पुणे : ब्रिटीशकालीन लष्कर न्यायालयाची इमारत जीर्ण झाली असून, जागा अपुरी पडत आहे. लष्कर न्यायालयाचे स्थलांतर वानवडीतील पुणे महापालिकेच्या महात्मा फुले सांस्कृतिक भवनाच्या आवारात करण्यात येणार आहे. गुरुवारपासून (२७ जून) महात्मा फुले सांस्कृतिक भवनच्या वास्तूत लष्कर न्यायालयाचे कामकाज सुरू होणार आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

लष्कर न्यायालयातील जागा अपुरी पडत आहे. इमारत जीर्ण झाल्याने लष्कर न्यायालयाचे वानवडीतील महात्मा फुले सांस्कृतिक भवनच्या वास्तूत तात्पुरते स्थलांतर करण्यात येणार आहे. गुरुवारी सकाळपासून लष्कर न्यायालयाचे कामकाज सुरू होणार आहे. यावेळी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश महेंद्र महाजन आणि पुणे बार असोसिशनचे अध्यक्ष ॲड. संतोष खामकर यावेळी उपस्थित राहणार आहेत.

आणखी वाचा

हेही वाचा…हतबल पोलीस; भयभीत पिंपरी-चिंचवडकर!

ब्रिटीश काळापासून लष्कर न्यायालय सुरू आहे. गेल्या काही वर्षांपासून या न्यायालयासाठी स्वतंत्र जागा देण्याची मागणी होत आहे. मात्र, नवीन जागा उपलब्ध नसल्याने लष्कर न्यायालयाचे तात्पुरत्या स्वरूपात स्थलांतर करण्यात येणार आहे. पुणे जिल्हा न्यायालयाच्या अंतर्गत लष्कर न्यायालयाचे कामकाज चालते. या न्यायालयात हडपसर, लष्कर, वानवडी, कोंढवा आणि मुंढवा पोलीस ठाण्यातील प्रकरणे सुनावणीसाठी येतात. लष्कर न्यायालयात सध्या सुमारे तीस हजारहून अधिक खटले प्रलंबित आहेत.

लष्कर न्यायालयातील जागा अपुरी पडत आहे. इमारत जीर्ण झाल्याने लष्कर न्यायालयाचे वानवडीतील महात्मा फुले सांस्कृतिक भवनच्या वास्तूत तात्पुरते स्थलांतर करण्यात येणार आहे. गुरुवारी सकाळपासून लष्कर न्यायालयाचे कामकाज सुरू होणार आहे. यावेळी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश महेंद्र महाजन आणि पुणे बार असोसिशनचे अध्यक्ष ॲड. संतोष खामकर यावेळी उपस्थित राहणार आहेत.

आणखी वाचा

हेही वाचा…हतबल पोलीस; भयभीत पिंपरी-चिंचवडकर!

ब्रिटीश काळापासून लष्कर न्यायालय सुरू आहे. गेल्या काही वर्षांपासून या न्यायालयासाठी स्वतंत्र जागा देण्याची मागणी होत आहे. मात्र, नवीन जागा उपलब्ध नसल्याने लष्कर न्यायालयाचे तात्पुरत्या स्वरूपात स्थलांतर करण्यात येणार आहे. पुणे जिल्हा न्यायालयाच्या अंतर्गत लष्कर न्यायालयाचे कामकाज चालते. या न्यायालयात हडपसर, लष्कर, वानवडी, कोंढवा आणि मुंढवा पोलीस ठाण्यातील प्रकरणे सुनावणीसाठी येतात. लष्कर न्यायालयात सध्या सुमारे तीस हजारहून अधिक खटले प्रलंबित आहेत.