पुणे : रस्त्यांची दुरवस्था, कॅन्टोन्मेंट भागातील जुन्या इमारतींचा रखडलेला पुनर्विकासाचा प्रश्न, अरुंद रस्त्यांमुळे होणारी वाहतूक कोंडी अशा समस्या पुणे कॅन्टोन्मेंट विधानसभा मतदारसंघातील नागरिकांना भेडसावत आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून हे प्रश्न प्रलंबित असून, वारंवार पाठपुरावा केल्यानंतरही त्यावर तोडगा निघत नसल्याने या भागातील नागरिकांमध्ये नाराजी आहे.
या मतदारसंघातील काही भागांत मोठ्या झोपडपट्ट्या असून, काही भाग उच्चभ्रूंचा आहे. ताडीवाला रस्ता, मंगळवार पेठ, सोमवार पेठ, कोरेगाव पार्क, डायस प्लॉट, काशेवाडी, हरकानगर, मोदी खाना, भीमपुरा, कॅम्प परिसर, सोलापूर बाजार, गुलटेकडी, घोरपडी, वानवडी, तसेच बी. टी. कवडे रस्त्याचा काही भाग कॅन्टोन्मेंट विधानसभा मतदारसंघात येतो. रोजंदारीवर काम करणारे, मध्यमवर्गीय याचबरोबर व्यावसायिक, उद्योजक, तसेच वरिष्ठ पातळीवर काम करणारे अधिकारीही या मतदारसंघातील कोरगाव पार्क परिसरात राहतात.
हेही वाचा – मतदारांना ‘किंमत’ देणारे लोकप्रतिनिधी
कटक मंडळांचा (कॅन्टोन्मेंट बोर्ड) समावेश महापालिकेच्या हद्दीत करण्याचा निर्णय नुकताच घेण्यात आला. मात्र अद्यापही त्यावर शिक्कामोर्तब न झाल्याने हा भाग पालिकेच्या हद्दीत कधी जाणार, हे स्पष्ट झालेले नाही. कटक मंडळाच्या हद्दीत अनेक जुन्या इमारती असून, अनेक इमारती मोडकळीस आल्याने अक्षरश: धोकादायक बनलेल्या आहेत. मात्र, त्याचा पुनर्विकास करायचा झाल्यास त्यासाठी संरक्षण खात्याची मान्याता लागते. ही प्रक्रिया अत्यंत किचकट असल्याने गेल्या अनेक वर्षांपासून हा प्रश्न प्रलंबितच राहिलेला आहे.
या मतदारसंघात जुन्या झालेल्या सांडपाणी वाहिन्या, रस्त्यांची दुरवस्था, अरुंद रस्त्यांमुळे कॅम्प भागात होत असलेली वाहतुकीची कोंडी, याबरोबरच अपुरी पार्किंग व्यवस्था असे प्रश्न आहेत. या मतदारसंघात सर्वधर्मीय नागरिक आहेत. मुस्लीम, दलित, ख्रिश्चन समाजाचे लक्षणीय मतदार या मतदारसंघात आहेत. एका बाजूला उच्चभ्रूंची लोकवस्ती तर एका बाजूला झोपडपट्टीत येणारा भाग, असे चित्र येथे पाहायला मिळते. कटक मंडळ सदस्यांची निवडणूक रखडल्याने पाठपुरावा करायचा, तर कोणाकडे, असा प्रश्न येथील नागरिकांकडून विचारला जात आहे.
हेही वाचा – अटक न करण्यासाठी लाच घेणारा पोलीस उपनिरीक्षक गजाआड
प्रमुख समस्या
- कटक मंडळाच्या हद्दीतील इमारतींचा रखडलेला पुनर्विकास.
- केंद्र, तसेच राज्य सरकारकडून निधी मिळण्यास अडचण.
- वाहतूक कोंडीमुळे नागरिक त्रस्त.
- रेल्वे उड्डाणपुलांची रखडलेली कामे.
- अपुऱ्या आरोग्य सुविधा.
