पुणे : पुणे-सातारा महामार्गाचे काम करणाऱ्या कंपनीला सन २०१० ते सन २०२३ या २४ वर्षांच्या कालावधीसाठी हा रस्ता बीओटी तत्वावर देण्यात आला आहे. टोल वसुलीसाठी सवलतदारास मुदतवाढ दिलेली नाही. उद्योजकास काम पूर्ण करण्याचा कालावधी वाढवून देण्यात आला असून टोल वसुलीसाठी मुदतवाढ देण्यात आलेली नाही, अशी स्पष्टोक्ती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी केली. विधिमंडळ अधिवेशनात लोकप्रतिनिधींनी विचारलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चव्हाण यांनी ही माहिती दिली. ते म्हणाले, ‘पुणे-सातारा महामार्गाचे काम एनएचएआयकडे आहे.
पुणे-सातारा रस्त्याचे काम रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर यांना सन २०१० मध्ये बीओटी तत्वावर देण्यात आले असून या कंपनीला गेल्या दहा वर्षात सहा वेळा मुदतवाढ देऊनही अद्याप या रस्त्याचे काम पूर्ण झाले नसल्याची बाब खरी आहे. सद्य:स्थितीत पुणे-सातारा महामार्गाचे करारनाम्यातील एकूण १४०.३५ किलोमीटर लांबीपैकी १३७.७१ कि.मी. लांबीतील काम पूर्ण झाले असून उर्वरित २.६४ कि.मी. लांबीतील कामामधील विविध अडचणींमुळे काम पूर्ण होण्यास विलंब झाला आहे. सद्य:स्थितीत पुणे-सातारा महामार्गाचे बहुतांशी काम ३० एप्रिल २०२२ रोजी पूर्ण झाले आहे. सप्टेंबर २०२३ अखेर कंपनीकडून ३११४.०२ कोटी रुपये टोल वसूल करण्यात आला आहे. एनएचएआय आणि उद्योजक यांच्यात झालेल्या १० मार्च २०१० रोजीच्या करारानुसार टोल नाके निश्चित करून ५ डिसेंबर २००८ आणि २६ ऑगस्ट २०१० रोजीच्या राष्ट्रीय महामार्गाच्या अधिसूचनेनुसार टोल आकारणी केली जात आहे. मूळ करारानुसार १४०.३५ कि.मी. लांबीच्या सहा पदरीकरणाच्या कामाच्या प्रकल्पाची किंमत १७२४.५५ कोटी रुपये होती. सवलत करारानुसार सवलत कालावधी २४ वर्षे असून ऑक्टोबर २०१० मध्ये कार्यादेश देण्यात आला होता.’
हेही वाचा…परीक्षा वेळेत घ्या, अन्यथा… युजीसीचा उच्च शिक्षण संस्थांना इशारा काय?
पथकरातील वाढ काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या काळातील निर्णयानुसार
मुंबई-बेंगळुरू महामार्गावरील (पुणे-सातारा) टोल वसुली राष्ट्रीय महामार्ग अधिसूचना ५ डिसेंबर २००८ आणि २६ ऑगस्ट २०१० नुसार करण्यात येते. १ एप्रिल २०२३ पासून यामध्ये वाढ करण्यात आलेली नाही. पुणे-मुंबई एक्स्प्रेस महामार्ग, पुणे-मुंबई जुना महामार्ग यांच्या टोलमध्ये १ एप्रिल २०२३ पासून वाढ करण्यात आली आहे. या पथकरातील वाढ महाराष्ट्र शासनाच्या ऑगस्ट २००४ आणि केंद्र शासन अधिसूचना सप्टेंबर २००६ अन्वये निश्चित करण्यात येते. पथकर वसुली शासनाच्या नियमाप्रमाणे असल्याने पथकरात केलेली वाढ मागे घेण्याचा प्रश्न नाही, असेही सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चव्हाण यांनी उत्तरात सांगितले.
