पुणे : महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात पुणेकरांसाठी नवनवीन योजना आखल्याचे दाखविण्यासाठी जुनाच प्रकल्प नावीन्यपूर्ण प्रकल्प म्हणून दाखविल्याचा प्रताप महापालिकेच्या घनकचरा विभागाने केल्याचे उघडकीस आले आहे. कचऱ्यापासून वीज निर्मिती करण्याचा प्रकल्प सात वर्षापूर्वीपासून प्रलंबित असताना महापालिकेच्या २०२५-२६ च्या अंदाजपत्रकात याच प्रकल्पाला नावीन्यपूर्ण प्रकल्प दाखवून महापालिका प्रशासनाने पुणेकरांना ‘धक्का’ दिला आहे.
रामटेकडी येथील औद्योगिक वसाहतीमध्ये कचऱ्यापासून वीज निर्मिती करण्याचा प्रकल्प उभारण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने सन २०१२-१३ पासून प्रयत्न सुरू केले होते. सुरुवातीच्या काळात देवाची उरुळी येथील कचरा डेपोमध्ये ५०० आणि २५० टन क्षमतेचे दोन स्वतंत्र प्रकल्प उभारण्यात येणार होते. मात्र, त्याला विरोध झाल्यानंतर रामटेकडी औद्योगिक वसाहतीतील जागेत साडेसातशे टन क्षमतेचा एकच प्रकल्प सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. ज्या कंपनीने हा प्रकल्प उभारला होता. त्यांना प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यानंतरही तेथून वीज निर्मिती करता आली नव्हती. त्यामुळे यावर सर्वच स्तरातून टीका झाली होती.
या कंपनीने वीजनिर्मितीऐवजी तेथून केवळ बॉयलरचे इंधन तयार करण्याचे काम सुरू केले होते. त्यामुळे या प्रकल्पाच्या आवारात हजारो टन कचरा साठल्याने तेथे नवीन कचरा डेपो तयार झाला होता. वीज निर्मिती करण्याची संकल्पना मांडलेल्या कंपनीने तांत्रिक कारणाने यामधून माघार घेतली. त्यानंतर ‘पुणे बायो कंपनीने’ दिलेल्या प्रस्तावाला स्थायी समिती आणि सर्वसाधारण सभेत एकाच दिवशी मान्यता देत हे काम त्यांना देण्यात आले होते.
या कंपनीला २०१९ मध्ये काम देताना संबंधित कंपनीने पहिल्या वर्षभरात बॉयलरसाठीच्या इंधनाची निर्मिती करावी; तसेच राज्य वीज नियामक आयोग आणि संबंधित कर्ज उपलब्धतेची प्रक्रिया पूर्ण करून एक वर्षाने प्रत्यक्ष वीज निर्मितीस सुरुवात करावी, अशी अट घालण्यात आली होती. त्यानुसार, पहिल्या वर्षी कंपनीने तीनशे टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करून इंधन निर्मितीचा प्रकल्प सुरू केला. मात्र, त्यानंतर वीजनिर्मिती केलेली नाही. त्यानंतर करोनाच्या साथीमुळे २०२० आणि २०२१ या वर्षात सर्वच व्यवहार ठप्प झाले होते. कचऱ्यापासून वीज तयार करण्याच्या कंपनीच्या प्रस्तावाला वीज नियामक आयोगाने २०२२ मध्ये तत्वतः आणि जानेवारी २०२४ मध्ये अंतिम मान्यता दिली. मात्र, कंपनीकडून आजपर्यंत कोणतीही वीज निर्मिती करण्यात आलेली नाही.
शहरातून दररोज गोळा होणाऱ्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करून त्यापासून वीज निर्मिती करण्यासाठी मागील १२ वर्षांपासून महापालिका प्रयत्नशील आहे. यावर गेली अनेक वर्षे प्रयत्न करूनही त्यामध्ये यश मिळत नसल्याचे वास्तव आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून यावर काम सुरू असतानाही महापालिकेच्या घनकचरा विभागाने महापालिकेच्या २०२५-२६ च्या अंदाजपत्रकात पुन्हा कचऱ्यापासून वीज निर्मिती करण्याचा प्रकल्प प्रस्तावित केला आहे. हा देशातील एकमेव प्रकल्प असून, ३५० मेट्रिक टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करून हा प्रकल्प उभारण्याचा दावा केला आहे.
महापालिका आयुक्तपदी डॉ. राजेंद्र भोसले हे गेल्या वर्षी रुजू झाले. त्यामुळे त्यांना कचऱ्यापासून वीज निर्मिती करण्याचा प्रकल्प जुना आहे की नवीन याबाबत माहिती नसल्याची संधी साधून कचऱ्यापासून वीज निर्मितीचा जुनाच प्रकल्प नावीन्यपूर्ण प्रकल्पात दाखविण्याचा ‘प्रताप’ घनकचरा विभागाने केल्याची चर्चा महापालिकेत सुरू आहे. हा प्रकल्प भारतातील एकमेव असल्याचा दावाही यामध्ये करण्यात आला आहे.
सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी या प्रकारावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. ते म्हणाले, गेल्या अनेक वर्षांपासून कचऱ्यापासून वीज निर्मिती करण्याचा प्रयत्न महापालिका करत आहे. यासाठी आतापर्यंत कोट्यवधी रुपये देखील खर्च करण्यात आलेले आहेत. मग नावीन्यपूर्ण प्रकल्प म्हणून घनकचरा विभाग याकडे कशी पाहू शकते. वीज निर्मितीचे प्रकल्प अपयशी ठरलेले असताना पुन्हा याचा हट्ट का केला जात आहे. महापालिका आयुक्तांनी याची चौकशी करावी