पुणे : शहरातील पदपथांसह रस्त्यांवर अतिक्रमणांचे प्रमाण वाढले असून, वाहतूक कोंडीमुळे पुणेकर त्रस्त झाल्याची कबुली केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्यासह मंत्री चंद्रकांत पाटील, तसेच भारतीय जनता पक्षाच्या आमदार आणि पदाधिकाऱ्यांनी शनिवारी दिली. तर, बेकायदा बांधकामे, रस्त्यावरील अतिक्रमणे यांसह शहरातील विकास प्रकल्पांची कामे संथ गतीने सुरू असून, महापालिका प्रशासनाकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही याकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचे गाऱ्हाणे या नेत्यांनी मांडले.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
पुणे शहरातील समस्या, प्रश्न, विकासकामे याबाबत आढावा घेण्यासाठी केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी महापालिका आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले आणि प्रशासनातील अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. भाजपचे शहराध्यक्ष धीरज घाटे, आमदार भीमराव तापकीर, सुनील कांबळे, सिद्धार्थ शिरोळे, हेमंत रासने, गणेश बीडकर, श्रीनाथ भिमाले, राजेंद्र शिळीमकर आदी नेते या वेळी उपस्थित होते. बैठकीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत, ‘शहरातील समस्यांबाबत महापालिकेला वारंवार सूचना करूनही प्रशासन दुर्लक्ष करत आहे,’ असे मोहोळ आणि पाटील यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा – गतिमान वाहतुकीचा संकल्प; शहरातील प्रमुख १५ रस्ते कोंडीमुक्त करण्यावर भर
मोहोळ म्हणाले, ‘प्रशासनाच्या मागणीप्रमाणे केंद्र आणि राज्य शासनाकडून पैसे मिळत आहेत. जुलै २०२४ ते जानेवारी २०२५ या कालावधीत विकासकामांची प्रगती आहे, पण ती फार नाही. त्यामुळे महापालिका आयुक्तांबरोबर झालेल्या बैठकीत प्रशासनाला अधिक वेगाने प्रकल्पांची कामे करावीत, अशी सूचना स्पष्टपणे देण्यात आली आहे. बैठक झाल्यानंतर दोन दिवस प्रशासन दक्ष होते आणि कारवाई होते. मात्र, त्यानंतर पुन्हा आधीची स्थिती येते. बांधकाम आणि अतिक्रमण विभागाने संयुक्तपणे कारवाई करून त्याचा अहवाल आम्हाला सादर करावा, पोलिसांच्या मदतीने कारवाईची ठिकाणे निश्चित करा, शहरातील अतिक्रमणांचा विषय आता संपला पाहिजे, यावर आम्हाला कायमचा तोडगा हवा आहे, असे प्रशासनाला सांगितले आहे.’
‘अतिक्रमण आणि रस्त्यावरील वाहतूक हे पुणेकरांसाठी अतिशय संवेदनशील विषय आहेत. यावर प्रत्येक आमदाराने त्याच्या मतदारसंघातील समस्या मांडल्या आहेत. महापालिकेच्या मुख्य सभेने वाहतुकीचा सर्वंकष आराखडा तयार केला आहे. मात्र, त्याची अंमलबजावणी केली जात नाही, त्याबाबतही प्रशासनाला विचारणा केली. त्यावर प्रशासनाने मेट्रोच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून, नागरिकांच्या सूचना घेऊन हा आराखडा अंतिम केला जाईल, असे सांगितले आहे. शहरातील वाहतूककोंडी सोडविण्यासाठी महापालिका, मेट्रो आणि वाहतूक पोलिसांची एकत्रित बैठक घेणार आहोत,’ असे मोहोळ यांनी सांगितले.
अतिक्रमण कारवाई करताना कोणाचेही ऐकायचे नाही. आमच्यातील कोणीही अडवायला येणार नाही. आले तर त्यांचेही ऐकायचे नाही. अतिक्रमणे काढली नाहीत, पदपथ मोकळे केले नाहीत, तर संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल, असे मुरलीधर मोहोळ म्हणाले.
हेही वाचा – पुणे: शहराच्या मध्य भागातील वाहतुकीत आज बदल
विकासकामे करण्यासाठी भूसंपादन करावे लागणार आहे. यासाठी राज्य सरकारने निधी द्यावा, अशी प्रशासनाची मागणी आहे. यासाठी मुरलीधर मोहोळ यांना बरोबर घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेणार आहे. यापुढील काळात प्रत्येक महिन्याला शहरातील प्रश्नांवर प्रशासनासोबत बैठक घेणार आहे, असे चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.
पुण्यासाठी सक्षम अधिकाऱ्यांची गरज
‘मुंबईपाठोपाठ विकसित होणारे शहर म्हणून पुण्याकडे पाहिले जाते. अनेक मोठे प्रकल्प पुण्यात सुरू आहेत. त्यामुळे त्यावर नियंत्रण असण्यासाठी त्या दर्जाचे अधिकारी महापालिकेत असणे आवश्यक आहे. तसे न झाल्यास हे प्रकल्प रेंगाळून खर्च वाढतो. लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे अतिरिक्त आयुक्तांची पदे भरण्यास विलंब झाला आहे. यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठपुरावा केला जात असून, लवकरच पुण्याला दोन अतिरिक्त आयुक्त मिळतील,’ असे चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.
पुणे शहरातील समस्या, प्रश्न, विकासकामे याबाबत आढावा घेण्यासाठी केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी महापालिका आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले आणि प्रशासनातील अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. भाजपचे शहराध्यक्ष धीरज घाटे, आमदार भीमराव तापकीर, सुनील कांबळे, सिद्धार्थ शिरोळे, हेमंत रासने, गणेश बीडकर, श्रीनाथ भिमाले, राजेंद्र शिळीमकर आदी नेते या वेळी उपस्थित होते. बैठकीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत, ‘शहरातील समस्यांबाबत महापालिकेला वारंवार सूचना करूनही प्रशासन दुर्लक्ष करत आहे,’ असे मोहोळ आणि पाटील यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा – गतिमान वाहतुकीचा संकल्प; शहरातील प्रमुख १५ रस्ते कोंडीमुक्त करण्यावर भर
मोहोळ म्हणाले, ‘प्रशासनाच्या मागणीप्रमाणे केंद्र आणि राज्य शासनाकडून पैसे मिळत आहेत. जुलै २०२४ ते जानेवारी २०२५ या कालावधीत विकासकामांची प्रगती आहे, पण ती फार नाही. त्यामुळे महापालिका आयुक्तांबरोबर झालेल्या बैठकीत प्रशासनाला अधिक वेगाने प्रकल्पांची कामे करावीत, अशी सूचना स्पष्टपणे देण्यात आली आहे. बैठक झाल्यानंतर दोन दिवस प्रशासन दक्ष होते आणि कारवाई होते. मात्र, त्यानंतर पुन्हा आधीची स्थिती येते. बांधकाम आणि अतिक्रमण विभागाने संयुक्तपणे कारवाई करून त्याचा अहवाल आम्हाला सादर करावा, पोलिसांच्या मदतीने कारवाईची ठिकाणे निश्चित करा, शहरातील अतिक्रमणांचा विषय आता संपला पाहिजे, यावर आम्हाला कायमचा तोडगा हवा आहे, असे प्रशासनाला सांगितले आहे.’
‘अतिक्रमण आणि रस्त्यावरील वाहतूक हे पुणेकरांसाठी अतिशय संवेदनशील विषय आहेत. यावर प्रत्येक आमदाराने त्याच्या मतदारसंघातील समस्या मांडल्या आहेत. महापालिकेच्या मुख्य सभेने वाहतुकीचा सर्वंकष आराखडा तयार केला आहे. मात्र, त्याची अंमलबजावणी केली जात नाही, त्याबाबतही प्रशासनाला विचारणा केली. त्यावर प्रशासनाने मेट्रोच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून, नागरिकांच्या सूचना घेऊन हा आराखडा अंतिम केला जाईल, असे सांगितले आहे. शहरातील वाहतूककोंडी सोडविण्यासाठी महापालिका, मेट्रो आणि वाहतूक पोलिसांची एकत्रित बैठक घेणार आहोत,’ असे मोहोळ यांनी सांगितले.
अतिक्रमण कारवाई करताना कोणाचेही ऐकायचे नाही. आमच्यातील कोणीही अडवायला येणार नाही. आले तर त्यांचेही ऐकायचे नाही. अतिक्रमणे काढली नाहीत, पदपथ मोकळे केले नाहीत, तर संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल, असे मुरलीधर मोहोळ म्हणाले.
हेही वाचा – पुणे: शहराच्या मध्य भागातील वाहतुकीत आज बदल
विकासकामे करण्यासाठी भूसंपादन करावे लागणार आहे. यासाठी राज्य सरकारने निधी द्यावा, अशी प्रशासनाची मागणी आहे. यासाठी मुरलीधर मोहोळ यांना बरोबर घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेणार आहे. यापुढील काळात प्रत्येक महिन्याला शहरातील प्रश्नांवर प्रशासनासोबत बैठक घेणार आहे, असे चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.
पुण्यासाठी सक्षम अधिकाऱ्यांची गरज
‘मुंबईपाठोपाठ विकसित होणारे शहर म्हणून पुण्याकडे पाहिले जाते. अनेक मोठे प्रकल्प पुण्यात सुरू आहेत. त्यामुळे त्यावर नियंत्रण असण्यासाठी त्या दर्जाचे अधिकारी महापालिकेत असणे आवश्यक आहे. तसे न झाल्यास हे प्रकल्प रेंगाळून खर्च वाढतो. लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे अतिरिक्त आयुक्तांची पदे भरण्यास विलंब झाला आहे. यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठपुरावा केला जात असून, लवकरच पुण्याला दोन अतिरिक्त आयुक्त मिळतील,’ असे चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.
