पुणे : महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या (एमएसआरडीसी) प्रस्तावित वर्तुळाकार रस्ता प्रकल्पासाठी अर्थसंकल्पात तब्बल दहा हजार ५१९ कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. हा निधी भूसंपादनासाठी देण्यात आला असल्याने पूर्व मार्गाच्या भूसंपादनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र, भूसंपादन करताना आर्थिक देवाणघेवाणीच्या तक्रारी सातत्याने येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे यांनी अधिकाऱ्यांना तंबी दिली आहे.
जिल्हाधिकारीपदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर डॉ. दिवसे यांनी प्रथमच वर्तुळाकार रस्ता प्रकल्पाच्या भूसंपादन अधिकाऱ्यांची आढावा बैठक घेतली. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी) अपर जिल्हाधिकारी एच. व्ही. आरगुंडे, भूसंपादन समन्वय अधिकारी कल्याण पांढरे, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार आदी या वेळी उपस्थित होते.
रिंगरोडच्या पश्चिम मार्गावरील ३१ गावांचे भूसंपादन पूर्ण झाले आहे. उर्वरित तीन गावांच्या भूसंपादनाबाबत कार्यवाही सुरू आहे. पूर्व मार्गावर मावळातील ११, खेड १२, हवेली १५, पुरंदरमधील पाच आणि भोरमधील तीन गावांचा समावेश आहे. खेड तालुक्यातील भूसंपादनाबाबत बाधीत गावांतील शेतकऱ्यांना नोटीस पाठविण्यात आली आहे. भूसंपादन करताना स्थानिक शेतकऱ्यांच्या विविध तक्रारी समोर येत आहेत.
हेही वाचा…डॉक्टरची एक कोटींची फसवणूक! परदेशातील कुरिअरमध्ये अमली पदार्थ सापडल्याची बतावणी
यामध्ये आर्थिक देवाणघेवाणीच्या तक्रारी देखील समोर येत आहेत. राज्य शासनाचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या रिंगरोडच्या भूसंपादनासाठी राज्य शासनाने हजारो कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. प्रकल्पाचे भूसंपादन करताना शेतकऱ्यांना विश्वासात घ्यावे. भूसंपादन करताना प्रकल्पग्रस्तांच्या तक्रारी आल्यास खबरदार, अशी तंबी जिल्हाधिकारी डॉ. दिवसे यांनी भूसंपादन अधिकाऱ्यांना या वेळी दिली.
