पुणे : ‘शहरातील नागरिकांना एकसारखे आणि पुरेशा दाबाने पाणी मिळावे, यासाठी महापालिकेने हाती घेतलेल्या ‘समान पाणीपुरवठा योजनेचे’ काम ७५ टक्के पूर्ण झाले असून, डिसेंबर २०२५ अखेरपर्यंत उर्वरित सर्व कामे पूर्ण केली जातील. त्यामुळे मार्च २०२६ पासून पुणेकरांना मीटरने पाण्याचे देयक देण्यास सुरुवात होईल,’ असे महापालिका आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी स्पष्ट केले.
महापालिका आयुक्त डॉ. भोसले यांनी मंगळवारी २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाचे १२ हजार ६१८ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक स्थायी समितीला सादर केले. यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत भोसले यांनी विविध विषयांची माहिती दिली. ते म्हणाले, ‘शहरातील सर्व भागातील नागरिकांना पुरेशा दाबाने एकसमान पाणी मिळावे, यासाठी महापालिकेने समान पाणीपुरवठा योजना राबविण्यास सुरुवात केली आहे. या योजनेचे काम ७५ टक्के पूर्ण झाले असून, पुढील १० वर्षे या योजनेच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी महापालिकेच्या वतीने निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
या योजनेसाठी २ हजार ४८ कोटी रुपयांच्या निविदा काढण्यात आल्या होत्या. त्यापैकी १ हजार ४७१ कोटी रुपये खर्च झाला आहे. उर्वरित सर्व कामे डिसेंबर २०२५ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.’
‘या योजनेच्या माध्यमातून शहरातील काही भागांमध्ये पाण्यासाठी मीटर बसविण्याची कामे प्रगतिपथावर आहेत. या योजनेमध्ये १४१ पाणीपुरवठा झोन असून, त्यापैकी ६२ झोनचे काम पूर्ण झाले आहे. जानेवारी २०२६ पर्यंत या संपूर्ण योजनेचे काम पूर्ण होईल. त्यानंतर मार्च २०२६ पासून मीटरने पाण्याची देयके महापालिकेच्या वतीने पुणेकरांना दिली जातील,’ असे आयुक्त डॉ. भोसले यांनी स्पष्ट केले.
‘ही योजना राबविताना देखभाल दुरुस्तीमध्ये शहरातील ज्या भागात पाण्याची गळती होत आहे, ते शोधण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे. रोबो मशीनद्वारे जलवाहिनीची तपासणी करून गळती, बेकायदा नळजोड शोधण्याचे प्रात्यक्षिक महापालिकेच्या वतीने घेण्यात आले आहे. २०२५-२६ च्या अंदाजपत्रकात या कामासाठी ५० लाख रुपयांची तरतूददेखील करण्यात आली आहे.’
पाणीपट्टी थकबाकी ७२७ कोटींवर
शहरातील ज्या नागरिकांना मीटरने पाणी दिले जाते, त्यांच्याकडून जानेवारी २०२५ अखेरपर्यंत १०२ कोटी रुपये जमा झाले. ३१ जानेवारी अखेरपर्यंत शहरात ४७ हजार ७० इतके नळजोडची संख्या आहे. तर ७२७ कोटी ९६ लाख रुपयांची थकबाकी आहे. दुबार पाणीपट्टी, नादुरुस्ती मीटर, नळजोड बंद, घोषित झोपडपट्टीमधील पाणीपट्टी अशा विविध कारणांमुळे मीटर पाणीपट्टीची थकबाकी आहे. ही थकबाकी वसुलीसाठी प्रयत्न केले जात आहेत. २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात तीन वेळा लोक अदालत भरविली. त्याद्वारे एक कोटी १३ लाख रुपये इतकी थकबाकी वसूल करण्यात आली.
समाविष्ट गावांमध्येही समान पाणी योजना राबविणार महापालिकेच्या हद्दीत नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या गावातील नागरिकांना स्वच्छ पाणीपुरवठा करण्याासाठी जलशुद्धीकरण केंद्र बांधण्याचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. तसेच, या गावांमध्येदेखील समान पाणी पुरवठा योजना राबविण्यासाठी प्रयत्नशील असून लवकरच त्याचे कामदेखील सुरू होणार आहे. जलशुद्धीकरण केंद्र उभारण्याासाठी राज्य सरकारने निधी दिल्यास या गावांमध्ये टाक्यांची कामेदेखील तातडीने सुुरू केली जातील, असे महापालिका आयुक्त डॉ. भोसले यांनी स्पष्ट केले.
