पुणे : राज्य शासनाने बार्टी, सारथी, महाज्योती, टीआरटीआय या संस्थांच्या कामकाजात समानता आणण्याचा निर्णय घेऊनही अनेक विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित आहेत. त्यामुळे राज्यभरातील संशोधक विद्यार्थी एल्गार करण्याच्या तयारीत असून, २४ जून ते २ जुलै या कालावधीत पुण्यातील महात्मा फुलेवाडा ते मुंबईतील विधानभवन या मार्गावर पायी फेरी (लाँग मार्ग) काढण्याचे नियोजन आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

राज्य शासनातर्फे बार्टी, सारथी, महाज्योती, टीआरटीआय अशा संस्थांच्या माध्यमातून सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांना पीएच.डी.साठी शिष्यवृत्ती दिली जाते. मात्र शिष्यवृत्ती मिळत नसल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांकडून सातत्याने केला जात आहे. पीएच.डी. शिष्यवृत्तीबाबत विधानसभेतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. मात्र अद्याप शिष्यवृत्तीचा प्रश्न मार्गी लागलेला नाही. या पार्श्वभूमीवर दलित भटके विमुक्त, ओबीसी, एसबीसी आणि मराठा विद्यार्थ्यांनी एकत्रित पायी लाँग मार्च काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. बार्टी, सारथी, महाज्योती, टीआयटीआय या संस्थांतील संशोधक विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचा गेल्या दोन वर्षांपासून प्रलंबित असलेला प्रश्न मार्गी लावावा या प्रमुख मागणी करण्यात आली आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा…पुणे जिल्ह्यातील दुष्काळी तालुक्यांत उपाययोजनांसाठी बैठक घ्या, शरद पवारांचे मुख्यमंत्री शिंदे यांना पत्र

विद्यार्थी समन्वक तुकाराम शिंदे यांनी म्हणाले, राज्य शासनाने ३० ऑक्टोबर २०२३ रोजी शासन निर्णय प्रसिद्ध करून समानतेच्या नावाखाली बार्टी, सारथी, महाज्योती, टीआरटीआय या संस्थांतर्फे दिल्या जाणाऱ्या शिष्यवृत्तीची संख्या निश्चित करण्यात आली. त्यामुळे या संस्थांची स्वायत्तता संपुष्टात आली. तेव्हापासून शिष्यवृत्तीचा गोंधळ निर्माण झाला आहे. शिष्यवृत्तीसाठी निश्चित केलेल्या जागा विद्यार्थिसंख्येच्या तुलनेत खूप कमी आहेत. गेल्या दोन वर्षांत शिष्यवृत्तीसाठी जाहिरात प्रसिद्ध करूनही शिष्यवृत्ती देण्यात आली नाही. अनेक विद्यार्थिनींना शिक्षण सोडण्याची वेळ आली आहे. शिष्यवृत्ती मिळत नसल्याचा विद्यार्थ्यांना फटका बसत आहे. त्यामुळे चारही संस्थांतील संशोधक विद्यार्थ्यांनी स्वतंत्रपणे आंदोलने करण्यापेक्षा एकत्रित येऊन शिष्यवृत्तीच्या हक्कासाठी लाँग मार्च काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.