अखेर न्यायालयाच्या आदेशाने का होईना, पोलीस खात्याला जाग आली आणि शहरातील वाहतूककोंडीवर उपाययोजना शोधण्यासाठी पोलीस आयुक्तांसह संपूर्ण यंत्रणा रस्त्यावर उतरली. सर्वांत अधिक कोंडी होणाऱ्या विद्यापीठ चौकातील वाहतूक वळून वाहनचालकांना दिलासा देण्याची योजना आखली गेली आणि शहरात येणाऱ्या जड वाहनांना बंदी घालण्यात आली.
कोंडी सोडवण्यासाठीचे हे उपाय तात्पुरते आहेत, याचे भान ठेवून दीर्घकालीन उपायांचा विचार होण्यासाठी महानगरपालिका, पोलीस खाते आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था यांनी एकत्रित विचार करण्याची अधिक आवश्यकता आहे. तसे कधीच होत नाही. त्यामुळे धरले तर चावते आणि सोडले तर पळते, अशी पुण्यातील वाहतुकीची अवस्था झालेली दिसते. कार्यालयांच्या वेळेमध्ये शहरातील बहुतेक रस्ते वाहनांनी गच्च भरलेले असतात. तेथे ना वाहतूक पोलीस असतो, ना वाहतूक नियंत्रक दिवे. त्यामुळे प्रत्येक वाहनचालक आपले वाहन इंचाइंचाने पुढे नेत राहतो. त्याने कोंडी अधिकच वाढते.
केवळ रस्ते रुंद करून, उड्डाणपूल बांधून, शहरात जागोजागी वाहनतळांची व्यवस्था करून हा प्रश्न सुटणारा नाही. त्यासाठी सर्वंकष विचार होण्याची गरज आहे. पुण्यातील वाहनचालकांना शिस्त नाही, हा आरोप खरा की खोटा या वादात जाण्यापेक्षा, नियम मोडणाऱ्यांवर कारवाई किती प्रमाणात होते यावर लक्ष केंद्रित करायला हवे. नियम मोडणे ही काही जणांची हौस असू शकते. परंतु अनेकांचे अज्ञानही असू शकते. वाहनचालकास योग्य ती माहिती आगाऊ देणारे फलक किती ठिकाणी आहेत, याचा डोळे उघडे ठेवून अभ्यास केला, तर सहज लक्षात येईल, की कोठे प्रवेश बंद आहे, कोठे उजवीकडे वळण्यास मनाई आहे, याचे कोणतेही फलक शहरात कोठेही आढळून येत नाहीत. जे काही फलक आहेत, ते साध्या डोळ्यांना वाचता न येणाऱ्या लहान अक्षरात आणि शक्यतो वाहनचालकांना दिसू नयेत, अशा जागी लावलेले आहेत.
हेही वाचा – मावळ लोकसभा : अजित पवारांच्या आमदाराचा शिंदे गटाच्या खासदाराला विरोधच!
सर्वाधिक वाहनसंख्या ही शहरातील वाहतूककोंडीची खरी समस्या आहे. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा ठरवून उडवलेला बोजवारा हा या शहराला मिळालेला शाप आहे. लोकप्रतिनिधींच्या या सामूहिक पापाचे धनी मात्र सामान्य पुणेकर होतात. कोणत्याही व्यक्तीस हजारो किंवा लाखो रुपये खर्चून वाहन खरेदी करण्याची हौस असण्याचे कारण नाही. इंधनाचा खर्च आणि वाहनाच्या देखभालीचा खर्च अधिक वाहनतळ नसल्याने होणारा मनस्ताप कोणताही नागरिक सुखाने स्वीकारत नाही. त्याला वेळेवर पोहोचण्याची हमी देणारी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थाच उपलब्ध नसल्याने तो हतबल होऊन स्वत:चे वाहन खरेदी करतो. पण ते चालवण्यासाठी या शहरात रस्ते नाहीत. आहेत ते रस्ते एवढ्या मोठ्या वाहनसंख्येसाठी कमालीचे अपुरे आहेत. वाहतूककोंडीमुळे आणि वारंवार होणाऱ्या अपघातांमुळे जीव मुठीत धरून वाहन चालवणाऱ्या सामान्यांच्या अडचणींचा जराही मागमूस शहर नियोजनाचे तीनतेरा करणाऱ्या प्रशासनाला कधीच कळू शकलेला नाही. मेट्रो हे सार्वजनिक वाहतुकीचे नवे साधन लोकप्रिय होत असले, तरी त्याचीही पोहोच पुरेशी नाही. संपूर्ण शहरात मेट्रोचे जाळे उभे राहण्यास वेळ लागेलच. परंतु मेट्रोच्या स्थानकापर्यंत जाण्यासाठी आपलेच वाहन वापरणे भाग पडते आणि स्थानकात वा परिसरात आपले वाहन दिवसभर सुरक्षित ठेवण्याची कोणतीही व्यवस्था मेट्रोने केली नाही. त्यातच आता ज्या मोजक्या स्थानकांत वाहन ठेवण्याची सुविधा आहे, तेथे वाहन ठेवण्यासाठी पैसे आकारण्याचे मेट्रोने ठरवले आहे. मेट्रोचा वापर करू इच्छिणाऱ्यांच्या खिशावर हा आणखी एक फटका.
शहरात कोठेही पुरेशा वाहनतळांची उभारणी महापालिकेने केली नाही. पालिकेच्या ताब्यात असलेल्या अनेक भूखंडांचा किती प्रचंड गैरवापर झाला आहे, हे आजवर अनेकदा जाहीर झाले आहे. या सगळ्याचा परिणाम शहरातील वाहतूककोंडी दिवसेंदिवस अधिक वाढण्यावरच होत आहे. या दिवसेंदिवस वाढत चाललेल्या इंधनाच्या काजळीने या शहराचे भविष्य काळवंडू लागलेले आहे.
mukund.sangoram@expressindia.com
