वर्ष 2012 मध्ये पुण्याच्या स्वारगेट डेपोची एक बस पळवून तिच्याखाली चिरडून नऊ निष्पाप नागरिकांचा बळी घेणाऱ्या संतोष मारुती माने या महाराष्ट्र राज्य एस. टी. महामंडळाच्या बडतर्फ ड्रायव्हरची शिक्षा सर्वोच्च न्यायालयाने कमी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने संतोष मानेला दिलासा देताना त्याची फाशीची शिक्षा रद्द करताना त्याचं रुपांतर जन्मठेपेच्या शिक्षेत केलं आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

संतोष माने हा मुळचा उत्तर सोलापूर तालुक्यातील कवथळे गावचा आहे. ड्रायव्हर म्हणून 13 वर्षांची सेवा झालेला संतोष स्वारगेट डेपोत नियुक्तीवर होता. 25 जानेवारी 2012 रोजी त्याने स्वारगेट डेपोतील एसटी बस ताब्यात घेतली होती. भर रस्त्यात बेफाम बस चालवून त्यानं 9 जणांना चिरडलं होतं, तर 37 जण जखमी झाले होते.

आणखी वाचा

शिवाजीनगर कोर्टात वर्षभर खटला चालला होता आणि 8 एप्रिल 2013 रोजी संतोष मानेला फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. ही दुर्मिळातील दुर्मिळ आणि अतिहिंसक घटना असल्याचं कोर्टानं नमूद केलं होतं. त्यानंतर हाय कोर्टाने मानेला दिलासा देताना, संतोष मानेचे म्हणणे पुण्यातील सेशन्स कोर्टाने ऐकून घेतलेले नाही. त्यामुळे त्याला पुन्हा एकदा त्याचे म्हणणे मांडण्याची संधी द्यावी, असे आदेश देऊन हायकोर्टाने त्याची फाशीची शिक्षा रद्द केली होती.

त्यानंतर आपल्याकडून हे कृत्य वेडाच्या भरात घडले होते त्यामुळे भादंवि कलम 84 अन्वये हे गुन्हे माफ करावेत, असा बचाव माने याने आधी पुण्याच्या सत्र न्यायालयात व नंतर मुंबई उच्च न्यायालयात केला होता. माने याने वेडाच्या भरात हे कृत्य केल्याचा बचाव सर्वप्रथम केला. त्यानंतर मानसोपचार तज्ज्ञांकडून दोन अहवाल दिले गेले. ते पाहून सत्र न्यायालयाने मानेचा वेडाचा बचाव अमान्य केला. उच्च न्यायालयानेही तेच मत नोंदविले होते आणि नऊ खुनांबद्दल फाशीची शिक्षा ठोठावण्यात आली होती. त्यानंतर मानेने या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले होते.

संतोष माने हा मुळचा उत्तर सोलापूर तालुक्यातील कवथळे गावचा आहे. ड्रायव्हर म्हणून 13 वर्षांची सेवा झालेला संतोष स्वारगेट डेपोत नियुक्तीवर होता. 25 जानेवारी 2012 रोजी त्याने स्वारगेट डेपोतील एसटी बस ताब्यात घेतली होती. भर रस्त्यात बेफाम बस चालवून त्यानं 9 जणांना चिरडलं होतं, तर 37 जण जखमी झाले होते.

आणखी वाचा

शिवाजीनगर कोर्टात वर्षभर खटला चालला होता आणि 8 एप्रिल 2013 रोजी संतोष मानेला फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. ही दुर्मिळातील दुर्मिळ आणि अतिहिंसक घटना असल्याचं कोर्टानं नमूद केलं होतं. त्यानंतर हाय कोर्टाने मानेला दिलासा देताना, संतोष मानेचे म्हणणे पुण्यातील सेशन्स कोर्टाने ऐकून घेतलेले नाही. त्यामुळे त्याला पुन्हा एकदा त्याचे म्हणणे मांडण्याची संधी द्यावी, असे आदेश देऊन हायकोर्टाने त्याची फाशीची शिक्षा रद्द केली होती.

त्यानंतर आपल्याकडून हे कृत्य वेडाच्या भरात घडले होते त्यामुळे भादंवि कलम 84 अन्वये हे गुन्हे माफ करावेत, असा बचाव माने याने आधी पुण्याच्या सत्र न्यायालयात व नंतर मुंबई उच्च न्यायालयात केला होता. माने याने वेडाच्या भरात हे कृत्य केल्याचा बचाव सर्वप्रथम केला. त्यानंतर मानसोपचार तज्ज्ञांकडून दोन अहवाल दिले गेले. ते पाहून सत्र न्यायालयाने मानेचा वेडाचा बचाव अमान्य केला. उच्च न्यायालयानेही तेच मत नोंदविले होते आणि नऊ खुनांबद्दल फाशीची शिक्षा ठोठावण्यात आली होती. त्यानंतर मानेने या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले होते.