पुणे : पादचाऱ्यांना लुटणे, तसेच रस्त्यावरील गंभीर गुन्हे (स्ट्रीट क्राइम) रोखण्यासाठी पोलिसांकडून गस्त घालण्यात येणार आहे. गुन्हा घडल्यानंतर त्वरित मदत आणि नागरिकांच्या मनात सुरक्षिततेचे वातावरण तयार करण्यासाठी उद्देशातून पुणे पोलिसांकडून कॉन्स्टेबल ऑन पेट्रोलिंग म्हणजेच ‘कॉप -२४’ योजना सुरू करण्यात आली आहे. विशेष पथकात ७२६ पोलीस कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली असून, प्रत्येक पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत विशेष पथकातील पोलीस कर्मचारी अहोरात्र गस्त घालणार आहेत.
शहरातील प्रत्येक पोलीस ठाण्यात गस्त घालण्यासाठी स्वतंत्र पाेलीस कर्मचाऱ्यांची (बीट मार्शल) नियुक्ती करण्यात आली आहे. मात्र, संपूर्ण पुणे शहर, उपनगरात परिणामकारक गस्त घालण्यासाठी एकच केंद्रित व्यवस्था तयार करण्याच्या विचारातून ‘काॅप-२४’ योजना योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेत शिवाजीनगर पोलीस मुख्यालयातील ७२६ पोलीस कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. यामध्ये गस्त घालणाऱ्या वाहनांवर (सी. आर. मोबाइल) २३४ पोलीस कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे, तसेच दुचाकीवरून गस्त घालणाऱ्या पथकात (बीट मार्शल) ४९२ पोलीस कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
रस्त्यावर पोलिसांचा वावर वाढणे, तसेच गंभीर गुन्हे रोखण्यासाठी ही योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे. त्यानुसार प्रत्येक पोलीस ठाण्यात गस्त घालणाऱ्या पोलिसांमध्ये संवाद साधून त्यांच्यावर देखरेख ठेवण्यात येणार आहे.
गस्त घालणाऱ्या पोलीस कर्मचाऱ्यांवर देखरेख ठेवणे, तसेच या योजनेची प्रशासकीय जबाबदारी गुन्हे शाखेच्या पोलीस उपायुक्तांवर असणार आहे. एखादी घटना घडल्यानंतर नागरिक हेल्पलाइन क्रमांक ११२ वर संपर्क साधतात. तक्रारदाराने संपर्क साधल्यानंतर तेथे पोलिसांना पोहोचण्यासाठी सात मिनिटांचा वेळ (रिस्पाॅन्स टाइम) लागतो. ‘रिस्पाॅन्स टाइम’ पाच मिनिटांवर आणण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. जलद प्रतिसाद, नागिरकांना त्वरित मदत देणे, तसेच गंभीर गुन्हे रोखण्यासाठी ही योजना प्रभावीपणे कार्यान्वित करण्यात येणार आहे. येत्या तीन ते चार दिवसांत ही योजना प्रत्यक्ष कार्यान्वित करण्यात येणार आहे.
जलद प्रतिसाद आणि २४ तास गस्त
आपत्कालीन परिस्थतीत, तसेच एखादी गंभीर घटना घडल्यास त्वरित प्रतिसादासाठी ‘काॅप-२४’ ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. दिवसा आणि रात्री अशा दोन सत्रांत पोलीस कर्मचारी शहर, तसेच उपनगरांत गस्त घालणार आहे. गस्त घालणाऱ्या पोलीस कर्मचाऱ्यांवर गुन्हे शाखेचे नियंत्रण असणार आहे. त्यात विस्कळीतपणा असणार नाही. जलद प्रतिसाद आणि २४ तास गस्त हे या योजनेचे वैशिष्ट्य आहे. ही योजना कार्यान्वित झाल्यानंतर त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसून येतील, तसेच रस्त्यावर घडणाऱ्या गुन्ह्यांना आळा बसण्यास मदत होईल, असे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी नमूद केले.
