोपवाटिका योजना रद्द करण्याची शिफारस महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळाच्या संचालकांनी कृषी आयुक्तालयाला केली आहे. करोना काळात कृषी विभागाच्या अनेक योजनांना प्रतिसाद मिळाला नाही, मग केवळ हीच योजना बंद करण्याची शिफारस का करण्यात आली, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
योजनेला प्रशासकीय मान्यताही मिळाली होती –
राज्यात भाजीपाला उत्पादनाला प्रोत्साहन मिळावे, शेतकऱ्यांना दर्जेदार रोपे मिळावित यासाठी प्रत्येक तालुक्यात किमान एक रोपवाटिका तयार व्हावी, यासाठी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर रोपवाटिका योजना सन २०२०-२१ मध्ये राष्ट्रीय कृषी विकास योजने अंतर्गत सुरू करण्यात आली होती. सुमारे ११६१.५० लाख रुपये खर्च करून राज्यात ५०० रोपवाटिका तयार करण्याचे उद्दिष्टे निश्चित करण्यात आले होते. योजनेला प्रशासकीय मान्यताही मिळाली होती. त्यानुसार प्रत्येक जिल्ह्याला लक्ष्यांक ठरवून देण्यात आला होता. ऑफलाइन पद्धतीने योजनेची अंमलबजावणी सुरू होती. पण, करोना काळात या योजनेला शेतकऱ्यांकडून फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. विशेष म्हणजे करोना काळात कोणत्याच कृषी योजनांना फारसा प्रतिसाद मिळाला नव्हता. मात्र, शेतकऱ्यांना दर्जेदार रोपे मिळवून देणारी ही योजना गुंडाळण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
हेही वाचा : पुण्यातील पाषाण तलाव परिसरात अविवाहित जोडप्यांना बंदी; पालिकेच्या उद्यान विभागाचा फतवा
राज्यात ३५८ रोपवाटिकांची उभारणी –
राज्यात ५०० रोपवाटिका उभारण्याचे उद्दिष्टे होते, त्यापैकी ३५८ रोपवाटिकांची उभारणी करण्यात आली असून, त्यासाठी ७०८.५१ लाख रुपये खर्च करण्यात आला आहे. ६३ रोपवाटिकांची कामे सुरू आहेत, त्यासाठी १११.३७ लाख रुपये खर्च होणार आहे. महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळाने २०२०-२१ या वर्षांतील ३८२ रोपवाटिकांचा लक्ष्याक ग्राह्य धरून उर्वरित ११८ रोपवाटिका उभारणीचे काम थांबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठीचा ३०५.२४ लाख रुपयांचा निधी सरकारला माघारी पाठविण्याचा प्रस्ताव मंडळाने कृषी आयुक्तांना पाठविला आहे.
खर्चाचा निकष मूळ दुखणे –
करोना काळात शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद मिळाला नाही, ही अपुरी माहिती आहे. रोपवाटिका उभारणीत महत्त्वाचा घटक शेडनेट उभारणी आहे. करोना आणि त्यानंतर शेडनेट उभारणीच्या खर्चात सुमारे पन्नास टक्क्यांनी वाढ आहे. त्यामुळे कृषी विभागाच्या खर्चाच्या निकषात रोपवाटिका उभारणी शक्य होत नाही. अनुदानाची रक्कम खर्च करूनही शेतकऱ्यांना स्वता:कडील पैसे टाकावे लागत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद कमी झाला आहे. मात्र, खर्चाचे निकष वाढविण्याऐवजी योजनांच बंद करण्याचा घाट मंडळाने घातला आहे. योजना बंद करण्यासाठी जो पुढाकार घेतला आहे, तो योजना राबविण्यासाठी घेतला असता तर लक्ष्यांक पूर्ण झाला असता, अशी टीका शेतकरी करीत आहेत.
वाहतूक कोंडीतून पुणेकरांची सुटका कधी?; रखडलेले उड्डाणपूल, नागरिक हैराण
दर्जेदार रोपे मिळण्यासाठी रोपवाटिकांची संख्या वाढणे गरजेचे –
“रोपवाटिका उभारणीचा विचार होता. पण, शेडनेट उभारणीचा खर्च वाढल्याने रोपवाटिका उभारणे आर्थिकदृष्ट्या परवडत नाही. खर्चाचे निकष वाढविण्यापेक्षा योजनाच बंद करण्याचा घाट घातला जात आहे. ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना दर्जेदार रोपे मिळण्यासाठी रोपवाटिकांची संख्या वाढणे गरजेचे आहे.” असे सांगली जिल्ह्यातील कवठेमहांकाळ येथील शेतकरी दिनकर गुजले यांनी सांगितले आहे.
योजना अधिक व्यापक स्वरूपात राबविण्यात येणार –
“पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर रोपवाटिका योजना बंद करण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही. योजनेच्या आर्थिक निकषांमध्ये वाढ करण्यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे. शेतकऱ्यांना दर्जेदार रोपे मिळण्यासाठी ही योजना अधिक व्यापक स्वरूपात राबविण्यात येणार आहे.” अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळाचे संचालक कैलास मोते यांनी दिली आहे.
योजनेला प्रशासकीय मान्यताही मिळाली होती –
राज्यात भाजीपाला उत्पादनाला प्रोत्साहन मिळावे, शेतकऱ्यांना दर्जेदार रोपे मिळावित यासाठी प्रत्येक तालुक्यात किमान एक रोपवाटिका तयार व्हावी, यासाठी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर रोपवाटिका योजना सन २०२०-२१ मध्ये राष्ट्रीय कृषी विकास योजने अंतर्गत सुरू करण्यात आली होती. सुमारे ११६१.५० लाख रुपये खर्च करून राज्यात ५०० रोपवाटिका तयार करण्याचे उद्दिष्टे निश्चित करण्यात आले होते. योजनेला प्रशासकीय मान्यताही मिळाली होती. त्यानुसार प्रत्येक जिल्ह्याला लक्ष्यांक ठरवून देण्यात आला होता. ऑफलाइन पद्धतीने योजनेची अंमलबजावणी सुरू होती. पण, करोना काळात या योजनेला शेतकऱ्यांकडून फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. विशेष म्हणजे करोना काळात कोणत्याच कृषी योजनांना फारसा प्रतिसाद मिळाला नव्हता. मात्र, शेतकऱ्यांना दर्जेदार रोपे मिळवून देणारी ही योजना गुंडाळण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
हेही वाचा : पुण्यातील पाषाण तलाव परिसरात अविवाहित जोडप्यांना बंदी; पालिकेच्या उद्यान विभागाचा फतवा
राज्यात ३५८ रोपवाटिकांची उभारणी –
राज्यात ५०० रोपवाटिका उभारण्याचे उद्दिष्टे होते, त्यापैकी ३५८ रोपवाटिकांची उभारणी करण्यात आली असून, त्यासाठी ७०८.५१ लाख रुपये खर्च करण्यात आला आहे. ६३ रोपवाटिकांची कामे सुरू आहेत, त्यासाठी १११.३७ लाख रुपये खर्च होणार आहे. महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळाने २०२०-२१ या वर्षांतील ३८२ रोपवाटिकांचा लक्ष्याक ग्राह्य धरून उर्वरित ११८ रोपवाटिका उभारणीचे काम थांबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठीचा ३०५.२४ लाख रुपयांचा निधी सरकारला माघारी पाठविण्याचा प्रस्ताव मंडळाने कृषी आयुक्तांना पाठविला आहे.
खर्चाचा निकष मूळ दुखणे –
करोना काळात शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद मिळाला नाही, ही अपुरी माहिती आहे. रोपवाटिका उभारणीत महत्त्वाचा घटक शेडनेट उभारणी आहे. करोना आणि त्यानंतर शेडनेट उभारणीच्या खर्चात सुमारे पन्नास टक्क्यांनी वाढ आहे. त्यामुळे कृषी विभागाच्या खर्चाच्या निकषात रोपवाटिका उभारणी शक्य होत नाही. अनुदानाची रक्कम खर्च करूनही शेतकऱ्यांना स्वता:कडील पैसे टाकावे लागत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद कमी झाला आहे. मात्र, खर्चाचे निकष वाढविण्याऐवजी योजनांच बंद करण्याचा घाट मंडळाने घातला आहे. योजना बंद करण्यासाठी जो पुढाकार घेतला आहे, तो योजना राबविण्यासाठी घेतला असता तर लक्ष्यांक पूर्ण झाला असता, अशी टीका शेतकरी करीत आहेत.
वाहतूक कोंडीतून पुणेकरांची सुटका कधी?; रखडलेले उड्डाणपूल, नागरिक हैराण
दर्जेदार रोपे मिळण्यासाठी रोपवाटिकांची संख्या वाढणे गरजेचे –
“रोपवाटिका उभारणीचा विचार होता. पण, शेडनेट उभारणीचा खर्च वाढल्याने रोपवाटिका उभारणे आर्थिकदृष्ट्या परवडत नाही. खर्चाचे निकष वाढविण्यापेक्षा योजनाच बंद करण्याचा घाट घातला जात आहे. ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना दर्जेदार रोपे मिळण्यासाठी रोपवाटिकांची संख्या वाढणे गरजेचे आहे.” असे सांगली जिल्ह्यातील कवठेमहांकाळ येथील शेतकरी दिनकर गुजले यांनी सांगितले आहे.
योजना अधिक व्यापक स्वरूपात राबविण्यात येणार –
“पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर रोपवाटिका योजना बंद करण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही. योजनेच्या आर्थिक निकषांमध्ये वाढ करण्यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे. शेतकऱ्यांना दर्जेदार रोपे मिळण्यासाठी ही योजना अधिक व्यापक स्वरूपात राबविण्यात येणार आहे.” अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळाचे संचालक कैलास मोते यांनी दिली आहे.
