पुणे : खासगी पाणी शुद्धीकरण (आरओ) प्रकल्पांसाठी महापालिकेने नियमावली तयार केल्यानंतर अटींच्या पूर्ततेसंदर्भात तीन दिवसांत केवळ एकच अर्ज महापालिकेकडे आला आहे. मात्र, अशा प्रकारची अर्ज करण्याची कुठलीही तसदी न घेता इतर व्यावसायिकांनी परस्पर आरओ प्रकल्प सुरू केले आहेत. जीबीएसमुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण असताना नागरिकांच्या जिवाशी खेळण्याचा पुन्हा प्रयत्न करणाऱ्या या व्यावसायिकांवर महापालिका काही कडक कारवाई करणार का? याकडे आता लक्ष लागले आहे.
नागरिकांना पिण्यास योग्य नसलेले पाणी पुरविणाऱ्या ३० खासगी आरओ प्रकल्पांना महापालिकेने टाळे ठोकले होते. त्यानंतर आरओ प्लांटसाठी महापालिकेने नियमावली तयार करून त्यानुसार महापालिकेकडे अर्ज करून अटींंची पूर्तता करण्यास सांगितले. मात्र, ही नियमावली केल्यानंतर तीन दिवसांमध्ये केवळ एकच अर्ज महापालिकेकडे आला आहे.
उर्वरित व्यावसायिकांनी परस्पर आरओ प्रकल्प सुरू केले असल्याचे समोर आले आहे. यानंतर केवळ कारवाईचा इशारा देण्यापलीकडे महापालिकेच्या सिंहगड रोड क्षेत्रीय कार्यालयासह पाणीपुरवठा विभागाने कुठलेही कडक धोरण स्वीकारलेले नाही. या आरओ चालकांवर महापालिकेतील अधिकाऱ्यांचा वरदहस्त तर नाही ना? असा प्रश्न विचारला जात आहे.
महापालिकेने बंद केलेेले प्लांट सुरू करण्याची मान्यता द्यावी, अशी विनंती प्रकल्पचालकांनी केल्यानंतर महापालिकेने आरओ प्लांटसाठी नियमावली तयार केली. या नियमावलींची पूर्तता करणाऱ्यांना प्रकल्प सुरू करण्याची मान्यता दिली जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले होते. मात्र, महापालिकेने नियमावली जाहीर करताच नियमांची पूर्तता न करता बहुतांश आरओ प्रकल्प चालकांनी प्रकल्प सुरू केले.
महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी म्हणाले, नियमांची पूर्तता केल्यानंतरच आरओ प्रकल्प सुरू करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. याकडे दुर्लक्ष करून प्रकल्प सुरू केले असल्यास त्याची तपासणी करून संबधित प्रकल्प बंद केले जातील. नियमांची पूर्तता झाल्यानंतरच नियमांप्रमाणे हे प्रकल्प सुरू केले जातील. अधिकाऱ्यांना याची तपासणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
पालिकेचे पाणीपुरवठा विभागाचे प्रमुख नंदकिशोर म्हणाले, महापालिकेने बंद केलेल्या आरओ प्रकल्पांपैकी काही प्रकल्प सुरू आहेत. महापालिकेच्या नियमावलीतील निकषांनुसार आत्तापर्यंत केवळ एका आरओ प्रकल्प व्यावसायिकानेच महापालिकेकडे अर्ज केलेला आहे. नियमांची पूर्तता न करणाऱ्या प्रकल्पांची तपासणी करून त्यांना नोटीस बजावली जाईल.
प्रकल्पचालकांनो, ही पूर्तता करा
- महापालिकेकडे नोंदणी अर्ज करावा
- आरओ प्रकल्पाच्या देखभाल दुरुस्तीचा दाखला
- जिओ टॅग फोटो
- प्रकल्पाच्या मुख्य उत्पादक कंपनीकडून प्रकल्प योग्य प्रकारे कार्यान्वित असल्याचा दाखला
- सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा व महापालिकेची प्रयोगशाळा यांच्याकडून प्रकल्पातील पाणी तपासणी अहवाल सादर करावा
