लोकसत्ता प्रतिनिधी
पुणे : उरूळी देवाची आणि फुरसुंगी या गावात विविध विकासकामे करण्यासाठी महापालिकेने आतापर्यंत पाचशे कोटीं रुपयांचा खर्च केले आहेत. आता या दोन्ही गावांची स्वतंत्र नगर परिषद स्थापन केल्याने पुणेकरांच्या कराच्या पैसा वाया गेला आहे.
या गावांवर गेल्या पाच वर्षांत सुमारे २५० कोटी रुपये या गावांमध्ये खर्च झाले आहेत. कचरा भूमीमुळे निर्माण झालेल्या समस्येवर सन २००८ पासून २०० कोटींपेक्षा जास्त खर्च करण्यात आला आहे. तसेच सांडपाणी व्यवस्थापनाअंतर्गत समाविष्ट ११ गावांच्या ३९२ कोटी रुपयांच्या आराखड्यापैकी या दोन्ही गावांत ४२ कोटी रुपयांची तरतूद आहे. या दोन्ही गावांत ३७१ हेक्टर क्षेत्रावर प्रादेशिक नगर नियोजन योजना (टीपी स्कीम) राबविण्याचेही नियोजित आहे. मात्र, या दोन्ही गावांची मिळून नगरपरिषद स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतल्याने हा खर्च पाण्यात जाण्याची शक्यता आहे.
आणखी वाचा-प्राध्यापक भरती नव्याने जाहिरात; १११ जागांवर दोन महिन्यांत भरती?
उरूळी देवाची आणि फुरसुंगी या दोन गावांची मिळून नगरपरिषद स्थापन करण्यात येणार आहे. त्याबाबतची अधिसूचना राज्याच्या नगरविकास विभागाने काढली आहे. राज्य शासनाच्या या निर्णयाचे पडसाद उमटण्यास सुरुवात झाली असून ग्रामस्थांना विचारात न घेता या निर्णयाविरोधात न्यायालयात दाद मागण्याचा इशारा स्थानिक नागरिकांनी दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर महापालिकेने या गावांमध्ये आतापर्यंत केलेल्या खर्चाची माहिती घेतली असता, महापालिकेने गेल्या काही वर्षात पाचशे कोटींहून अधिक खर्च या गावांमध्ये केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यातील काही कामे सुरू असून काही प्रस्तावित आहेत. त्यामुळे महापालिकेचा हा खर्च पाण्यात जाण्याची शक्यता आहे.
उरुळी देवाची आणि फुरसुंगी या गावांचा ऑक्टोबर २०१७ मध्ये महापालिका हद्दीत समावेश करण्यात आला होता. त्यानंतर महापालिका प्रशासनाकडून दोन्ही गावात विकासकामे सुरू करण्यात आली होती. गेल्या पाच वर्षांत सुमारे २५० कोटी रुपये या गावांमध्ये खर्च झाले आहेत. तसेच ३९२ कोटी रुपयांच्या सांडपाणी वहन आराखड्यामध्ये या दोन्ही गावांमध्ये सुमारे ४२ कोटी रुपये खर्च करण्याचे प्रस्तावित असून त्यातील काही खर्चही करण्यात आला आहे.
आणखी वाचा-पुणे : मध्यभागातील रस्ते गर्दीने फुलले! सलग सुट्यांमुळे सहकुटंब देखावे पाहण्याचा आनंद
उरूळी देवाची आणि फुरसुंगी येथील नागरिकांनी कचरा भूमीमुळे अनेक वर्षे समस्यांना तोंड दिले आहे. कचरा भूमीला विरोध करण्यासाठी नागरिकांनी आंदोलने करून कायदेशीर लढा दिल्याने या गावांमध्ये कचरा टाकणे बंद झाले. या ठिकाणच्या साठलेल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी महापालिकेने दोनशे मेट्रिक टन क्षमतेचा कचरा प्रकल्पही सुरू केला. कचरा प्रक्रिया, वृक्ष लागवड अशा विविध कामांसाठी महापालिकेकडून २०० कोटींपेक्षा जास्त खर्च करण्यात आल्याची माहिती महापालिका प्रशासनाकडून देण्यात आली. तसेच या गावांतील नागरिकांना २००८ पासून टँकरद्वारे पाणी पुरवठा करण्यात येतो. रस्त्यांचीही कामे करण्यात आली. ही दोन्ही गावे महापालिकेत समाविष्ट करण्यात आल्यानंतर आतापर्यंत सुमारे २५० कोटी रुपयांची विकासकामे करण्यात आली आहेत. दोन्ही गावांमध्ये राबवल्या जाणाऱ्या प्रादेशिक नगरनियोजन (टीपी) योजनेच्या कामांसाठी महापालिकेने सातशे कोटींचा निधी उभारणीसाठीचे प्रयत्न सुरू केले होते. तसेच सांडपाणी व्यवस्था आणि पावसाळी गटारांच्या कामांचेही नियोजनही महापालिकेने केले होते.
राज्य शासनाच्या निर्णयाला विरोध
उरूळी देवाची आणि फुरसुंगी गावांची मिळून नगरपरिषद करण्याच्या निर्णयाला ‘आपले पुणे’ संस्थेचे उज्ज्वल केसकर, माजी विरोधी पक्षनेते सुहास कुलकर्णी आणि माजी नगरसेवक प्रशांत बधे यांनी विरोध दर्शविला आहे. महापालिकेने या गावांसाठी नगर रचना योजना तयार केली असून जवळपास जमिन मालकांचे १००० कोटी रुपये बेटरमेंट चार्जेस माफ केले आहेत. या दोन गावांमध्ये मालमत्ता कराची थकबाकी २०० कोटी रुपयांची आहे.अकरा गावांच्या विकास आराखड्यातून ही दोन गावे वगळावी लागतील. ही गावे वगळल्या नंतर उर्वरित नऊ गावांचे नियोजन महापालिकेला करावे लागणार असल्याने या निर्णयाला विरोध असल्याचे केसकर यांनी स्पष्ट केले.
पुणे : उरूळी देवाची आणि फुरसुंगी या गावात विविध विकासकामे करण्यासाठी महापालिकेने आतापर्यंत पाचशे कोटीं रुपयांचा खर्च केले आहेत. आता या दोन्ही गावांची स्वतंत्र नगर परिषद स्थापन केल्याने पुणेकरांच्या कराच्या पैसा वाया गेला आहे.
या गावांवर गेल्या पाच वर्षांत सुमारे २५० कोटी रुपये या गावांमध्ये खर्च झाले आहेत. कचरा भूमीमुळे निर्माण झालेल्या समस्येवर सन २००८ पासून २०० कोटींपेक्षा जास्त खर्च करण्यात आला आहे. तसेच सांडपाणी व्यवस्थापनाअंतर्गत समाविष्ट ११ गावांच्या ३९२ कोटी रुपयांच्या आराखड्यापैकी या दोन्ही गावांत ४२ कोटी रुपयांची तरतूद आहे. या दोन्ही गावांत ३७१ हेक्टर क्षेत्रावर प्रादेशिक नगर नियोजन योजना (टीपी स्कीम) राबविण्याचेही नियोजित आहे. मात्र, या दोन्ही गावांची मिळून नगरपरिषद स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतल्याने हा खर्च पाण्यात जाण्याची शक्यता आहे.
आणखी वाचा-प्राध्यापक भरती नव्याने जाहिरात; १११ जागांवर दोन महिन्यांत भरती?
उरूळी देवाची आणि फुरसुंगी या दोन गावांची मिळून नगरपरिषद स्थापन करण्यात येणार आहे. त्याबाबतची अधिसूचना राज्याच्या नगरविकास विभागाने काढली आहे. राज्य शासनाच्या या निर्णयाचे पडसाद उमटण्यास सुरुवात झाली असून ग्रामस्थांना विचारात न घेता या निर्णयाविरोधात न्यायालयात दाद मागण्याचा इशारा स्थानिक नागरिकांनी दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर महापालिकेने या गावांमध्ये आतापर्यंत केलेल्या खर्चाची माहिती घेतली असता, महापालिकेने गेल्या काही वर्षात पाचशे कोटींहून अधिक खर्च या गावांमध्ये केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यातील काही कामे सुरू असून काही प्रस्तावित आहेत. त्यामुळे महापालिकेचा हा खर्च पाण्यात जाण्याची शक्यता आहे.
उरुळी देवाची आणि फुरसुंगी या गावांचा ऑक्टोबर २०१७ मध्ये महापालिका हद्दीत समावेश करण्यात आला होता. त्यानंतर महापालिका प्रशासनाकडून दोन्ही गावात विकासकामे सुरू करण्यात आली होती. गेल्या पाच वर्षांत सुमारे २५० कोटी रुपये या गावांमध्ये खर्च झाले आहेत. तसेच ३९२ कोटी रुपयांच्या सांडपाणी वहन आराखड्यामध्ये या दोन्ही गावांमध्ये सुमारे ४२ कोटी रुपये खर्च करण्याचे प्रस्तावित असून त्यातील काही खर्चही करण्यात आला आहे.
आणखी वाचा-पुणे : मध्यभागातील रस्ते गर्दीने फुलले! सलग सुट्यांमुळे सहकुटंब देखावे पाहण्याचा आनंद
उरूळी देवाची आणि फुरसुंगी येथील नागरिकांनी कचरा भूमीमुळे अनेक वर्षे समस्यांना तोंड दिले आहे. कचरा भूमीला विरोध करण्यासाठी नागरिकांनी आंदोलने करून कायदेशीर लढा दिल्याने या गावांमध्ये कचरा टाकणे बंद झाले. या ठिकाणच्या साठलेल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी महापालिकेने दोनशे मेट्रिक टन क्षमतेचा कचरा प्रकल्पही सुरू केला. कचरा प्रक्रिया, वृक्ष लागवड अशा विविध कामांसाठी महापालिकेकडून २०० कोटींपेक्षा जास्त खर्च करण्यात आल्याची माहिती महापालिका प्रशासनाकडून देण्यात आली. तसेच या गावांतील नागरिकांना २००८ पासून टँकरद्वारे पाणी पुरवठा करण्यात येतो. रस्त्यांचीही कामे करण्यात आली. ही दोन्ही गावे महापालिकेत समाविष्ट करण्यात आल्यानंतर आतापर्यंत सुमारे २५० कोटी रुपयांची विकासकामे करण्यात आली आहेत. दोन्ही गावांमध्ये राबवल्या जाणाऱ्या प्रादेशिक नगरनियोजन (टीपी) योजनेच्या कामांसाठी महापालिकेने सातशे कोटींचा निधी उभारणीसाठीचे प्रयत्न सुरू केले होते. तसेच सांडपाणी व्यवस्था आणि पावसाळी गटारांच्या कामांचेही नियोजनही महापालिकेने केले होते.
राज्य शासनाच्या निर्णयाला विरोध
उरूळी देवाची आणि फुरसुंगी गावांची मिळून नगरपरिषद करण्याच्या निर्णयाला ‘आपले पुणे’ संस्थेचे उज्ज्वल केसकर, माजी विरोधी पक्षनेते सुहास कुलकर्णी आणि माजी नगरसेवक प्रशांत बधे यांनी विरोध दर्शविला आहे. महापालिकेने या गावांसाठी नगर रचना योजना तयार केली असून जवळपास जमिन मालकांचे १००० कोटी रुपये बेटरमेंट चार्जेस माफ केले आहेत. या दोन गावांमध्ये मालमत्ता कराची थकबाकी २०० कोटी रुपयांची आहे.अकरा गावांच्या विकास आराखड्यातून ही दोन गावे वगळावी लागतील. ही गावे वगळल्या नंतर उर्वरित नऊ गावांचे नियोजन महापालिकेला करावे लागणार असल्याने या निर्णयाला विरोध असल्याचे केसकर यांनी स्पष्ट केले.
