लोकसत्ता प्रतिनिधी
पुणे: महापालिकेच्या उद्यान विभागाकडून शहरातील उद्याने चालविण्यात येत असतानाच स्मार्ट सिटीने मात्र बाणेर आणि बालेवाडीमधील सहा उद्यानांच्या खासगीकरणाचा घाट घातला आहे. स्मार्ट सिटी ही स्वतंत्र कंपनी असल्याचे सांगत उद्याने खासगी ठेकेदारांना चालविण्यास देण्यात येणार आहेत. ठेकेदारांकडून प्रवेश दर निश्चित करण्यात येणार आहे. मात्र, हा प्रस्ताव वादग्रस्त ठरण्याची शक्यता आहे.
शहरात महापालिकेच्या मालकीची २१० उद्याने आहेत. या सर्व उद्यानांचे नियंत्रण महापालिकेच्या उद्यान विभागाकडे आहे. केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी अभियानाअंतर्गत शहरात विविध कामे करण्यात आली आहेत. यामध्ये संकल्पनांवर आधारित उद्याने, नागरिकांसाठी लहान उद्याने, पर्यावरणपूरक उपक्रमांचा समावेश आहे. स्मार्ट सिटीकडून करण्यात आलेल्या कामांना महापालिकेकडून सातत्याने निधी देण्यात आला आहे. मात्र ,आता स्मार्ट सिटी ही स्वतंत्र कंपनी असल्याचा दावा करत बाणेर येथील सहा उद्याने ठेकेदारांना चालविण्यास देण्यात येणार आहेत.
आणखी वाचा-राज्यात १६ जूनपर्यंत पावसाची शक्यता
बाणेर येथील सर्वेक्षण क्रमांक ३८/१ येथील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी बांधण्यात आलेले उद्यान, सर्वेक्षण क्रमांक २६/३ मधील फिटनेस आणि कायाकल्प उद्यान, सर्वेक्षण क्रमांक १३५ मधील रेनेऊ उद्यान, सर्वेक्षण क्रमांक १४० मधील एनरजाइज उद्यान, बालेवाडी येथील सर्वेक्षण क्रमांक ३६/४ मधील पर्यावरण उद्यान, सर्वेक्षण क्रमांक ३/४, ३/६ येथील दिव्यांगांसाठी उभारण्यात आलेल्या उद्यानांचे खासगीकरण करण्यात येणार असून खासगी ठेकेदारांना ती चालविण्यास देण्यात येणार आहेत.
स्मार्ट सिटी अभियानाअंतर्गत उभारण्यात आलेल्या उद्यानांच्या जागा महापालिकेच्या मालकीच्या आहेत. सार्वजनिक सेवा क्षेत्रासाठी सुविधा देण्यासाठी या जागा महापालिकेने स्मार्ट सिटीला दिल्या आहेत. तसेच स्मार्ट सिटीच्या प्रत्येक प्रकल्पासाठी महापालिकेने त्यांच्या हिश्श्याचा निधी सातत्याने दिला आहे. महापालिकेच्या म्हणजे नागरिकांनी महापालिकेकडे कर रूपाने जमा केलेल्या पैशातूनच स्मार्ट सिटीतील अनेक प्रकल्प उभे राहिले आहेत. मात्र पुणेकरांच्या पैशातून उभारलेल्या प्रकल्पांसाठी आता नागरिकांनाच पैसे मोजावे लागणार आहेत.
आणखी वाचा-१११ साखर कारखान्यांकडे ११९९ कोटींची ‘एफआरपी’ थकीत
दरम्यान, उद्याने खासगी ठेकेदारांना चालविण्यास देताना उद्यानातील प्रवेश शुल्क निश्चित करण्याचे अधिकारही ठेकेदारांना देण्यात आले आहेत. त्यामुळे महापालिकेच्या उद्यानांपेक्षा जास्त प्रवेश शुल्क आकारले जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे उद्यानाच्या खासगीकरणाला विरोध होण्याची शक्यता आहे. महापालिकेच्या उद्यान विभागाकडून नाममात्र प्रवेश शुल्क आकारून प्रवेश दिला जातो. शहरातील बहुतांश उद्यानांमध्ये प्रवेश शुल्क नाही. स्मार्ट सिटीची उभारलेली उद्याने महापालिकेला हस्तांतरित होणे आवश्यक होते. मात्र खासगी ठेकेदारांना उद्यानाची देखभाल दुरुस्तीची जबाबदारी मिळणार असल्याने उद्यानांचे नियंत्रण ठेकेदारांच्या हाती राहणार आहे.
स्मार्ट सिटीने बाणेर, बालेवाडी येथे उभारलेली काही उद्याने ठेकेदारांना चालविण्यास देण्यात येणार आहेत. त्याबाबतची निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली आहे. उद्यानातील प्रवेश दर मनमानी पद्धतीने आकारण्यात येणार नाहीत, यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना केल्या जातील. -संजय कोलते, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, स्मार्ट सिटी
