पुणे : खासगी पाणी शुद्धीकरण (आरओ) प्रकल्पांसाठी महापालिकेने नियमावली तयार केल्यानंतर अटींच्या पूर्ततेसंदर्भात तीन दिवसांत केवळ एकच अर्ज महापालिकेकडे आला आहे. मात्र, अशा प्रकारची अर्ज करण्याची कुठलीही तसदी न घेता इतर व्यावसायिकांनी परस्पर आरओ प्रकल्प सुरू केले आहेत. जीबीएसमुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण असताना नागरिकांच्या जिवाशी खेळण्याचा पुन्हा प्रयत्न करणाऱ्या या व्यावसायिकांवर महापालिका काही कडक कारवाई करणार का? याकडे आता लक्ष लागले आहे.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
सर्व प्रीमियम कंटेंट, ई-पेपर व अर्काइव्हमधील सगळे लेख वाचण्यासाठी
सबस्क्रिप्शनचे फायदे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा