स्मार्ट सिटी गेली वाहून..

पुणे शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या कालव्याला भगदाड पडून जे लाखो लीटर पाणी वाहून गेले, त्यात स्मार्ट सिटी वाहून गेली आहे. याचे कुणालाही दु:ख नाही आणि लाजही नाही. खडकवासला धरणातून पुणे आणि पुढे बारामतीपर्यंत ज्या कालव्यातून पाणीपुरवठा केला जातो, त्या कालव्यातून प्रचंड गळती होते, म्हणूनच तर पुणे शहराला बंद नळातून पाणीपुरवठा करण्याची व्यवस्था करण्यात आली. ही गळती मानवनिर्मित होती आणि आहे. तरीही मुठा उजवा कालवा सुरूच राहिला. या कालव्याच्या परिसरात गेल्या पाच दशकांत प्रचंड मोठय़ा प्रमाणात राजकीय आश्रयाने वस्ती निर्माण झाली. एकेकाळी पालिकेच्या कागदपत्रांत गलिच्छवस्ती निर्मूलन असा शब्द वापरात असे. त्याचे नाव नागरवस्ती असे करण्यात आले. प्रत्यक्षात त्या झोपडपट्टय़ा प्रत्येक नगरसेवकाने आपापला हक्काचा मतदारसंघतयार करण्यासाठी उभ्या केल्या. त्याबद्दल त्यांना त्या वेळच्या नेत्यांनी जाब विचारण्याऐवजी शाबासकी दिली!

कालव्याच्या दोन्ही बाजूंनी वस्ती होत असताना, ती हटवण्याचा प्रयत्न म्हणून धनकवडीला पर्वतीवरील झोपडय़ांचे पुनर्वसन करण्यात आले. ते करताना, मूळ जागी पुन्हा झोपडय़ा होणार नाहीत, याची काळजी घेण्याऐवजी तेथे पुन्हा नव्याने वस्ती उभारण्यास त्या वेळच्या नगरसेवकांनी मदत केली. कालव्याची भिंत हा या झोपडय़ांपर्यंत जाण्याचा महामार्ग. तो सुशोभित करून त्यावरून जड वाहनांची वाहतूक गेली अनेक वर्षे सर्रास सुरू आहे. कालव्याची भिंत मुळात मातीची. त्यामुळे फार दणकट नाही, हे माहीत असूनही त्यावरून वाहतूक करण्यास पाटबंधारे खात्यानेही आडकाठी केली नाही. याचा अर्थ कुणालाच या भिंतीच्या सुरक्षेची अजिबात काळजी नव्हती.

कालव्याच्या भिंतीची डागडुजी कोणी करायची, यावरच वाद घालण्यात सगळय़ांना रस. त्यामुळे पाटबंधारे खाते आणि महापालिका यांच्यात केवळ कागदी युद्ध सुरू राहिले. प्रश्न हजारोंच्या जगण्याशी निगडित आहे, याचे सोयरसुतक तर सोडाच, पण त्याकडे ढुंकूनही न पाहणाऱ्या या सर्व यंत्रणांना कुणीच जाब विचारू शकले नाही. ज्या राजकीय आश्रयाने हजारो नागरिक तेथे राहात आहेत, त्यांना फक्त पाच वर्षांनी भेटण्याची पद्धत असल्याने, त्यांनी कितीही तक्रारी केल्या, तरी त्याला वाटाण्याच्याच अक्षता लावण्यात आल्या. हे सारे केवळ भयंकर आणि लज्जास्पद आहे. कालवा फुटू शकतो, हे न समजण्याएवढा मूर्खपणा जर महापालिकेचे प्रशासन, पाटबंधारे खाते आणि या परिसरात वस्ती उभारणाऱ्या राजकारण्यांच्या अंगी मुरला असेल, तर जीव मुठीत घेऊन राहणाऱ्यांचे आयुष्य भरदिवसा वाहून जाईल नाहीतर काय?

कालवा कशामुळे फुटला, या प्रश्नांची चर्चा तो फुटल्यानंतरच होते, हे आपल्या व्यवस्थेचे दुर्दैव आहे. आता त्यावर बंद नळाचा पर्याय समोर येईल आणि त्यासाठी पैसे खर्च होतील. पण जनता वसाहत, सव्‍‌र्हे क्रमांक, १३० आणि १३१ शिवाय पर्वतीपासून इंदापूपर्यंतच्या मार्गावर उभ्या राहिलेल्या मोठय़ा वस्त्या यांचे काय? वस्तीत संडास बांधून दिले, रस्ते करून दिले, दिवे लावले, की आपली जबाबदारी संपली, असे मानणाऱ्या नगरसेवकांनी या कालवाफुटीची जबाबदारी स्वीकारायला हवी. झोपडय़ा कशा उभ्या राहतात, याचे उत्तर राजकीय आश्रयाने. हा अनुभव गेली अनेक दशके भारतातील सगळी शहरे घेत आहेत. पण या राजकारण्यांना धडा मात्र शिकवला जात नाही. भाजप की राष्ट्रवादी, की काँग्रेस असा वाद घालण्यात अर्थ नाही. कारण हे सगळेच या कालवाफुटीला तेवढेच जबाबदार आहेत.

एके ठिकाणी फुटलेल्या या कालव्याची डागडुजी होईल खरी, पण कालव्याच्या मार्गावर नजीकच्या भविष्यात असे काही घडणारच नाही, याची खात्री देता येत नाही. पाण्याचे स्रोत जपणे, त्यांची शुद्धता टिकण्यासाठी प्रयत्न करणे हे सत्ताधाऱ्यांचे कर्तव्य असते. स्मार्ट सिटीचे स्वप्न दाखवणाऱ्या राज्यकर्त्यांनी एकदा तरी पुण्यातून वाहणाऱ्या नदीच्या पात्रात, शहरातून वाहणाऱ्या सगळय़ा नाल्यांवर आणि कालव्यांवर होत असलेली अतिक्रमणे पाहावीत. म्हणजे त्यांची मान शरमेने खाली जाईल. दु:ख याचे की नगरसेवकांना त्याबद्दल काही वाटत नाही आणि हे मतदारांना समजत नाही. हीच खरी शोकांतिका आहे.

mukund.sangoram@expressindia.com