पुणे : स्वारगेट ते कात्रज मेट्रो मार्गिका प्रकल्पामध्ये बालाजीनगर (भारती विद्यापीठाजवळ) आणि सहकारनगर (बिबवेवाडी) ही दोन स्थानके वाढविण्याबाबतचा प्रस्ताव जानेवारी महिनाअखेरीसच राज्य सरकारकडे पाठविला आहे. या प्रस्तावाला तत्त्वत: मंजुरी प्राप्त होताच पुन्हा नव्याने निविदा काढण्यात येणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनकडून (महामेट्रो) देण्यात आली. दरम्यान, संपूर्ण मेट्रो मार्गिका भुयारी असल्याने भूसंपादनाची आवश्यकता नसून, स्थानकांच्या जागेच्या भूसंपादनाबाबत कार्यवाही करण्यात येईल असेही, यावेळी मेट्रोतील अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट करण्यात आले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

‘महामेट्रो’कडून स्वारगेट ते कात्रज असा ५.४६ किलोमीटरचा लांबीचा भुयारी मेट्रो मार्ग प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. मार्केट यार्ड, पद्मावती आणि कात्रज अशी तीन मेट्रो स्थानके सुरुवातीला प्रस्तावित होती. मात्र, नागरिकांच्या सोयीसाठी लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकांकडून बालाजीनगर (भारती विद्यापीठ) या ठिकाणी मेट्रो स्थानक करावे, असा आग्रह धरण्यात आला होता. मेट्रोकडून पुन्हा तपासणी करून अहवालाद्वारे हे स्थानक वाढविण्यात आले. दरम्यान, बिबवेवाडी, सहकारनगर परिसरातील नागरिकांना आणखी एक स्थानक होऊ शकते, असे तपासणी अहवालात समोर आले. त्यामुळे हे स्थानकही आता होणार आहे. या दोन्ही स्थानकांमुळे प्रकल्पाची किंमत ६८३ कोटी रुपयांनी वाढणार आहे.

महापालिकेला खर्च उचलावा लागणार ?

जुन्या कायद्यानुसार केंद्र सरकार १० टक्के, राज्य सरकार १५ टक्के आणि पुणे महापालिका १५ टक्के, असा ४० टक्के निधी आणि उर्वरित ६० टक्के निधी कर्जाच्या स्वरूपात उभा करणार आहेत. त्यानुसार पुणे महापालिकेला १५ टक्के रक्कम आणि भूसंपादनासाठी २४८.५२ कोटी रुपये इतका आर्थिक भार उचलावा लागणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याचा निर्णय राज्य सरकार घेणार आहे.

वाढीव खर्च किती ?

● जुन्या प्रस्तावानुसार येणारा खर्च – दोन हजार ९५४ कोटी रुपये

● नवीन प्रस्तावानुसार येणारा खर्च – तीन हजार ६३७ कोटी रुपये

● वाढलेला एकूण खर्च – ६८३ कोटी

स्वारगेट तेे कात्रज भुयारी मेट्रो मार्गिका प्रकल्पामध्ये नव्याने दोन स्थानके वाढविण्याबाबत तपासणीनंतर राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी प्रस्ताव पाठविला आहे. लवकरच मंजुरी मिळण्याची शक्यता असून, नव्याने निविदा प्रक्रिया राबवून कामाला सुरुवात करण्यात येईल. प्रकल्पाची किंमत वाढणार असली, तरी नागरिकांसाठी हा निर्णय अत्यंत फायद्याचा ठरणार आहे. – श्रावण हर्डीकर, व्यवस्थापकीय संचालक, महामेट्रो