सरकारने व्यापाऱ्यांसाठी ‘लाडके व्यापारी’ योजना जाहीर करावी- पुणे व्यापारी महासंघाची मागणी

याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार यांना व्यापारी महासंघाकडून निवेदन देण्यात आले आहे. व्यापारी अर्थव्यवस्थेचा कणा असून, तो नियमितपणे कर सरकारकडे जमा करत असतो. कर भरताना त्याला अनेक किटकट बाबींना सामोरे जावे लागते. कर परतावा भरण्यासाठीच्या व्यवस्थेवर देखील बराच खर्च करावा लागतो. कर स्वरूपात जमा झालेली रक्कम राज्याच्या अनेक विकास कामात वापरणे सरकारची जबाबदारी आहे. मात्र, व्यापाऱ्यांनी भरलेल्या कराची रक्कम राज्याच्या विकास कामात न वापरता ती ‘माझी लाडकी बहीण’ आणि‘माझा लाडका भाऊ’ या योजनांद्वारे मोफत वाटप करण्याचे सरकारने नुकतेच जाहीर केले आहे. सरकारने कराची रक्कम मोफत वाटप करण्याचे ठरविले आहे. व्यापारी वर्गाने मेहनत करून जमा केलेल्या कराच्या रकमेतून व्यापाऱ्यांसाठी देखील ‘लाडके व्यापारी’ योजना सुरु करावी, अशी मागणी महासंघाचे अध्यक्ष फतेचंद रांका आणि सचिव महेंद्र पितळीया यांनी पत्रकार परिषदेत केली.

आणखी वाचा

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर थेट आंदोलन न करणाऱ्या ॲड. चटप यांना मतदार स्वीकारणार का?

महायुतीला सत्ता मिळाली, लाडक्या बहिणींना २१०० रुपये कधीपासून…

पंतप्रधान बड्या उद्योजकांचे हित जोपासतात; राहुल गांधी यांचा आरोप

‘डीएसके’ यांच्या गुंतवणूकदारांची यादी सादर करण्याचे मावळ-मुळशी उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांना न्यायालयाचे आदेश

अग्रलेख : म्हाताऱ्या शब्दांचा आरसा…

दलित मतदारांत दुभंग? आरक्षण उपवर्गीकरणाच्या हालचालींचे पडसाद निवडणुकीत उमटण्याची शक्यता

पाेलिसांच्या नियोजनामुळे वाहतूक सुरळीत-पंतप्रधानांच्या सभेसाठी कडक बंदोबस्त

हेही वाचा…जैवइंधन : भारताच्या ऊर्जेच्या गरजांसाठी, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या विकासासाठी शाश्वत उपाय

व्यापारी महासंघाचे उपाध्यक्ष सुर्यकांत पाठक, नितीन काकडे, अरविंद कोठारी, सहसचिव यशस्वी पटेल, राहुल हजारे, मिलिंद शालगर, सहखजिनदार प्रमोद शहा यावेळी उपस्थित होते. व्यापारी वर्गाकडून या सर्व योजनांचे स्वागत करण्यात आले आहे. मात्र व्यापारी वर्गाने मेहनत करून जमा केलेल्या कराच्या रकमेतून व्यापाऱ्यांसाठी सुद्धा ‘लाडके व्यापारी’ योजना सुरु करावी,. व्यापाऱ्यांकडून आकारण्यात येणाऱ्या कराच्या रकमेच्या दहा टक्के निवृत्ती योजना जाहीर करावी. करोना संसर्ग काळात व्यापार बंद होता. व्यापारावर परिणाम झाला होता. तेव्हा व्यापाऱ्यांनी नियमित कर भरले होते, असे त्यांनी नमूद केले.

राज्यशासनाच्या धोरणानुसार बहुतांश दुकानदारांनी मराठीत नाम फलक लावले. त्यावर जीएसटी क्रमांक लिहिण्याचे बंधनकारक आहे. जीएसटी क्रमांक नामफलकात समाविष्ट करण्यात आला. शासनाने नामफलकाची उंची तीन फूट केल्याने सर्व मजकूर तीन फुटांत बसविण्यात अडचण येत आहे. दुकानाचा आकार विचार घेतल्यास नामफलकाची उंची आणि रुंदी जास्त ठेवावी लागते. नामफलकाची उंची वाढल्याने वाढीव फलकाच्या क्षेत्रफळाला ५८० रुपये आकारणी करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. पुणे महानगरपालिकेने दुकानावरील जाहिरात फलकांसाठी आकारण्यात येणारा कर प्रति चौरस फूट १११ रुपयांवरून थेट रु. ५८० रुपये वाढविला आहे. जादा कर आकारणीस व्यापाऱ्यांचा विरोध आहे.

हेही वाचा…पुणे पोलिसांची मोठी कारवाई, अमली पदार्थ विभागाकडून एक कोटीचे मेफेड्रोन जप्त

असे त्यांनी सांगितले. काही दुकानदार न्यायालयात गेले आहे. त्यांच्याकडून ३१ मार्च २०२४ पासून २२२ रुपये कर आकारला जात आहे. २०२४-२५ वर्षासाठी व्यापारी वेळेत नूतनीकरणासाठी गेले. तेव्हा अधिकारी २२२ रुपये दराने नूतनीकरण करण्याचे नाकारून आता रु. ५८० रुपये चैारस फुटाप्रमाणे कराची मागणी करत आहेत. याबाबत महापालिकेचे तत्कालि आयुक्त विक्रम कुमार आणि सध्याचे आयुक्त राजेंद्र भोसले, तसेच अतिक्रमण विभागाचे उपायुक्त माधव जगताप यांना वेळोवेळी लेखी स्वरूपात शासन आदेशाची दिली. चुकीच्या आणि जाचक करांच्या रचनेत बदल करण्याची आणि प्रति चौरस फुटास २२२ रुपये कर आकारण्याची मागणी आम्ही केली. मात्र, प्रत्येकवेळी आश्वासन देण्यात आले, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.